२०७४ सालको दशैँमा आम नेपाली चाडपर्वको रमझममा रुमलिएको बेला समाचार आयो – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मंसिरमा हुने चुनावमा तालमेल गर्दै चाँडै नै पार्टी एकीकरण गर्ने । म राजनीतिमा त्यति चासो राख्ने ब्यक्ति त होइन। तर पनि नेपाली समाजमा राजनीतिले जरो गाडिसकेको अवस्थामा मन नलाग्दा नलाग्दै पनि टाढा रहने अवस्था छैन।
संबिधान जारी हुँदा र त्यसपछि देशको अवस्थालाई राम्ररी नियालिरहेको मैले दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताले देशलाई अब स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्याउँछ भन्ने अनुभव गरेको थिए। कम्युनिष्ट पार्टीमा मेरो आस्था भएपनि नेताहरुको व्यवहार र प्रबृत्तिका कारण खुलेर समर्थन गर्नसक्ने अवस्था थिएन। मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध भएर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अनुमति दिए। इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले करिब दुई तिहाई जनमतको सरकार निर्माण गर्ने अवसर पायो। कम्युनिष्ट पार्टीमा आस्था राख्ने मतदातामा मात्र होइन, फरक आस्था र स्वतन्त्र विचार भएका ब्यक्तिमा पनि एकप्रकारको उत्साह र विश्वास चुलियो। लाग्थ्यो कि– अब नेपाल स्थिरता र समृद्धको यात्रामा अघि बढ्नेछ।
पटक–पटकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र ९-९ महिनामा निर्माण हुने अस्थिर सरकारका कारण नेपाली जनताहरु निराश भइसकेका थिए । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताले नेताहरुप्रति जनताको थोरै भएपनि विश्वास बढ्दै गएको थियो । तर आजयो अवस्था आउँदा जनताको त्यो भरोसा र विश्वासलाई कम्युनिष्ट पार्टीका दुई ठूला नेताले कुठराघात पारिदिएका छन्। देश अब कुन बाटोमा जान्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिने अवस्था छैन । बजारमा महंगीले जरो गाडिसकेको अवस्था छ। दैनिक प्रयोग हुने उपभोग्य सामान र भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको भाउँआकासिदापनि आम जनता चुपचाप छन् । राजनीति दलका नेताहरुप्रति जनताको विश्वास टुटेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा नेताहरुले जति नै आश्वासन दिएपनि जनताले विश्वास गर्ने आधार भत्किएको छ। पाँच वर्षको स्थिर सरकार निर्माणका लागि भनेर जनताले दिएको मतलाई तीन वर्षमै च्यातिदिएको अवस्था छ। नेपाली जनताले अहिले एकरदुई वर्षमै सरकार परिवर्तन होस् भन्ने चाहेका थिएनन् । जस्तो काम गरेपनि सरकारको कामलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले मुल्यांकन गर्ने नै थिए । राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिनका लागि भएपनि पाँच वर्षसम्म केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संचालन हुनैपर्ने अवस्था थियो । दलभित्रको किचलो र आपसी तिक्तताका कारण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा आज देहान्त भएको अवस्था छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधिसभालाई भत्काएर फेरि जनतासँग त्यही सार्वभौम थलो माग्न आउँदा नेताहरुलाई आम नेपाली जनताले जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ। सडकमा चर्किएको यो आन्दोलन अराजकतामा मोडिए देशले थप क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। अहिलेको यो जटिल परिस्थिति बढ्दै गए नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको नेपालको संबिधान समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संबिधानको मर्म र भावना बिपरित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। केही सातामा सर्वोच्चबाट आउने आदेशले देशको आगामी बाटो तय हुनेछ। तर सर्वोच्चबाट जस्तो आदेश आएपनि देशमा फेरि अस्थिरता र आन्दोलन बढ्दै जाने देखिन्छ।
नेपालको संबिधानलाई अपनत्व नलिएकाहले यो अस्थिर राजनीतिमा खेल्ने मौका पाउनेछन्। कुनै एक नेताको भनाईलाई सापटी लिनुपर्दा फेरि पनि देश अध्यारो सुरुङमा फस्ने निश्चित देखिएको छ। इतिहासकै शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आपसी झगडा र तिक्तताको मुल्य आम नेपाली जनताले भोग्नैपर्ने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रका समस्यालाई छलफलबाट समाधान गर्दै सबैलाई समेटेर आगामी पाँच वर्षसम्म सरकार संचालन गर्नुपर्ने हामी सर्वसाधरण जनताको बुझाई हो। पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार संचालनमा सहयोग गर्दै राम्रा कामको प्रचार र सरकारलाई थप हौसला दिँदै आगामी निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्वका लागि अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर यहाँ त सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दौडमा लाग्दा जनताले दिएको पाँच वर्षको जनमतलाई नै त्रिशुलीमा खसालिदिएका छन्। सत्ताको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु जहिल्यै पनि सत्तामै रुमलिँदा समृद्ध नेपालको सपना देखेका जनताहरु सधैँ निराशै निराश मात्र बन्नुपर्ने अवस्था छ। आशा गरौँ सर्वोच्च अदालत र आरोप प्रत्यारोपमा उभित्रएका यिनै दलहरुले सुरुङभित्र पस्न लागेको देशलाई निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन सकोस्। पाथिभरा माताको आर्शिवादले राजनीतिक दल र नेताहरुमा सद्बुद्धि प्राप्तहोस्।
