सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ तयार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालयको गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव र आरोपपत्र अस्वीकार गरी आफ्ना भनाइ राख्न लागेका हुन् ।
पूर्वनिर्धारित सचिवालयको बैठक शनिबार अपराह्न १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आधारभूतरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ तयार भएको र त्यसले उनीमाथि लगाएका आरोपबारे स्पष्ट गर्ने बताए ।
नेकपा केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख थापाले भने, 'राजनीतिक आरोपबारे सामना गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ।'
यसअघि यही मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरेअनुसार लिखित जवाफ दिन उनलाई १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाफ दिने जनाएका थिए ।
आरोपपत्रको आदानप्रदान तथा तिनको सार्वजनिकीकरणले पार्टी विभाजनमा जान सक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएका बेला सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिका आरोप बदर हुनुपर्ने या त्यो सही नठहरिएमा आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । पार्टीका अधिकांश स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पार्टीको अन्तरिम विधान, एकता र सहमतिका पक्षमा रहेको थापाको भनाइ छ ।
गत सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेकाले शीर्ष तहको विवाद सचिवालयमा मिल्न नसकेमा ती निकायका बैठकमा प्रवेश हुनेछन् ।
गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, राजदूुत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
गत स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएको थियो । नेता माधवकुमार नेपालले विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेकामा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई निर्मित नेकपाको एकतापछि पहिलो महाधिवेशन हुन लागेकाले नीति, विचार र नेतत्वबारे बहस शुरु भएको हो ।
स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–५ जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजनलगायत काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा सङ्घ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पुनःगठन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरेका थिए ।
