नयाँ पाठ्यक्रममा अन्योल कायमै रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले विद्यालय शिक्षाको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६’ कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमीलाई विपक्षी बनाई राखिएको रिटको २६ गते थप छलपलका लागि पेशी तोकिएको छ।
गत वर्ष नै तयार पारिएको कक्षा ११ को पाठयक्रम यो वर्षदेखि लागू गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालले पाठ्यक्रम व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै उनीहरुले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाउन सुरु गरिसकेका थिए।
हाल माध्यमिक तहका विद्यालयबीच नै तालमेल भएको छैन जसका कारण विद्यार्थीहरुलाई समस्या पर्ने देखिन्छ।
संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अनुसार केही विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराइरहेका छन्।
तर, हिसान( उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल० अन्र्तगतका विद्यालयहरुलाई पुरानै पाठ्यक्रमबाट अध्यापन गराइरहेका छन्।
‘सरकारले निर्देशन दिइसकेपछि हामीले नाइँ भन्न पाउँदैनौं, त्यसैले मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नै नयाँ पाठ्क्रम अनुसार पठन पाठन भइरहेको छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताए।
