कुनै विवादमा अदालतले फैसला दिएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमाथि त्यही विषयलाई लिएर लगाइएको लाञ्छना तथा चेतावनी र आशंकाले जनताको विश्वास तथा अदालतको शाख गिराइरहेको छ।
गएको सोमबार काठमाडौंमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा नगरे सडकबाट न्यायाधीश तानिने चेतावनी दिए। उनले भने, “अदालतको पनि जवाफदेहीता छ, न्यायाधीशहरूले संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको पनि पदीय सुरक्षाको कुरा छ। सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौं। फिलिपिन्समा त म पुगेकै वेला त्यस्तो भयो।”
सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश ढुंगानाको अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि दिइएको ठाडो धम्की मान्छन्। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन अस्वीकार गर्ने ती पूर्व न्यायाधीश आफ्नो नामसमेत सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, “पूर्व सभामुखको धम्की मैले पनि सुनें। यसरी बोल्नु राम्रो होइन। एकातर्फ स्वतन्त्र न्यायालय भन्न पनि नछाड्ने, अर्कोतिर धम्की पनि दिइरहने सुहाउने कुरा होइन।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गएको ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका १३ वटा निवेदनको संवैधानिक इजलासले एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ। तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याएको उक्त घटनाको पक्ष–विपक्षमा दिनहुँजसो विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी नेपालको संवैधानिक प्रबन्धमा मात्र सीमित भएर टिप्पणी नगरी आफूले चाहेजस्तो आदेश जारी नगरे न्यायाधीशलाई नै समस्या पर्ने चेतावनीसम्म दिइरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति दिनेमा सत्तारूढ दलका दुवै समूहका नेतासमेत छन्।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/122023
