काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको डेढ महिना कटिसकेको छ। ओलीले स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र दुई तिहाई आवश्यक रहेकाले नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको जवाफ दिँदै आएका छन्।
सरकार बनेपछि अधिकांश समय मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नपुगी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सत्ता चलाइरहेका ओली सुरक्षा थ्रेटको बहाना गरेर आफ्नै पार्टी कार्यालय धुम्बाराही समेत पुगेनन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि न उनले सुरक्षा थ्रेट महसुस गरे, न बालुवाटारमै खुम्चिरहे। यतिखेर उनी देश दौडाहामा छन्।
उनले समृद्धिको नारासहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि भित्रि अन्तर्य वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चलखेल पनि हो भन्ने विभिन्न घटनाक्रमहरुले उजागर गर्दै ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।
'एमसीसीमा पार्टीले सहयोग गरेन' भन्ने विषय उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको 'कारण'मा उल्लेख छ। 'पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा निरन्तर असहयोग मात्र भयो, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एमसीसी अघि बढाउनुपर्यो भन्दा किन कार्यान्वयन भएन? एमसीसी किन पास हुन दिइएन? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सभामुखले एमसीसी रोक्नुभयो। यस्तो असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,' सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदन माथिको बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले भनेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणको पाँचौँ बुँदामा सरकारले पेश गरेका दस्तावेज अनुमोदनमा रोक लगाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
