प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको शून्यतामा १७ पुसमा आव्हान गरिएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन लामो हुने ठानिएको थियो । तर, चार वटा बैठक बसेर १० दिनमै अन्त्य गरियो । हतारहतार अधिवेशन टुंग्याउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको बलियो साथ देखियो ।
प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभा बिजनेसविहीन भएको तर्क गरियो । राष्ट्रियसभा एक्लैबेग्लै कुनै विधेयक पारित गर्न सक्दैन । तर, स्थायी प्रकृतिको यो सदनले जनताको आवाज बोल्न सक्थ्यो । सरकारलाई सचेत पार्न र ध्यानाकर्षण गर्न सक्थ्यो । संसद् विघटनविरुद्ध सडक तातिरहेका बेला माथिल्लो सदनको आवाज सुन्ने धैैर्यता सरकारमा देखिएन ।
२६ पुसमा राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्न जानुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर सोही राति हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिइसकेका थिए । सरकारको यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीका सारथी बनिदिए- अध्यक्ष तिमिल्सिना ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा मिल्दा राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा भंग भएको बेला राष्ट्रियसभामा जनताको आवाज उठ्न सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको सल्लाहमा राष्ट्रियसभा पनि अब सुत्यो ।’
सत्तारुढ नेकपाको विवादको छाया संघीय संसदका दुबै सदनमा पर्दै आएको थियो । पार्टी विभाजनको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन बन्न पुग्यो । सतहमा भर्खरै देखिए पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदमा धेरै ‘स्याडो बक्सिङ’ खेलेका छन् । मैदानमा भने सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष देखिए ।
