श्री ५ वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालको राजनीति दिनानुदिन ज्यादै अस्थिर बन्दै गयो। २०६१ माघ १९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट मन्त्रिमण्डल घोषणा भयो। मन्त्रिमण्डलले आफ्ना कार्यक्रम पनि तय गर्यो। त्यसअन्तर्गत ‘प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने’ पनि परेको थियो।
कार्यक्रमअनुसार २०६१ फागुन ५ गते पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भयो। आयोगको काम–कर्तव्य ज्यादै व्यापक थियो। तस्करी गरेको, राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्यसमेत शाही आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु थियो। आयोगलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउने लगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार तोकियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पहिलेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको जस्तै तहकिकात गर्ने-गराउने, मुद्दा दायर गर्ने र दायर हुन आएका मुद्दा सुन्ने अख्तियारी पाएको थियो। शाही आयोगको गठनपश्चात् यसले आफ्नो काम–कारबाही सुरू गरेका खबर पत्रपत्रिकामा आउन थाले। कहिले को मन्त्री पक्राउ परे, कहिले को–कोसँग बयान लिइयो, यस्तै यस्तै।
