कामु अर्थसचिव भएकै बेला २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसङ्ग्रहको घोषणा भयो । विद्यार्थी आन्दोलन धेरै दिनदेखि चर्किरहेको थियो । तापनि घोषणा अप्रत्याशित हुँदा १० जेठपछि केही दिन सिंहदरबार अलि रनभुल्ल र विस्मयको अवस्थामा थियो ।
खासगरी गृह, सञ्चार मन्त्रालयहरूजस्ता प्रत्यक्ष रूपले नै पञ्चायत व्यवस्थाको राजनीतिक अजेन्डाअनुसार काम गर्नुपर्ने निकाय के गर्न हुने, नहुने विषयमा स्पष्ट थिएनन् । उदाहरणमा, सञ्चार सचिव रेडियो नेपालबाट पञ्चै हो यो देश बनाइदेऊ गाना बजाउन के गर्ने भनेर सोध्दै थिए । अलि बाठा सचिवहरू बोल्दैनथे । तर, बिस्तारै कामकुरा 'सङ्लो' हुँदै गयो । भनिन्छ, राजा वीरेन्द्रलाई परिवारबाटै ठूलो दबाब पर्यो । पूरा सरकारी निकाय लागेर पञ्चायत पक्षलाई जनमतसङ्ग्रहमा जसरी पनि जिताउनुपर्ने भयो ।
सुनेअनुसार उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन, आदेश दिन भरतपुरको दियालो बङ्गलामा राजपरिवारका सदस्यहरूको विशेष बैठकसमेत बसेको थियो । त्यस कामको जिम्मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको काँधमा आयो । थापा प्रधानमन्त्री हुनुका साथै अर्थमन्त्री, मेरा विभागीय हाकिम पनि थिए ।
थाहा हुँदै गयो, प्रधानमन्त्रीलाई पञ्चायतलाई जिताउनु राज्यको स्रोत, शक्ति उपयोग गर्न कुनै बाधा थिएन । बहुदल पक्षसँगको प्रतिस्पर्धामा पञ्चायत शक्तिलाई पनि एउटा दलसरह मानेर तत्कालका लागि सङ्गठन विस्तार व्यवस्था गर्नु उनको प्राथमिकताको विषय थियो । एकचोटि मसँग विवाद पर्दा प्रधानमन्त्री थापाले स्पष्ट भनेका पनि थिए, 'तपाईंलाई थाहा छैन, मलाई यहाँ 'पार्टी' चलाउनु छ, यसलाई बलियो बनाउनु छ, जनमतसङ्ग्रहअघि !'
