संविधानमा ‘स्पष्ट’ व्यवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अब सबैको आसा र चासो सर्वोच्च अदालततिर छ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चले दर्ता गरिसकेको छैन। तर, आइतबार संसद विघटन हुँदै गर्दा नै तीनवटा रिट परिसकेका थिए।
अदालत प्रशासनले ‘यससम्बन्धी’ अरू पनि मुद्दा आउन सक्ने र सबैलाई सँगै दर्ता गर्ने भनेर राखेको छ।
सोमबार दिउँसोसम्ममा कम्तिमा १० वटा त्यस्ता रिट परिसकेका छन्।
विगतका नजिर के छन्?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिनिधिसभाको अकालमै घाँटी रेट्ने केपी ओली एक्ला प्रधानमन्त्री भने होइनन्।
विगतमा पनि आफू अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ संसदको घाँटी निमोठ्ने राजनीतिक हतियार थुप्रैपटक चलाइएका थिए। केही सफल भएका छन् र केही प्रयास सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका ‘नजिर’ छन्।
