जनताको स्वास्थ्य र शिक्षा विकसित राष्ट्रका लागि सबैभन्दा प्राथमिकताका विषय हुने गर्छन्। सशस्त्र युद्धमै फसेका मुलुकमा समेत उद्योगधन्दा र शैक्षिक क्षेत्रलाई वाधा नपुर्याउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका देखिन्छन्। शिक्षामा र अवरोध पुर्याउनु वर्तमानलाई पुस्तालाई मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यलाई समेत अन्धकार बनाउने काम हो भन्ने मान्यताका कारण अरू क्षेत्रमा सामान्य प्रभाव परे पनि शिक्षामा कुनै किसिमको नकारात्मक असर पर्न दिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण सबैजसो सम्पन्न मुलुकमा पाइन्छ। नेपालको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ। शिक्षा न विगतमा राज्यको प्राथमिकताको विषय बन्यो न त अहिले नै। राणाशासनमा चेतनाको विकास भयो भने राजगद्दी ताक्छन् भनेर जनतालाई सुसूचित, संगठित र शिक्षित हुने अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो भने पञ्चायतकालमा शिक्षाका माध्यमबाट राजा र व्यवस्थाप्रति झुकाव एवं आस्था बढाउने माध्यमका रूपमा शिक्षालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
गणतन्त्रको आगमनपछि नेपालको शिक्षा नीति झनै अस्पष्ट र ढुलमुले बनाइएको छ। प्रस्ट मार्गनिर्देशन नभएका कारण तदर्थ विधिबाट शिक्षा अगाडि बढेको छ। गन्तव्य नै निश्चित नभएपछि समग्र शैक्षिक गतिविधि अन्योलमा रहनु स्वाभाविकै पनि हो। कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त नेपाली शिक्षा क्षेत्र झनै जर्जर बन्न पुगेको छ। यस विषम परिस्थितिमा राज्यले जति महŒव शिक्षालाई दिनुपर्ने हो वा जुन माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनका लागि सम्भव हुन सक्थ्यो त्यस विषयमा पहलकदमी गर्ने काममा सरकारको सक्रियता पटक्कै देखिएन, जसका कारण लगभग एक वर्षको समय शैक्षिक गतिविधि शून्यतामै बित्ने निश्चितजस्तो देखिएको छ।
