उजेली नेपाली सिगाना आएको धेरै वर्ष भयो। बिहे गरेर आउँदाको दिनयता उनले कहिलै पूरा निद्रा सुत्नुभएको छैन। निद्रामै पानीका लागि लाइनमा बसेको सपना देख्ने उनलाई पानीका लागि झगडा नगरेको दिन के बिर्से जस्तो लाग्छ। बिहान मिर्मिरे नहुँदै पँधेरा पुगेकी उनले पालो कुर्दाकुर्दा घण्टौँ बितेको तितो यथार्थ सम्झिए।
बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाको लामीचौरमा पानीका मुहान छैनन्। अधिकांश दलित समुदायको बसोबास रहेको गाउँमा भएको एउटा धारोमा पानी भर्ने पालोका लागि दिनदिनै झगडा हुन्छ। छिमेकमा भएका मुहान विवाद गरेर स्थानीयले प्रयोग गर्नै दिँदैनन्। भएको एउटा धारोमा दर्जनौँ गाग्रीले पालो लगाउँछन्। पालो मिच्नेका कारण दिनदिनै झगडा हुने गरेको उजेली सुनाउछन्। मुस्किलले तीन घण्टामा पालो पाउने गृहणीले जनतन काम चलाएका छन्।
आफ्नै मुहान नभएकाले यहाँका उजेली नेपाली जस्ता सयौँ घरका गृहणीले पानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मत माग्न पुगेका बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले माटो समातेर खाएको कसम लामीचौरकी सीता दर्जीको आँखामा झल्झली आउँछ। उनले आफ्नो कार्यकालमा लामाचौरमा पानी पुर्याउने भनेका थिए। निर्वाचनको समयमा यहाँ मत माग्न पुग्नेको एक सूत्रीय प्रतिबद्धता पानी पुर्याउने हुन्थ्यो। पञ्चायत, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रका निर्वाचन भोगेका उनीहरुले कहिल्यै पानी नपाएको स्थानीयवासी मनबहादुर नेपालीको गुनासो छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष लामाचौरमा पानी पुर्याउनका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गर्यो। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत आएको बजेट मुहान नपाएकै कारण फिर्ता भयो। लामीचौरका केही घरका लागि बागलुङ नगरपालिकाले रु २० लाख बजेट दियो। विनाअनुमान मुहान र ट्याङ्कीको काम गरेर १६ घरमा पानीको धारा त खसेको छ तर उपभोक्ता समितिले भुक्तानी भने पाएनन्।
अहिले लामाचौरमा पानी पुग्ने आशा पलाएको छ। गाउँभन्दा ८०० मिटर तल खोल्साको पानी सहमति गरेर लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत लामाचौरमा वितरण गर्ने योजनाको काम शुरु भएको छ। काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशमा पर्ने पानी मुहान स्थानीयवासीले समझदारीमा प्रयोग गर्ने भएका हुन्। लामीचौर खानेपानी उपभोक्ता समितिले मुहानको व्यवस्था गरेपछि योजनाको काम शुरु भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर कार्कीले बताए।
योजनाको मुहानमा बन्ने ट्याङ्कीको बिहीबार बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले शिलान्यास गर्नुभयोे। ‘अब लामाचौरमा पानी पुर्याउने भनेर भोट माग्ने संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ, लेखेर राख्नुस् डेढ वर्षमा घरघरमा पानी पुर्याउने वातावरण बनाउँछौँ’, शिलान्यासपछि प्रमुख पौडेलले भने, ‘प्रदेशको योजना सञ्चालन भएको छ, यसमा नगरपालिकाले खबरदारी र साझेदारी दुवै गर्छ।’ शिलान्यासका लागि पुग्नुभएका नगरप्रमुखलाई स्थानीयवासीले निर्वाचनका बेला खाएको कसम सम्झाएका थिए। स्थानीयवासीका दुःख सम्झेर पौडेल कार्यक्रममै भावुक थिए।
मुहानबाट २५० मिटर हावामा र ८०० मिटर मैदानमा पर्ने उच्च भागमा पानी पुर्याइने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनीयर ईश्वरी सुवेदीले बताउनुभयो। उनका अनुसार मुहानमा सानो ट्याङ्की बनाएर ७.५ एचपीको मोटरले मुख्य ट्याङ्कीमा पानी तानिनेछ। मुख्य ट्याङ्कीबाट ८०० मिटर माथि पुर्याउनका लागि २५ एचपीको मोटर प्रयोग हुने छ। २.५ इञ्चको पाइपमा प्रतिसेकेण्ड दुई लिटर पानी तान्ने योजना रहेको सुवेदीले बताउनुभयो। छ घण्टा पानी तान्दा लामीचौरका १८० घरमा पानी प्रशस्त पुग्नेछ। ५० हजार लिटरको एक, २० हजार लिटरको तीन र २० हजार लिटरको एक ट्याङ्की बनाउने योजना छ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रु १२ लाख विनियोजन गरेको छ। ‘क्रमागत योजना भएकाले बजेट र अनुमान बन्दै जान्छन्’, सुवेदीले भने, ‘मुहानको विवाद भएकाले पहिले काम हुन सकेन, उपभोक्ता समितिले अब काम गर्ने हो।’ लिफ्टिङ आयोजनाको शिलान्यास भएकाले अब पानी पाउने आशा पलाएको स्थानीयवासी सीता दर्जीले बताउनुभयो। पानीको अभावका कारण यहाँका स्थानीयवासीले सरसफाइ र तरकारी खेतीका लागिसमेत सास्ती भोग्दै आएका थिए।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आफ्नै कानून
बागलुङ नगरपालिकाले लामो समयको मौनतापछि वातावरणसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। वन, वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायत खोला र नदीमा भइरहेको गैरकानूनी दोहन रोक्न विधेयक ल्याएको बताइएको छ।
बुधबारदेखि शुरु भएको नगरसभामा विधायन समितिकोतर्फबाट संयोजक लक्ष्मी बाँस्कोटाले विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो। हिउँदे सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि यो विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुन्छ।
बाँस्कोटाले २८ पृष्ठ लामो विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। वातावरण संरक्षणका विषयमा धेरैतिरबाट ऐनको आवश्यकता रहेको भन्दै सुझाव आएपछि विधेयक ल्याएको हो। आगामी माघ ९ गते बस्ने आठौँ नगरसभाको अर्को बैठकले विधेयक पारित गर्नेछ। ‘आवश्यक अध्ययन र छलफलका लागि सदस्यलाई समय उपलब्ध गराएका छौँ’, नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘नगरसभाले पारित गरेपछि कानून बन्छ, हामी वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवार छौँ।’ विधेयकमा सिमसारको संरक्षण र प्रवद्र्धनदेखि दिगो फोहर व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छ। वन तथा वातावरणको प्राकृतिक रुप नखल्बलिने गरेर यसको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कालीगण्डकी नदीमा दोहन भइरहेको विषय पटकपटक उठ्ने गरेको छ। तर नगरसभामा प्रस्तुत विधेयकले भने नदी तथा खोला दोहनका विषयमा मधुरो आवाज समावेश गरेको छ। विधेयकको परिच्छेद ८ दफा ५७ मा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। उप दफा (१) मा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरणका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नै कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
वातावरणीय हिसाबले कुन स्थान बढी संवेदनशील छ, कुन स्थानमा बालुवा निकाल्दा फरक पर्दैन भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन। जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको प्रभावसँग जुध्नका लागिसमेत विधेयकले विभिन्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकले नियमावली बनाउनेछ।
यस पटकको हिउँदेसभामा बजेट र करमा संशोधनबाहेक एउटा मात्रै विधेयक प्रस्तुत भएको छ। बजेट तथा करका दरमा संशोधनका लागि नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। लकडाउनका कारण देखाएर बजेट र करका दरमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ।
नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर शिक्षा ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी जोखिम न्यूनीकरण ऐन, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, विनियोजन ऐन, न्यायिक सम्पादन कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन र सहकारी ऐन बनाइसकेको छ।
रासस
.jpg)
