म्यान्मार (बर्मा)का सैन्य प्रमुख जर्नेल मिन आङ हलाइङले निर्वाचनको नयाँ तिथी तय गर्न आपतकाल लागु गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सैन्य ‘कू’ को विरोध भएपछि सेना नियन्त्रित मेवादी टेलिभिजनबाट जनताका नाममा सन्देश दिँदै उनले निर्वाचनको मिति तय भएपछि आपतकालको स्थिति हट्ने बताएका छन्।
म्यान्मारमा गत नोभेम्बरमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। चुनावमा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सु कीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले दुई तिहाई मत ल्याएको थियो।
सेनाले चुनावमा सु कीको प्रतिपक्षी पार्टीलाई समर्थन गरेको थियो। सेनाको समर्थनका बाबजुद प्रतिपक्षी पार्टीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेपछि धाँधलीको कुरा उठेको थियो।
सेनाले सोमबार बिहान शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन चुनावमा भएको धाँधलीलाई नै मुख्य हतियार बनाएको छ।
चुनावपछि सोमबार बिहान संसद सत्रको पहिलो अधिवेशन सुरु हुन लागेको थियो। यही अधिवेशनबाट पुनः प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य पदमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको छनोट हुने तय थियो। तर, संसद सत्र सुरु हुनुभन्दा एक घण्टाअघि सेनाले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री सु कीलाई नजरबन्दमा राख्दै अन्य नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
बिहान सेनाले सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि डाकेको थियो। यही बैठकपछि एक वर्षका लागि आपतकाल लागु भएको निर्णय सार्वजनिक भएको थियो। बैठकमा कार्यबहाक राष्ट्रपति यु मिन्ट स्वे पनि उपस्थित थिए। राष्ट्रपति यु विन मिन्टलाई नजरबन्दमा राखेपछि स्वेलाई सेनाले आजै कार्यबहाक राष्ट्रपतिको भूमिका दिँदै बैठकको अध्यक्षता गर्न बोलाएको थियो। यतिबेला सेनाले २००८ को सैन्य कानुनको पालना गरेको दावी गरेको छ। एनएलडीको सरकारमा उनी उपराष्ट्रपति नियुक्त थिए।
सेनाले राजधानी नेपिटोमा रहेको सरकारी गेस्ट हाउस बन्द गरेको छ। इन्टरनेट र फोन सेवा पनि ठप्प छ। ५ दशक म्यान्मारको राजनीति चलाएको सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि १० वर्षअघि सुधारको कार्यक्रम लागु गरेको थियो।
८ नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा १ करोडको हाराहारीमा फर्जीमत झरेको सेनाको दावी छ। जुन मतदाता सूचीको हिसाबले २५ प्रतिशत मानिन्छ। म्यान्मामा १ हजार १ सय १७ सिटका लागि चुनाव भएको थियो। जसमा एनएलडीका ९२० उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए। यसमा माथिल्लो तथा तल्लो सदन, स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएको थियो।
