मोहन दाहाल
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष र न्यायिक संघर्षलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको अवस्थामा कानुनीरूपमा नेकपा विभाजन नभइसकेका कारण संविधानतः प्रमुख प्रतिपक्ष नै रहेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यको विरोधमै रहे पनि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा भने अझसम्म उत्रिएको छैन।
ओलीको कार्य र प्रवृत्तिलाई ‘प्रतिगमन’ ठहर गरी तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोषका साथ सडकमा उत्रिएका नागरिक समाजका स्वघोषित अगुवा, नेपाली प्रेसको ठूलो हिस्सा र प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यबाट सबभन्दा ठूलो घाटाको महसुस गरेका नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले उनीहरू र नागरिक समाजसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्न बारम्बारको दबाबका बाबजुद नरम र भद्र विरोधका कार्यक्रम लिएर कांग्रेस एक्लै आन्दोलनरत छ।
दाहाल–नेपाल र आफूलाई नागरिक समाजका अगुवाको दाबी गर्ने केही व्यक्तिले निर्वाचनका विषयलाई निकै टाढा राखेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामै विशेष जोड दिन दबाब र आग्रह एकैसाथ गर्दै आए पनि कांग्रेस विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई शिरोधार्य गरेर तदनुसारका नीति र कार्यक्रम अख्तियार गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ।
सत्तारुढ दल नेकपाका दुवै (ओली र दाहाल) खेमा तथा स्वघोषित नागरिक समाजका अगुवाले अदालतलाई उनीहरूको आआफ्नै स्वार्थको डम्फु बजाइदिन प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। मुद्दाका पक्ष/विपक्ष दुवैले कांग्रेसको नैतिक तथा राजनीतिक समर्थन खोजिरहेका छन्। तर यस मामलामा कांग्रेस निरपेक्ष रहिआएको पाइन्छ। यो कारण त्यही हुनुपर्छ कि आधिकारिक रूपमा यस प्रकरणमा आजको मितिसम्म कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तिहरूमाथि कुनै दबाब पुग्ने वा पर्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप दर्शाएको छैन।
