प्रतिनिधिसभा विघटनपछि यसको विपक्षमा दलहरू केन्द्रित भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताउँदै आएका छन्। 

संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। सरकारको यो कदमले संविधानप्रतिको विश्वासमा आँच ल्याएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका एक दर्जन रिटमाथि सुनुवाइ पनि सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा पुगेका यी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ भनेर सबैका नजर सर्वोच्चतर्फ केन्द्रित भएका छन्। 

सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रक्रिया, विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भए वा नभएको अवस्थामा आइपर्ने राजनीतिक अवतरण असहजता, बैसाखका लागि तोकिएको निर्वाचनलगायतका विषयमा संवैधानिक कानुनका जानकार नेपाल बार एशाेसियसनका पूर्वमहासचिव एवं अधिवक्ता सुनील पोखरेलसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः