नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तार गरिसक्ने लक्ष्यका साथ शुरुआत गरेको योजना १८ महिनाको अवधिमा २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार ३३१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो।
तीन खण्डमध्येमा एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम शुरु हुनै सकेको छैन। पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र वाग्मती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले हालसम्म २२ दशमलव ५३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरेको छ। उक्त तथ्याङ्क गत मङ्सिर मसान्तसम्मको हो।
प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालय टेलिकमले ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरु गरेको बताउनुहन्छ। उहाँका अनुसार पहिलो खण्डअन्तर्गतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिदलगायतका काम गर्न पाँच वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार तीन प्रदेशमा ४९१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ। सम्झौताअनुसार तीन प्रदेशमा दुई हजार १७९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्दछ।
दुई खण्डको काम शुरु भएन
तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई वटा खण्डमा काम शुरु हुनै सकेको छैन। खण्ड दुईअन्तर्गत रहेको गण्डकी र प्रदेश ५ अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको शुरु नै हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिए तापनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो।
दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा काम शुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुरुआत नै हुन सकेको छैन।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए तापनि काम शुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो। विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए तापनि प्राधिकरणले विसं २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी विसं २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो।
टेलिकमले जिम्मा लिएको १३ महिना बितिसक्दासमेत विस्तारको शुरु भएको छैन। रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ८१ लामा सम्झौता गरेको छ। अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको प्रवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ। प्राधिकरणले शुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।
परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ।
