देशका २० जिल्लामा आठ हजार रोपनीभन्दा बढी गुठी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनमा ८ हजार १ सय ९२ रोपनीजग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो। जसको न्यूनतम सरकारी मूल्य नै ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
आयोगले बुधबार राति सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्ध गरेको २३ वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। यसअघि नै आयोगले १० वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सरकारलाई ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गुठीको २ हजार ६ सय रोपनी तथा सरकारी र सार्वजनिक ५ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिनबाट पत्ता लागेको छ। आयोगले ३ सय ३२ वटा उजुरीको अध्ययन गरेको थियो।
भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गाव्यक्तिको नाममा कायम गराएको पाइएको छ। अतिक्रमित जग्गा निसर्त फिर्ता ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको उनले बताए।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिनामा संलग्न माथि कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। अछामको बैजनाथ गुठीको सबैभन्दा धेरै ६ सय ६२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३ सय ४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा रमकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा १८ कट्ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको ३ बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहल नजिकको ३ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम र सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको ३ कट्ठा ५ धुर जग्गासमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका हजरियामा ६ बिघा १४ कट्ठा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा राखी मोठ सच्याएर हिनामिना गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भोजपुरको अरुण नगरपालिका–५ को २ रोपनी १४ आना जग्गा हिनामिना भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको दिवेश्वरीको १ रोपनी, बाँके रझेनाको ६ बिघा र काभ्रे श्रीखण्डपुरको ९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
