सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्षको पहिलो ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, उक्त म्याद नाघिसकेको भएपनि धेरै जसो पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।
खास गरेर ७५३ वटा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सातवटै प्रदेशमा कार्यरत रहेका स्थायी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण नपठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव हरिप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
'बरु ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्छन्, तर सम्पत्ति विवरण भने पठाउने गरेका छैनन्,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'केन्द्रले सबै कार्यालयहरूमा उक्त विवरणको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नका लागि तथा केन्द्रको अनलाइन सफ्टवेयरमा ती विवरण इन्ट्री गर्नका लागि युजर आईडी र पासवर्ड समेत दिएका छौं, तर पनि उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण पठाइरहनु भएको छैन ।'
२०७५ साल असार २० गतेको नेपाल राजपत्रको भाग 'ख' खण्ड ६८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष सम्पत्ति विवरणको अभिलेख तत् तत् निकायमा राखी सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरू केन्द्रद्वारा सञ्चालित अनलाइन सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरी २०७७ असोज २७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने थियो ।
