भारतका सामाजिक कार्यकर्ता तथा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता अन्ना हजारेले किसानहरुका मागहरु पूरा नभए भोक हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चिठ्ठी लेख्दै उनले भोक हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
भारतको उत्तर क्षेत्रका किसानहरुले लामो समयदेखि राजधानी दिल्लीलाई आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थल बनाएका छन्। भारतले ल्याएको नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा उनीहरुले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।
सुरुसुरुमा यो आन्दोलन विभिन्न राज्यमा चलेको थियो। तर सरकारले नसुनेपछि किसानहरुले राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे। तर उनीहरुको माग सम्बोधन पनि भएको छैन र उनीहरुको धर्ना पनि रोकिएको छैन। भारत सरकार किसानहरुसँग वार्ताको लागि तयार छ, तर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन।
हजारेले पनि अहिलेसम्म पाँच पटक प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेको तर एक पटक पनि त्यसको जवाफ प्राप्त नभएको जानकारी दिएका छन्। ‘सरकारले न त चिठ्ठीको जवाफ दियो न त किसानहरुका माग पूरा गर्न चासो देखायो’, हजारले भनेका छन्, ‘त्यसैले फेरि भोक हड्ताल गर्ने निर्णयमा पुगेको छु।’
सरकारसँग किसानले यसअघि गरेको वार्ता पनि विना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। भारतका किसानहरुको आन्दोलनप्रति विषयमा विभिन्न मुलुकहरुले पनि समर्थन गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले भने उनीहरुको समर्थनलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा ‘विदेशी हस्तक्षेप’को संज्ञा दिँदै आएको छ।
यसैबीच सरकारको उदासिनताकाविरुद्ध आफूले जनवरीको अन्त्यतिर दिल्लीको रामलीला मैदानमा भोक हड्ताल गर्ने हजारेले बताएका छन्। उनले यो आफ्नो अन्तिम भोक हड्ताल होस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन्।
यसअघि उनले सन् २०१८ र २०११ मा दिल्लीमा लोकपाल विधेयक माग गर्दै भोक हड्ताल गरेका थिए।
सरकारको ल्याएको नयाँ कानुनमा के छ ?
भारत सरकारले कृषि सुधारको लागि तीन कानुन ल्याएको छ, जसमा पहिलो कानुनमा किसानले सूचीकृत बजारभन्दा बाहिर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी बिक्री गर्दा उनीहरुले प्रान्तीय कर पनि बुझाउनु पर्दैन। दोस्रो, कानुनअनुसार किसानले जग्गा अनुबन्धमा लिएर खेती गर्न सक्नेछन्। साथै उनीहरुले प्रत्यक्ष बजारीकरण पनि गर्न सक्छन्।
तेस्रो, कानुनअनुसार भण्डारणबाहेकका अन्न, दाल, खाने तेल, प्याजको बिक्रीलाई असाधारण परिस्थितिबाहेक स्वतन्त्र गरिएको छ। नयाँ कानुनले किसानहरुलाई धेरै विकल्प मिल्ने र मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सरकारको तर्क छ। तर किसानहरुले भने पाउँदै आएको सुविधा पनि यो नियमले खोस्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
नयाँ कानुनमा आपत्ति
भारतका प्रान्तीय सरकारहरु यो कानुनले राज्य सरकारको बजार राजस्वमा कमी आउनसक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन्। भारतीय जनता पार्टीबाहेकको पार्टीको सरकार रहेका राज्यले खुलेरै यो कानुनले आफ्नो राज्यलाई घाटा हुने बताइसकेका छन्।
भारतका विभिन्न राज्यमा बजार कर एकदेखि आठ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ। त्यसका साथै अन्नभण्डारको विषयलाई लिएर पनि आशंका उत्पन्न भएको छ।
कृषि क्षेत्रमा यो कार्यक्रमबाट लगानी त आउँछ तर साना किसानहरुलाई यसबाट फाइदा हुनेछ। ठूला लगानीकर्ताहरुको मोलमोलाइ गर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले साना किसानहरुले यसको फाइदा लिन नसक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरुले बताएका छन्।
संसदमा नयाँ कानुनको विषयलाई लिएर खिचातानी चलिरहेको छ। विपक्षीले सरकारमाथि किसानको सुझाव नमानेको आरोप लगाएको छ। सरकारले नयाँ कानुनले किसानहरुलाई बजारमा आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने जरुरी नहुने बताएको छ। किसानहरु भने आफूहरुसँग बजारको पहुँच यसअघि पनि नभएको भन्दै सरकारको कानुनको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले सरकारले बजार बिगार्दै लगेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
भारतमा सरकारले कुनै पनि बाली लगाउने बेलामा नै न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्ने गरेको छ। पछि बाली उत्पादन भएपछि किसानहरुबाट उक्त उत्पादनको भाउ बजारमा कम भए पनि समर्थन मूल्यमै किन्ने गरेको छ। यद्यपि खरिद केन्द्र नै निकै कम र भएका स्थानमा पनि सीमित उत्पादन मात्र खरिद गरिने भएकाले धेरै किसानले भने यसबाट पनि लाभ लिन सकेका छैनन्। अहिले सरकारले ल्याएको नियम लागू भएपछि भने यो व्यवस्था हट्नेछ। जसको कारण किसानहरुको उत्पादन एमएसपीमा सरकारले किन्न बाध्य हुने छैन। किसानहरुलाई यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो।
सरकारले भने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा नै किसानसँग कृषि उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर, सरकारले लिखितरुपमा किसानहरुलाई यसबारेमा आश्वस्त गराउन सकेको छैन। उक्त व्यवस्थालाई कायम राख्न पनि केही कानुनी समस्याहरु उत्पन्न हुने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्।
