प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको आफूलाई दया लाग्ने गरेको बताएका छन्।
विराटनगरमा शनिबार आयोजित सभामा मन्तब्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘उहाँले (मोहन) बैद्यलाई छोड्नु भयो। डा. (बाबुराम भट्टराई) लाई छोड्नु भयो। अहिले (रामकुमारी) झाँक्रीतर्फ लाग्नु भएको छ।’
उनले प्रचण्ड गलत बाटाेमा लागेकाे बताए। प्रचण्डको राजनीतिक जीवन समाप्त हुन लागिसकेको अवस्थामा आफूले उद्धा्र गरेको सुनाए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभियानमा फर्किन प्रचण्डलाई आग्रह गरे। तर, उनले प्रचण्ड गलत बाटाेमा लागिसकेको हुनाले ’पहाडबाट झर्न लागेको गाेरुलाई राम रामभन्न सकिने तर काँध थाम्न नसकिने’ बताए।
'मैले २/४ सिटमा सिमित हुने प्रचण्डलाई ल्याएर ठुलै जुरो हाल्दिएको थिए। फेरि सिङ्ग पनि हालिदिएको थिए। त्यसले उहाँमा अहंंकार चढ्यो, ओलीले भने 'अझैपनि प्रचण्ड तपाई फर्किन चाहन्नुहुन्छ भने यो सागरमा मिसिन अनुरोध गर्छु।'
कपा ओली समूहका शीर्ष नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह हिटलरका संचारमन्त्री गोयबल्स शैलीमा फुटवादी, गुटवादी कृयाकलापमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
गोयबल्सले एउटै झुट सय पल्ट बोलेर जनतालाई दिगभ्रमित गर्ने गरेको पुरानो इतिहास काेट्याउँदै उनले प्रचण्ड–नेपाल समूह भ्रम फैलाउने अभियानमा लागेको बताए। विराटनगरमा आयोजित जनसभामा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले भने, 'अवसरवादीहरूको हिटलरको जस्तै महत्वकांक्षा सफल हुनदिने छैनौं।'
प्रतिनिधिसभा बिघटन अग्रगामी कदम भएको उनको दाबी थियो। 'जनताको बीचमा जाने, जनताले फैसला गर्ने, जनतालाई नै न्यायाधीश बनाउने कुरा के प्रतिगामी हो?' –उनले प्रश्न गरे। संसद बिघटन क्रान्तिकारी र संवैधानिक कदम भएको बताएका छन्।
उनले प्रचण्ड–नेपालको देशलाई असफल बनाउने योजनाको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संसद बिघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको समेत उनको भनाई थियो।
नेकपा ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले जनताले निर्वाचन चाहेको बताएका छन्।
विराटनगरमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले निर्वाचन चाहेको बताएका हुन्। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
देशव्यापी रुपमा जनता निर्वाचनमा लागेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेकाे बताए। नेम्वाङले फागुन ११ देखि १५ गतेभित्रमा अदालतको फैसला आउने दाबी गरे।
‘फागुन ११ देखि १५ गतेभित्र अदालतको फैसला आउन सक्छ, विज्ञहरुको यही भनाइ छ,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसो भए के हुन्छ ? भन्ने विषयमा हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा संसदमा बहस समेत गर्न पाइँदैन भनेको छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा उठाएकोे उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको बताए। दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि भङ्ग गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले जनता गुहार्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार संविधानमा राखिएको बताए।
