बर्मा अर्थात् म्यान्मार, सैन्य ‘कू’ पछि पुनः चर्चामा छ। बर्मा र नेपालबीच ऐतिहासिक र फराकिलो सम्बन्ध छ।

म्यान्मारमा लगभग साढे एक लाख गोर्खाली (नेपालीभाषी) बसोबास गर्छन। ४८ वर्ष सैन्य शासनमा बसेको म्यान्मारमा सेना र राजनीतिक दलबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक दशकअघि प्रजातान्त्रको अभ्यास सुरु भएको थियो। तर, यसबीच पनि जनताले पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएनन्। 

सैन्य शासनका कारण थलिएको म्यान्मारले उस्तै दुःख भोगिरहेको छ। सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक उत्पादन र पर्यटनका लागि राम्रो सम्भावना भए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण यो देशलाई थिचिरहेको छ।

म्यान्मारको उत्तर–पश्चिमी सीमामा बंगलादेश र भारत छ। यहाँबाट नजिकै पर्छ, पूर्खाको देश नेपाल। जहाँबाट हाम्रो रगतसँगै गौरवशाली इतिहास पनि आएको छ। म्यान्मारसँग चीन, थाइल्याण्ड र लाओससँग पनि जोडिएको छ।

सन् २०१० को आम निर्वाचनपछि सैन्य सरकार औपचारिक रुपमा विघटन भएको थियो। लगतै म्यान्माली केही हदसम्म खुशी भएका थिए, मदर सु अर्थात् प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सु कीको सुःखद राजनीतिक यात्रा आरम्भ भएका कारण।

सन् २०११ प्छि मदर सुलगायत सबै प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने नेताहरु देशको हित र प्रगतिका लागि अघि बढिरहेका छन्। म्यान्मारमा पूर्णप्रजातन्त्रको लडाईँ जारी नै छ।

म्यान्मारमा गोर्खालीले बगाएको रगत प्रजातन्त्रवादी नेताहरु र सैनिकले पनि उतिकै सम्मान गर्ने गरेको छ। म्यान्मारको सैनिकसँग नेपालीभाषीहरुको राम्रो र सौदर्यपूण सम्बन्ध रहेको छ। पदपि, मदर सु को स्वतन्त्रताको लडाईँमा भने हाम्रो सदैव साथ हुनेछ।

आङ सान सु की सन् १९९५ सम्म घरमै नजरबन्दमा थिइन्। उनलाई सैनिक शासकले सन् २००० मा  पुनः नजरबन्दमा राख्यो। उनी लामो समय नजरबन्दमा बसिन्। तर उनी प्रजातान्त्रिक अभियानबाट बिचलित भइनन्। 

सोमबार सैनिकले राष्ट्रपतिसहित सु कीलाई नजरबन्दमा राख्दै एक बर्षका लागि संकटकाल लागू गरेको छ। गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सु कीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। सेनाले विपक्षी पार्टीलाई समर्थन गरेपनि त्यो पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्नु पर्यो।

संसदको पहिलो सत्रको बैठक बस्नुअघि सेनाले राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दमा राख्दै थुप्रै नेतालाई हिरासतमा लिएको थियो। पाँच दशक म्यान्माको राजनीतिमा हावी सेनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत २०१५ मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने घोषणा गरेको थियो।

म्यान्मारका सैन्य प्रमुख जर्नेल मिन आङ हलाइङले निर्वाचनको नयाँ तिथि तय गर्न आपतकाल लागु गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।

अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सैन्य ‘कू’ को विरोध भएपछि सेना नियन्त्रित मेवादी टेलिभिजनबाट जनताका नाममा सन्देश दिँदै उनले निर्वाचनको मिति तय भएपछि आपतकालको स्थिति हट्ने बताएका छन्।

म्यान्मारमा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सु कीको एनएलडीले दुई तिहाई मत ल्याएको थियो।

म्यान्मारको सटिक टिप्पणीसँगै एजेन्सीमार्फत प्रकाशित तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।