काठमाडौं। सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सात महिना बित्दा पनि जोखिम भत्ता दिएको छैन। 

कोभिडको संक्रमित छिटफुट देखिँदै गर्दा गत चैतमै सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने घोषाणा गरेको थियो।

निर्णयपछि सरकारले ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश-२०७७’ जारी गर्‍यो। तर, आफैंले गरेको घोषणाअनुसार सरकारले जोखिम भत्ता भने दिएको छैन। 

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले पटक-पटक भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट जोखिम भत्ता निकासा नभएको बताए।

“हामीले कोभिड-१९ विरूद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरी जनशक्तिका लागि भनेर जोखिम भत्ता माग गरेका छौं तर, निकासा भएको छैन,” उनले  भने।

सरकारले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३०० रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। बन्दाबन्दी भएको ठीक दुई दिन अगाडि चैत ९ गते अग्रभागमा खटिने राष्ट्रसेवकहरूलाई जोखिम भत्ता दिनेबारे छलफल गरेको सरकारले चैत १६ गते जोखिम भत्ता दिनेबारे निर्णय गरेको थियो। सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णयलाई बजेटमा पनि समावेश गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै जोखिम भत्ता दिएर अग्रभागमा खटिने राष्ट्रसेवकहरूको प्रोत्साहन गरिने दोहोर्‍याएका थिए।