राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ। अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित पाँचै पदाधिकारीको पदावधि कात्तिक ३ गते सकिएको थियो। यस्ता निकाय खाली हुन नदिन संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपथ्र्यो। तर, पदाधिकारी नभएपछि सचिव वेद भट्टराईले आयोगको ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए।
‘मानवअधिकार आयोग खाली राख्नु हुँदैनथ्यो। हामी हुँदै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपथ्र्यो। संवैधानिक आयोग खाली हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। मानवअधिकार आयोग भनेको लोकतन्त्रको वाचडग पनि हो। यो शक्तिशाली आयोग पनि हो। यहाँ अत्यन्तै योग्य, सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। जो लोकतन्त्र, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ यस्तो व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्छ। राजनीतिक कार्यकर्तालाई ल्याउनु हुँदैन’, निवर्तमान अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने दायित्व नै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संवैधानिक आयोगमा हुन्छ। यो आयोग समावेशी पनि हुनुपर्छ। यसमा दलित, मधेसीको सहभागिता चाहिन्छ।’
मानवअधिकार आयोग त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे उमेरहदका कारण भदौ २९ गतेदेखि अवकाशमा गएका थिए।
