संसदीय समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र नलेख्न निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारले गरेको निर्णयमा बारे छलफल गर्नका लागि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि उनको तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा उपस्थिति जनाएका थिए।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानून मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने अवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वनयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘ पत्राचार र सरकारी लिखितहरुमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालमा मात्रै लेख्ने भनेर भनेकोमा आवश्यकता भए संसदबाट गर्नुपर्छ। नभए फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सबै माननीयहरुको भनाई रहेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ।’
समितिको निर्णयमा भने सत्तारुढ दलकै दुई जना सांसदहरुले फरक मत राखेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका हुन्।
नेपालको नाम लामो भएकाले सजिलो बनाउन सो निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञावलीले बताए।
संघीयता र गणतन्त्रलाई धराप पार्ने सरकारको मनसाय नरहेको पनि उनले बताए।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर नेपाल संघीय व्यवस्थामा गएपछि ‘संघीय लाकेतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिने गरेकोमा नेपालीमा ‘नेपाल’ अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरी सोही अनुसारको परिपत्र गरेको थियो।
सत्ता भित्रैबाट संघीयता बोझिलो भएको आवाज आइरहेको तथा देशका विभिन्न स्थानमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षमा प्रदर्शन भएका बेला सरकारले औपचारिक सम्बोधनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध र आशंका भएका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषदको अशोज ११ गतेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नेपालको नाम प्रयोग गर्न भनेको हो।
