सुरेन्द्र काफ्ले
निजामती सेवातर्फ जागिर खान ठूलै आकर्षण छ। तर, ‘ठूलो संघर्ष’ गरेर पाएको त्यही जागिर भटाभट छाड्न थालेका छन्। २०७५ साउनयता दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा झन्डै १ हजार ४ सय ६९ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। २०७५ साउनदेखि गत साउनसम्म १ हजार ३ सय ४ जनाले राजीनामा दिएका हुन्। त्यसपछि करिब ४ महिनामा जागिर छाड्नेको संख्या १ सय ६५ छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का सूचना अधिकारी रोशन ज्ञवाली पछिल्लो दुई वर्षमा अवकाश अवधिभन्दा पहिले राजीनामा दिनेको संख्या बढेको बताउँछन्। विगतमा जागिर छाड्ने कर्मचारीको संख्या एक वर्षमा ३ सय हाराहारीमा मात्रै हुन्थ्यो। उपल्लो तहका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति, बढी निवृत्तिभरण र दातृनिकायको जागिरका लागि राजीनामा दिएको देखिन्छ। तल्लो तहका कर्मचारीले भने सेवा–सुविधा कटौतीकै त्रासका कारण जागिर छाडेको जनाइएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत सेवासुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएसँगै कर्मचारीले जागिर छाड्ने क्रम बढेको जानकार बताउँछन्। संसद्मा २०७५ माघ २७ मा पेस भएको उक्त विधेयक अझै विचाराधीन छ। विधेयकको दफा ५७ मा स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ।
‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ’, उपदफा १ मा लेखिएको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३५ मा रहेको स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख कुरा भने हटाइएको छ।
