प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्।

विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक’को अवधारणा साकार पार्नका लागि खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न लागिपरेको बताए। 

‘विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणले मानवअधिकारको उपभोगमा चुनौति थपिदिएको छ। यसले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनःपुष्टि गरेको छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त रही कार्य गरिरहेका छन्’, सन्देशमा भनिएको छ।

यस्तै उनले एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट एकैदिन हजारौँको संख्यामा कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। 

‘पूरै अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट हामीले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम शुरु गरेका हौंँ। एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट आज हामी एकैदिन हजारौँको संख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौंँ,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्रीकाे शुभकामना वक्तव्यकाे पूर्णपाठ 

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु।

मानव अधिकारलाई शान्ति र विकासको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। त्यसै दिनको सम्झनामा विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइने गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ।

मानव अधिकार घोषणापत्रले मानिसका जन्मसिद्ध एवं नैसर्गिक अधिकारहरूलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यही घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रलाई आधार मानेर मानव अधिकारका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धि र अनुबन्धहरू जारी हुँदै आएका छन्। नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी सबै महत्वपूर्ण महासन्धि र अनुबन्धहरूको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ।

आर्थिक-सामाजिक रूपमा अति कम विकसित तथा विषम भौगोलिक संरचना भएको मुलुक भए तापनि नेपालले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका प्रायः सबै मानव अधिकार अनुबन्ध र सन्धिहरूलाई मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ। र, तिनका अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रिय क्षमताका दृष्टिले यो आफैंमा एउटा उदाहरणीय पक्ष हो।

नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई प्रगतिशील रूपमा हासिल गरिने र अदालतबाट उपचार पाउन नसकिने भनी विश्वास गरिएका कतिपय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत मौलिक हककै रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति दिनाका साथै कानुनी उपचारको व्यवस्थासमेत गरेर नेपालको मानव अधिकारप्रतिको पूर्ण, अटल र अविचलित प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट गरेको छ। नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास, रोजगारी, स्वस्थ वातावरण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता हकहरूलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनसमेत तर्जुमा गरिसकेको छ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि लामो र कठिन राजनीतिक संघर्षबाट जनताको पूर्ण सहभागिता र समर्थनमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेका छौं। नयाँ संविधानअन्तर्गत निर्वाचन भई तीनवटै तहका सरकार क्रियाशील भएपछि राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर मुलुकमा स्थिरताको नयाँ अध्याय कायम भएको छ।

राजनीतिक मुद्दाहरूको टुंगो लागेसँगै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान र प्रयास आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीता र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र नभई परिपूर्ण लोकतन्त्र (Comprehensive Democracy) को प्रत्याभूति गर्न केन्द्रित भएको छ। समाजका सबै सदस्यको न्यायोचित आकांक्षा संवोधन गर्नसक्ने समन्यायमा आधारित सम्मानपूर्ण जीवनयापनको व्यवस्था भएको लोकतन्त्र नै परिपूर्ण लोकतन्त्र हो।

खासमा परिपूर्ण लोकतन्त्र राजनीतिक मात्र नभई सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्र र पक्षहरू समेटेको लोकतन्त्र हो। यसै आधारमा हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरी हाम्रा सबै प्रयास र क्रियाकलाप यसै आकांक्षा परिपूर्तिका लागि केन्द्रित गरेका छौं। दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय एवं सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं अन्तरआवद्धता समृद्धिका आधारहरू हुन्। त्यसैगरी सुशासन, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मानयुक्त परिष्कृत र मर्यादित मानव जीवनसहितको सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज सुखी समाज हो। मेरो नेतृत्वको सरकार सामाजिक अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न दृढ प्रतिज्ञ छ।

हामी कहिलेकाहीं कसैको रुचिका आधारमा हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथि प्रहार हुने गरी मानव अधिकारको नयाँ-नयाँ परिभाषा खोज्दै हिँड्छौं। तर वर्तमान सरकार मानव अधिकारलाई कोरा घोषणाको विषयका रूपमा मात्रै हेर्दैन। नेपाल सरकार नागरिकको सुरक्षा र मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सर्वोपरि महत्व दिँदै सो कुराको पूर्ण प्रत्याभूतिमा मात्र अन्य हकहरूको कार्यान्वयन संभव हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। स्वस्थ तथा सन्तुष्ट जीवन, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवास, भौतिक सुविधा र सम्पत्ति उपरको समतामूलक पहुँच, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र संरक्षण, स्वच्छ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, कानूनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, राष्ट्रिय एकता र सम्मान, मर्यादित जीवनका पूर्व सर्तहरू हुन्।

यसै अवधारणाअनुरूप, ‘कोही भोकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले लिएको छ। मानिसको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यो प्राथमिक पूर्वसर्त हो। रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि ‘सबैलाई सीप, सबैलाई रोजगारी’, ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रिय अभियान’, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास गर्न कार्जामा ब्याज अनुदान, महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरू मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने हक कार्यान्वनका लागि ल्याइएका हुन्।

ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सधैं हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन्। मानव मर्यादालाई नै धुमिल गर्ने सडक बालबालिकाको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। काठमाडौंका सडक बालबालिकाका समस्या निराकरण गरी सडक बालबालिकाविहीन सहरका रूपमा स्थापित गरिएको छ भने मुलुकबाटै सडक बालबालिकाको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यहरू भइरहेका छन्। सडक मानवको समस्या पनि छैन। आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा घर, जग्गा नभएको र आफ्नो वा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्ति वा परिवारका लागि आवासको व्यवस्था गर्न ‘जनता आवास’जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ।

‘समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक’को अवधारणालाई साकार पार्न निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्य संस्था’, ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को संक्रमणले मानव अधिकारको उपभोगमा चुनौती थपिदिएको छ। यसले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त रही कार्य गरिरहेको कुरा सबै नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरूमा अवगत नै छ। पूरै अनुभव शून्यताको अवस्थाबाट हामीले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम सुरु गरेका हौं। एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट आज हामी एकैदिन हजारौंको संख्यामा परीक्षण गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक बढोत्तरी गरिएको छ।

सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। नेपाल सरकारले यो वर्ष ३९६ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल र ७ वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण प्रारम्भ गर्ने लक्ष्यअनुरूप एकैदिन ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र तीनवटा प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ। यी सबै प्रयासहरूबाट नेपालमा कोभिड–१९ को महामारीलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न हामी सफल भएका छौं। यसमा लकडाउनदेखि नै आम जनसमुदायको असाधारण सहयोग रहिआएको छ।

यो महामारीको जोखिम यसको खोपको उपलब्धता नभएसम्म कायमै रहने भएकाले यस अवसरमा सबै दिदीबहिनी दाजु भाइहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुशासित रूपमा पालना गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। कोभिड-१९ को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै नेपालको संविधान तथा कानुनले तोकेको दायित्व एवं नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको जिम्मेवारी किटान गरी क्रियाकलाप र समयसीमा समेत निर्धारण गरी समन्वय र अनुगमनको संयन्त्रसहितको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट सम्पन्न गरिने विकासका कार्यहरू अधिकारमा आधारित अवधारणाअनुरूप कार्यान्वयन हुने छन्।

साथै, समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, छुवाछुत, हिंसा तथा कुप्रथाको न्यूनीकरण भएको हुनेछ, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिएको हुनेछ र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण भएको हुनेछ।
जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र स्वस्थ आलोचना सरकारका लागि मार्गदर्शक हुन्छन्। आफूले ठूलो विश्वासका साथ जिम्मा दिएर पठाएको आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिकको सार्वभौम हकलाई नेपाल सरकार सदैव उच्च सम्मान गर्दछ। त्यस्तै लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको नेपाल सरकार हमेसा स्वागत गर्दछ।

तर, आलोचनाका नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने, जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसोपानी खन्याउँदै निराशा, हतासा र कुण्ठा प्रवाहित गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा भने सैह्य हुन सक्दैन। आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारको सबैभन्दा प्राथमिक सर्त हो। आधुनिक सभ्य समाजमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अरूको ज्यानै लिने वा राष्ट्रका विभिन्न साझा सम्पत्ति र संरचनाहरू ध्वस्त पार्नेजस्ता असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यस्ता कार्यहरू मानव अधिकारविरुद्धका दण्डनीय अपराधका रूपमा लिइन्छन्।

अन्त्यमा आज विश्व मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को उपलक्ष्यमा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्दै मर्यादित र सुखी जीवनको शुभ कामना दिन चाहन्छु।
धन्यवाद !   

भिडियाे सन्देश