प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटमाथि फैसलामा पुग्न संवैधानिक इजलासलाई सहयोग गर्न आएका २ एमिकस क्यूरीले बुधबार आफ्नो बहस सकाए।
एमिकस क्यूरीका रूपमा आएका बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान शाक्यका राय भने फरक फरक थिए।
वरिष्ठ अविधक्ता मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताएका थिए। 'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ।'
