प्रतिनिधिसभा विघटनबारे एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी)का रुपमा बुधबार बहस गरेका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विघटनको पक्ष र विपक्षमा राय दिएका छन्।
सर्वोच्च बारबाट उपस्थित भएका सतिशकृष्ण खरेलले संसद विघटन सदर गर्ने कुनै संवैधानिक आधार नभएको जिकिर गरे भने विजयकान्त मैनालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी प्रस्तुत गरे।
एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भए पनि दुवै जनाले पक्ष विपक्षका वकिलले झै आफ्ना सुझाव इजलास समक्ष पेश गरेका हुन्। मंगलबार अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरे पनि उनले अस्पष्ट कुरा गरेका थिए।
खरेलले संसद विघटन बदर हुनुपर्ने चारवटा प्रश्नमा आधारित भएर सुझाव दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभइ संवैधानिक विवाद भएको उल्लेख गरे।
उनले संविधानका धाराहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पुनःस्थापनको माग गर्दै दायर भएका १३ वटा रिट निवेदन संवैधानिक विवाद भएकाले अदालतले प्रष्ट रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने राय संवैधानिक इजलासलाई दिए।
