कृष्ण न्यौपाने

डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जिल्लाका पन्ध्र ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। 

चितुवाको बढी आतङ्क रहेको स्थानीय तहमा कार्यालयले यसबाट बच्न सक्ने उपायबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखेकामा सबै ठाउँमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको सहायक वन अधिकृत काशीराज पण्डितले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोमबार मात्रै भानु नगरपालिकाका दुई ठाउँमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकामा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सहायक वन अधिकृत पण्डितले बताए। 

यसअगाडि कार्यालयले शुक्लागण्डकी नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई यसबारे जानकारी गराएको थियो।

जङ्गल फडानी गरेर बस्ती बसाल्ने र जङ्गली जनावर मारेर खाइदिने कारणले गर्दा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दो अवस्थामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले जानकारी दिए। 'तनहुँमा विशेषगरी चितुवाको समस्या रहेकाले चितुवाको स्वभाव, यसले आक्रमण गर्न सक्ने समयलगायत विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी गराएका छौँ' उनले भने, 'चितुवा सक्रिय हुने समय र आनीबानी बुझ्न सकिए यसबाट बच्न सकिन्छ।'

वनजङ्गलमा पाइने जीवजन्तु मानिसले शिकार गरेर खाइदिने गरेका कारण पनि चितुवाले बस्तीमा आएर मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेको छ। चितुवाको प्राकृतिक खाना भनेको जीवजन्तु नै भए पनि त्यस्ता जीवजन्तु मानिसले खाइदिने गरेका कारण चितुवाको शिकार मानिस हुन थालेको उनले बताए। 

कार्यालयले चितुवाबाट बच्नका लागि घरगोठ उज्यालो बनाउने, वस्तुलाई बचाउन गोठ बलियो निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा उपभोक्तालाई सचेत गराएको छ। जङ्गलमा पानीको अभावका कारण पनि पानी खोज्दै चितुवा बस्ती छेउछाउ आउने गरेको छ। 'वनजङ्गलमा भएका पानीका स्रोत मासिदै गएको छ, पानी खोज्दै बस्तीमा आउने चितुवाले घर नजिकै बालबालिका देखेपछि बच्चामाथि आक्रमण गर्न सक्छ' उनले भने, 'त्यसका लागि जङ्गलमा पोखरी बनाएर पानीको स्रोत संरक्षण गर्न सकियो भने चितुवाबाट बच्न सकिन्छ।'

काफ्लेका अनुसार जङ्गलमा पानीको व्यवस्थापन, घरवरपर झाडी व्यवस्थापन र जङ्गलमा घाँसे मैदान संरक्षण गर्न सकिए चितुवाले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने स्थिति न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा तनहुँमा दश जना बालबालिकाले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। भानु, शुक्लागण्डकी, आँबुखैरेनी, बन्दीपुरलगायत ठाउँमा १० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाको चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले खोरमा नियन्त्रणमा लिएर ११ वटा चितुवालाई अन्यत्र स्थानान्तरण पनि गरिसकेको छ।

पोखरी बनाउन अनुदान

कार्यालयले सामुदायिक वनमा पोखरी बनाउन अनुदान दिने भएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण अभियानअन्तर्गत जङ्गलमा पोखरी निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो।

कार्यालयले भानु, देवघाट, बन्दीपुर लगायतका सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गर्न लागेको सहायक वन अधिकृत पण्डितले जानकारी दिए। वन क्षेत्रभित्र पोखरी निर्माणका लागि कार्यालयले रु एक लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। 'वनजङ्गलमा पानीको स्रोत नभएका कारण चितुवा बस्तीमा पसेको अनुसन्धानबाट खुलेकाले चितुवाका लागि जङ्गलमै पानीको स्रोत बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ' उनले भने, 'त्यसका लागि पोखरी निर्माणलाई जोड दिएका हौ।'

कोषमा रकम भएका कतिपय सामुदायिक वनले भने आफैले खर्च गरेर पोखरी निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भूमि समस्या समाधानका लागि काम शुरु

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र तनहँुका ६ स्थानीय तहबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा आयोग र जिल्लाका चार नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा आयोगका तर्फबाट सदस्य सचिव वसन्तप्रसाद पन्थी र पालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलनलगायत कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए।
 
'आयोगको जिल्ला समिति गठन नभइसकेकाले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ', उनले भने। रानाका अनुसार सम्झौतापछि पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन हुनेछ। उक्त समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहेको समिति गठन हुनेछ। 

भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ। 'को भूमिहिन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपूर्जा वितरण गर्छ' उनले भने। 

माघको पहिलो हप्ताभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र असार महिनाभित्र सम्झौता गरेका पालिकाहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ। व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले लगत्तै इकाइ कार्यालय खोलेर कार्य शुरु गरिने जानकारी दिए।

'भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको छ, अब कामलाई तीव्रता दिन्छौँ' उनले भने, 'अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहिन भए नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो।'

बिरुवा उत्पादन 

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले आयोजनाको सहयोगमा बिरुवा उत्पादन गर्न लागेको हो।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले ४१६ हेक्टर वन क्षेत्र डुबानमा पार्ने भएकाले आयोजनाले उक्त रुख काटे बापत बिरुवा रोपण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही बमोजिम आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएको सहायक वन अधिकृत काशीराज पण्डितले जानकारी दिए। 

'प्रति रुख काटे बापत २५ बिरुवा उत्पादन गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व आयोजनाको हो, तर आयोजनाले उक्त काम आफैँले नगरेपछि वन कार्यालयलाई पैसा प्राप्त भएको छ' उनले भने, 'उक्त रकमबाट वन कार्यालयमार्फत बिरुवा उत्पादन गरेका छौँ।'

कार्यालयले गत वर्ष आयोजनाको सहयोगमा पाँच लाख ३० हजार बिरुवा उत्पादन गरेर निःशुल्क वितरण गरेको थियो। यस वर्ष पनि डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन कार्यालयको नर्सरी साथै निजी क्षेत्रबाट बिरुवा उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ। कार्यालयभन्दा बाहिरबाट बिरुवा उत्पादनका लागि कार्यालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। इच्छुक दर्तावाल निजी नर्सरी, कृषि सहकारी तथा अन्य इच्छुक सङ्घसंस्थाले कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। उनका अनुसार प्रस्ताव बमोजिम दुई लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

तनहुँ जिल्ला बिरुवा उत्पादनको हबको रुपमा विकसित भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका एघार जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालयमध्ये तनहुँले सबैभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गर्ने गरेको छ। कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरेर जिल्लाभित्र र बाहिर वितरण गर्ने गरेको छ। 

डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले गत आर्थिक वर्षमा आठ लाख ८८ हजार बिरुवा उत्पादन गरेको थियो। कार्यालयबाट चाँप, रुदाक्ष, नारेश्वर, तेजपात, बेल, कुरिलो, कल्कीफूल, पिपल, सुगन्धकोकिला, रुख कटहर, ज्याकराण्डा, श्रीखण्ड, गुलाब, जामुना, गुलमोहर लप्सी, अम्बा, टाँकी, अमला, ड्रागन फ्रुट, बडहर, सिसौ, अशोक, बकाइनो, खयर, मेगो स्टीन चिउरी, टिक, ल्यागरस्ट्रोमिया लगायतका बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरिएको छ। 

कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक तथा निजी वनमा वृक्षरोपणका लागि समेत बिरुवा वितरण गर्ने गरेको छ। जिल्लालाई हरियाली बनाउन र वन हराभरा बनाउन बिरुवा वितरणलाई अभियानकै रुपमा अगाडी बढाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। रासस