मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपतिद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ।

नेकपाका पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्ने अध्यादेश जारी गराएका थिए।

उक्त अध्यादेश प्रतिगमनको सिंढी भएको समाजको ठहर छ।

‘एकाधिकारवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै जारी भएको यो अध्यादेश प्रतिगमनको पहिलो सिंढी भएको र सरकारको प्रवृत्ति/चरित्र हेर्दा लोकतान्त्रिक/संवैधानिक संरचनाहरू कतै निस्तेज कतै ध्वस्त पारी रिक्तता सिर्जना गर्न जोखिएको प्रतित हुन्छ’ समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

लोकतान्त्रिक मुल्य विपरीत संविधानको आत्मालाई डामेर अध्यादेश आएको र बेलैमा उपचार खोज्नुपर्ने समाजको आग्रह छ।

यसले शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक एवम् संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सत्ता भित्रै र बाहिरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।