उनको नियुक्तिसँगै कर्णालीले धेरै आशा गरेको थियो र छ। कर्णालीको हिमालय उत्पत्ति स्थल भएर बगेको नदी समुद्रमा मिसिए पनि कुनै दिन आफ्नो भूमि कसो सिंचाइ गर्नेमा आशा रहिरहेको छ। विकासको पछौटेपन, राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अक्षमता, राज्यको शासकीय दृष्टिकोण जस्ता कारणले आशा भरोसा बन्न सकेको छैन।
यही परिस्थितिमा ढुंगा फोरेर उम्रिएको रुखझैँ विश्वविद्यालयको स्थापना भयो तर विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माण गर्ने थलोभन्दा पनि राजनीतिक किचलो बढी हुने स्थानको रुपमा बढी परिचित हुनपुगेको छ।
उपकुलपतिको ज्ञान, सीप र अनुभव विश्वविद्यालयमा भरपुर उपयोग हुनुपर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्वको आशा हो। उनी धेरैको आशाअनुसार नै काम गर्ने प्रयत्न भए पनि आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न केही तत्व हात धोएर लागेको बताइरहेका छन्। यतिबेला उत्पन्न परिस्थिति भने विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीसँगै गुणस्तर सुधार गर्न खोज्दा विद्यार्थीहरु नाजायज माग राखिरहेको उनको बुझाइ छ।
उपकुलपति नन्दबहादुर सिंह भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई दुहुनो गाई बनाएर खानेहरुले नै आज राजनीतिक चलखेल गर्दैछन्। उनीहरुकै उक्साहटमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। इञ्जिनीयरिङ संकायको चारवर्षे अवधिमा आठौँ ‘सेमेष्टर’मा विद्यार्थीले ४० वटा विषय अध्ययन गर्नुपर्छ। जसमा ३२ वटासम्म विषय लागेका विद्यार्थीहरू यो आन्दोलनमा सहभागी छन्। नियमित अध्ययनमा लागेका र अनुशासित विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छैनन्।’
उनका अनुसार, विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र बाँड्ने थलो मात्र होइन। यही सोच राखेर अगाडि बढेको खण्डमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले दिने गुणस्तरमा खिया लाग्ने छ। विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति श्रम बजारको लागि निकम्मा हुनेछ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विश्वभरि प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन र अब्बल बनुन् भनेरै शैक्षिक गुणस्तर सुधारको काम थालिएको हो।
आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीलाई उनी प्रक्रिया पु¥याउन सुझाव दिइरहेका छन्। ‘ज्ञापन–पत्र बुझाउने पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ। विश्वविद्यालयमा संकाय प्रमुख, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखलगायत धेरै निकाय छन्। सीधै उपकुलपतिले नै ज्ञापन–पत्र बुझिदिनुपर्ने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विद्यार्थीहरु मकहाँ आउँदा पनि बारम्बार भनेको हो परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखकोमा जानुहोस् भनेर।’
विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नभएको अभ्यास गराउन खोज्ने माासिकतालाई सही मान्न नसकिने उनको जिकीर छ। तैपनि आठ वटा सेमेष्टरमा चार पटकसम्म मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । उपकुलपति सिंहले भने, ‘त्यति गर्दा पनि पास नहुने कोही विद्यार्थी भोलि कस्तो इन्जिनीयर भएर बजारमा बिक्छ ? मैले विद्यार्थीहरुलाई थप आन्दोलित हुनेगरी कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन। माग सरासर गलत र गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने खालका छन्। त्यसैले कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुँदैन’, उनले आफ्नो अडान दोहो¥याए।
प्राज्ञिक व्यक्तित्वको निष्कर्ष छ, ‘सोझा किसानका इमान्दार छोराछोरी आन्दोलनमा छैनन्। राजनीतिक आडमा, भ्रष्टाचार गर्न नपाएर र निजी कलेजको संरक्षणमा हिजोदेखि नै आन्दोलन गरिरहने एउटै समूह हो। हिजोका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बसालेको थितिले गर्दा नै आज यो अवस्था आयो। निजी कलेजको रसपानीमा केही विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका छन् ।’
उपकुलपति राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका भए पनि उनको पटक–पटकको बोली र प्रारम्भिक कदमले उद्देश्य प्रवित्र देखिन्छ। तैपनि उनी नेतृत्वको विश्वविद्यालय एक एक पाइला गरी अस्थिरतातिर धकेलिइरहेको छ।
पछिल्ला घटना हेर्दा उपकुलपति दुव्र्यवहार र गालीगलौजमा उत्रेको देखिन्छ। जसको एउटा उदाहरण विश्वविद्यालयका दुई जना निर्देशक र पाँच जना क्याम्पस प्रमुखले सामूहिक राजीनामा दिनु हो। उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकक्षमा डाकेको बैठकमा निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखहरुलाई दुव्र्यवहार गरेको भन्ने आरोप बाहिर आएको छ।
इञ्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीहरुले गरिरहेको आन्दोलनको विषयलाई लिएर उपकुलपति सिंहले संकायका प्रमुख सोनालाल यादवलाई आफू कर्णालीको भूमिपुत्र भएको बताउँदै जातीयता र क्षेत्रीयताको कुरा उठाएर गाली गरेको कुरा बाहिर आएको छ । ‘क्याम्पस प्रमुखमाथि गरिएको दुव्र्यवहारले हामी सबैलाई मानमर्दन भएको महसुस भयो। यस्तो भइरहँदा आ–आफ्नो जिम्मेवारी निरन्तर पूरा गर्न नसकिने महसुस गरी सामूहिक राजीनामा पेश गर्दछौँ’, सामूहिक राजीनामामा उल्लेख छ।
इन्जिनियरिङ क्याम्पस–प्रमुख यादव, विज्ञान संकायका कृष्णप्रसाद चपाई, शिक्षा विज्ञान संकायका जशवीर रोका, मानविकी संकायका प्रमुख तेजविक्रम बस्नेत, व्यवस्थापन संकायका प्रमुख दीपकसिंह रावत, स्कुल अफ म्यानेजमेण्ट (मुसुम) का निर्देशक डा. सुशीलकुमार शाही र स्कुल अफ लका निर्देशक डा. अर्जुनबहादुर अयडीले राजीनामा दिएका हुन्। तथापि उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।
इञ्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीहरुले लगाएको ताला क्याम्पस प्रमुखले नफोरेको भन्दै उपकुलपतिले आक्रोश पोखेका थिए। विद्यार्थीको जारी आन्दोलनलाई दमन गर्नुको सट्टा वार्ता र संवाद गरेको भन्दै उनी आक्रोशित भए।
उपकुलपतिले विश्वविद्यालयमा हाइड्रो–इञ्जिनियरिङको पठनपाठन किन गरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुख यादवसँग आक्रोश पोखेका थिए। सँगै उनले राजीनामा दिन वा छ महिनाभित्र जेल जान तयार हुन धम्की पनि दिएपछि परिस्थिति फेरिएको छ।
यसैबीच उपकुलपतिका सल्लाहकार हरिप्रकाश चन्दलाई पदबाट हटाइएको छ। चन्दले उपकुलपतिको नियमित सम्पर्कमा नभई मनोमानी ढंगले काम गरेको बन्दै पदमुक्त गरिएको हो।
विश्वविद्यालयको पौष २२ गते बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले सल्लाहकारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयसम्म बिनाजानकारी मनोमानी ढंगले काम गर्ने गरेको, संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिने कार्य गर्नेगरेको र पदीय आचरणभित्र नरहेको र बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा मनोमानी हिसाबले लेख्न थालेपछि पदमुक्त गरिएको उपकुलपति कार्यालयले दाबी गरेको छ।
विश्वविद्यालय परिसरमा पुलिसले विद्यार्थी कुटेपछि आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उपकुलपतिले भने, ‘विश्वविद्यालयकैै केही क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापकहरुले आफू कुनामा बसेर विद्यार्थीलाई उचालेर आन्दोलन गरी उद्दण्ड मच्चाएका छन्। विद्यार्थीलाई उचाल्ने ती क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापकहरुलाई पनि कारवाही गरी अन्यत्रै सरुवा गर्ने योजना बनाएको छु।’
आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरुका अनुसार, इञ्जिनियरिङ परिषद्बाट स्वीकृति नलिई हाइड्रो–इञ्जिनीयरिङ अध्यापन गराउँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। विश्वविद्यालयले चार वर्षदेखि हाइड्रो–इञ्जिनियरिङ संकायको अध्यापन गराउँदै आएको भए पनि इञ्जिनीयरिङ परिषद्सँग अझै स्वीकृति लिएको छैन।
नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्बाट अध्यापनका लागि स्वीकृति नलिँदा समस्यामा परेको हाइड्रो इञ्जिनियरिङ संकायको आन्दोलनमा लागेका विद्यार्थी नेताहरु बताइरहेका छन्। भर्ना तथा पढाइ खर्चमा ६ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ तर विश्वविद्यालयले स्वीकृति नलिएकाले तीन सेमेस्टरका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै प्राध्यापकहरुले विद्यार्थी आन्दोलनलाइ समर्थन गरे। ‘प्राज्ञिक थलोको गरीमा घटाउने गरी पटक–पटक यस्ता गतिविधिहरू पुनरावृत्ति हुँदै गएको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनामा घाइते भएका विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै जायज मागहरु वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय ऐन नियमअनुसार सञ्चालन नभए कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौँ।’ यसले प्राध्यापकहरुप्रति उपकुलपति झन् आक्रोशित भएका छन्।
त्यसपछि उनको प्रतिक्रिया छ, ‘विश्वविद्यालयमा एक घण्टा पढाएर भाग्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वविरुद्ध जुलुस गर्न लगाउन गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयको १० औं सिनेटले अध्यापनरत शिक्षकले सात घण्टा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।’
विवाद समाधान गर्न लाग्नुपर्ने प्राध्यापकहरु नै माहोल बिगार्न लागेपछि आन्दोलनको पछाडि उनीहरु हुनसक्ने आधारहरु मिलेका छन्। यस्ता विविध कारणले विश्वविद्यालय तनावग्रस्त छ। स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुका पटक–पटकका आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय थिलथिलो भएको छ।
उपकुलपतिले आफू शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लागेको भने पनि देखिने गरी सुधार हुन सकेका छैनन्। बरु पर्याप्त वेथिति छर्लङ्ग भएका छन्। जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो– विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि डीन, कार्यक्रम निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखहरुको पद रिक्त हुनु।
विश्वविद्यालयले गएको असार २२ गते रिक्त संकायका डीन नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदन माग गरिएको छ महिना बितिसक्दा पनि ती संकायमा डीन नियुक्ति हुन सकेको छैन।
असारमा रजिस्ट्रार र चार वटा संकायका डीनका लागि खुला विज्ञापन गरिएको थियो तर रजिस्ट्रारको मात्र नियुक्तिभयो । चारवटा डीन अझै रिक्त छ ।
विश्वविद्यालयले असारमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र शिक्षाशास्त्र संकायको डीनका लागि दरखास्त माग गरेको थियो। नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने भन्दै ती पदका लागि पहिलो पटक खुला विज्ञापन गरिएको थियो।
त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान संकाय र स्वास्थ्य विज्ञान संकायमा डीन पदका लागि पनि दरखास्त आह्वान गरियो। इञ्जिनियरिङ संकायका डीनले राजीनामा दिएपछि नियुुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी विश्वविद्यालयले गरेको छ। कानुन संकाय सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा डीन नियुक्ति गरिएको छैन। उक्त संकाय कार्यक्रम निर्देशकमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालयले गएको कार्तिकमै अनुसन्धान केन्द्र, योजना, विकास र अनुगमन निर्देशनालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशनालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पनि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। दरखास्त आह्वान गरे पनि यी पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । अहिले विश्वविद्यालयका नौ वटा आंगीक क्याम्पस प्रमुखविहीन छन्।
उपकुलपतिले आफू आएको एक महिनाभित्र सबै पदहरुमा नियुक्ति गरिसक्ने बताएका थिए तर रजिस्ट्रार नियुक्तिमै दुई÷तीन महिना समय लाग्यो। यी तमाम बेथितिका बाबजुद अगाडि बढेको विश्वविद्यालय निर्लज्जाको दिशामा धकेलिन्छ या लाज छोप्ने बाटोमा मोडिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
.jpg)
