कृष्णमुरारी भण्डारी

राजनीतिमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन, नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ ! परिपक्व वामपन्थी राजनीतिज्ञ बिजुक्छेले निर्वाचनबारे व्यक्त गर्नुभएको विचार र प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टिकोण यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ । राष्ट्रिय राजनीतिको मडारिएको पोखरीलाई बल्झाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न होइन, समस्यामा परेको देशलाई सङ्कटबाट मुक्त पार्न शान्त स्वरमा अभिव्यक्ति दिएर उहाँले ऐनमौकामा एउटा राजनेताको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ । चुनाव भनेको देशैभरिका जनतालाई राजनीतिक शिक्षा अवगत गराउने अवसर हो । त्यसैले निर्वाचन गरिरहनुपर्छ । कलेज, विश्वविद्यालयमा केही सीमित व्यक्ति मात्र पढ्न पाउँछन् तर चुनावले त देशलाई नै कलेजमय बनाइदिन्छ । निर्वाचन असाध्यै राम्रो अवसर हो । यो भइरहनुपर्छ ।
तर, निर्वाचन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बनेर पुगेको छ । धारा र उपधारालाई भन्दा पनि कसले कति वकिलको सङ्ख्या बढायो भन्ने हिसाब किताब हुँदैछ । चुनावको मिति ०७८ वैशाख १७ र २७ गते भने झनझन् नजिकिँदै छ । राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्नुहुन्छ, न्यायका सम्बन्धमा बहुचर्चित भनाइ नै छ– जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल अर्थात्, ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु हो !
आधुनिक राज्य सञ्चालनको अभिन्न र अभिभाज्य सिद्धान्त हो, शक्ति पृथकीकरण । यसलाई नबुझी आधुनिक लोकतन्त्रलाई बुझ्न सकिँदैन । राज्यका तीन निकायहरू – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलनमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । यही नै आधुनिक लोकतन्त्रको विशेषता हो । राज्यका तीन अङ्ग भनेर भट्याउन जति सजिलो छ, यिनको भूमिका र सीमा त्यत्तिकै फरक छ प्रकृति र कार्यसंरचनाका दृष्टिले ।
राज्यका तीन अङ्गबारे जनतामा विश्वास जगाएर, आमनागरिकमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गरेर अत्याधिक जागरूक पार्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढेको छ । २०४६÷४७ सालको परिवर्तनपछि यतातिर ध्यानै दिइएन । जसले गर्दा न्याय प्रशासन, कानुनी राज, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको ‘ओभरहलिङ, रिइन्जिनियरिङ, रिस्ट्रक्चरिङ’ बारे जुन तहमा पर्घेल्नु पथ्र्यो, कुरै उठेन । बहस नै भएन । यसले गर्दा जनतामा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जीवनशैलीबारे साझा अवधारणा, बुझाइ र विश्वासले घर बनाउन पाएन । के हो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ? यिनको काम के हो र कसरी यी संस्था स्वचालित हुन्छन् ?