अहिले नेकपा दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ। यसको प्रभावस्वरुप राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा खालको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। विगतको निर्वाचनमा हामी जनताबीचमा समृद्धि र विकासको नारालाई लिएर अगाडि बढेका थियौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार भइसकेपछि नेपाल र नेपालीसँग जोडिएका तमाम विषयहरुलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुरु गर्यो। मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने अभियान सुरु भएको मात्र के थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेका समृद्धि र विकासका नाराहरुलाई पार्टीभित्रैबाट अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
नेकपाभित्रैका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व समूहले प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका अभियानलाई सफल बनाउन नदिनेजस्ता प्रवृत्ति खेलियो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने जुन अवस्थाहरु भए, त्यसलाई रोक्न र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको हो।
विरोधीहरुले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर आरोप लगाइरहेका छन्– प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक छ। मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाएर अगाडि लैजान प्रधानमन्त्रीसँग अरु कुनै बाटो थिएन।
प्रधानमन्त्रीले अहिले संसदभित्र ६४ प्रतिशत सांसदहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। नेकपाको संसदीय दलको नेता ओलीसँग जुन एउटा करिब–करिब दुईतिहाईको नजिक जनमत छ। त्यो मतको विकल्पमा अहिले ३४ प्रतिशत मात्रै बाहिर छ। त्यो ३४ प्रतिशतले अर्को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन र थिएन।
प्रचण्ड–नेपाल समूहकै कारण देशलाई अगाडि लैजानसक्ने स्थिति थिएन। यस कारण मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने कुरा अगाडि ल्याएर विगतका संसदीय अभ्यासमा देखिएका नराम्रा कुराहरुलाई प्रभावित गर्ने प्रवृतिहरु हामीले देख्यौँ।
त्यसो भइसकेपछि जनताको बीचमा ताजा जनादेशको निम्ति, जनताबीच आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर जान संवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले कदम अगाडि बढाउनुभएको हो। नेकपाको भविष्य अहिले पनि राम्रो छ। अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै आधिकारीक नेकपा हो।
प्रचण्ड–माधवको सचिवालय बैठकले जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई देख्दा मलाई लाग्छ- उहाँहरु पार्टी एकताप्रति गम्भीर हुनुहुन्न। उहाँहरू कहिले भन्नुहुन्छ– पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने निर्णय गरियो रे ! यस्तो पनि हुन्छ र ? फेरि महासचिवलाइ हटाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यी सब कुराहरु नाटक मात्र हो। आज उहाँहरु जसरी अगाडि बढ्न खोज्नुभएको छ, यो राम्रो संकेत होइन।
नेपाली जनता अहिले प्रचण्ड–माधवको पक्षमा हुनुहुन्न। अहिले पनि तपाईंहरुले हेर्नुहोस्, पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जनलहर सृजना भएको छ। यसले के प्रष्ट गर्छ भने अहिले पनि आधिकारिक नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नै हो। आज आम जनताहरु केपी शर्मा ओलीको साथमा छन्।
जनताले केपी ओलीको विकास र समृद्धिको नारालाई सफल पार्नको निम्ति फेरी पनि ओली नै चाहन्छन्। यस अर्थमा प्रचण्ड–माधवहरुले अर्को पार्टी बनाउनुभएको छ तर त्यो पार्टी कति दिन चल्छ हेर्न बाँकी छ।
दुईटा पार्टीको बीचमा एकीकरण गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नै एकता सम्पन्न भएको हो। एकता प्रक्रियापछि नेकपाको एक नम्बरको अध्यक्ष ओली नै हो। ओलीले नै पार्टीको अध्यक्षता गर्ने, बैठकहरु चलाउने काम गर्नुभएको छ। महासचिव अहिले ओलीकै साथमा हुनुहुन्छ।
विगतका पार्टीका माइन्युटहरु सबै महासचिवसँग छ। विगतमा निर्वाचन आयोगमा पठाएका पत्रहरुमा ओलीकै हस्ताक्षर छ। यी सबै हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक नेकपा हो।
यो अहिलेको टिम अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको समिति होइन। हिजो पूर्वएमालेको तर्फबाट ओलीले केही सदस्य मनोनित गर्नुभयो। पूर्व माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डले मनोनित पनि गर्नुभयो र त्यसैगरी बनेको समिति हो। यो बीचमा केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि पटकपटक मनोनित भएको छ र साथीहरुको थपिनु भएको छ।
अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणका मनोनित गरेर कमिटीमा थप गरेको संख्याको आधारमा अहिले यो कमिटि १५०१ जनाको पुगेको छ। १५०१ जना मध्ये अहिले केपी ओलीसँग दुईतिहाइ बहुमत केन्द्रीय कमिटी छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने दुईतिहाई बहुमत ओलीसँग हुँदाहुँदै कसरी प्रचण्ड–माधवसँग बहुमत पुग्छ।
लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था राम्रो छ। विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएका छन्। हाम्रो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धअविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना मैले देखेको छैन। किनभने आज पनि प्रदेश सभाभित्रका बहुमत सदस्यहरू अहिले पनि हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका भेलाहरु सम्पन्न भएका छन्। १२ वटै जिल्लाहरुमा करिब–करिब बैठक सम्पन्न गरेका छौं। लुम्बिनी प्रदेशमा समेत हाम्रो पक्ष बलियो देखिएको छ।
(कुराकानीमा आधारित)
