राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन रहर र लहडले नगरिएको बताए।
‘आज केपी ओलीले व्यर्होनुपरेको पीडा इतिहासमा विपी कोइरालाले पनि व्यर्होनु परेको थियो। इतिहासमा लोकतन्त्रको घाँटी जसरी रेटिएको थियो त्यो अवस्था अहिले होइन। सत्यनाश भएको भनिएको छ, त्यस्तो अवस्था अहिले होइन,’ भट्टराईले भने।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मन लिएर संसद विघटन गरेको सन्देश सुनाएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छः आफूले भारी मन लिएर गरेको काम हो यो। खुसीले गरेको काम होइन। परिस्थितिको बाध्यात्मक काम हो,’ भट्टराईले भने।
उनले संसदको विघटन र चुनावको घोषणा सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्नेकुरा गलत भएको समेत दावी गरे।
‘संविधानको धारा ७६ र ८५ मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था छ। त्यो भन्दा बढी संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो सरकारले काम गर्न नसक्ने ठान्दछ,’ भट्टराईले भने।
तर कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरंकुश, अधिनायकवाद र तानाशाहीतर्फको यात्राको रुपमा अर्थ्याउने कोशिस गरेको भन्दै भट्टराईले आपत्ति समेत जनाए।
‘तानाशाह भन्नु आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो। जनतालाई भ्रमित गर्ने कोशिस गरेको देखेको छु,’ उनले भने, ‘यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो। कुनै पनि तानाशाह र निरंकुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन।’
भट्टराईले एउटा शक्तिशाली सरकारकाविरुद्ध बन्चरो चलाउने काम आफ्नै पार्टीभित्रबाट भएको आरोप लगाए।
‘दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन। जसको परिणाम सरकारले कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो। प्रतिनिधिसभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रुपमा दुरुपयोग गर्न, दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो,’ उनले भने।
नेतृत्व पंक्तिबाटै आफ्नै सरकारको सदन र सडकमा विरोध गरेर आनान्द लिने प्रवृत्ति देखियो।
