सरकारले यसवर्ष समयमै धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेकाले किसानलाई राहत हुने भएको छ। सरकारले किसानबाट उत्पादित धान सहकारीमार्फत् तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ।
नेपाल सरकारले गत जेठ २ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु दुई हजार सात सय ७३५ रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल रु दुई हजार आठ सय ८५ न्यूनतमे समर्थन मूल्य तोकेको थियो। सहकारीमार्फत धान खरिद गर्न कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ।
एसोसियसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज) ले आज ‘धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषययमा आयोजना गरेको संवादमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले धान राज्यले किनिदिने निर्णयसँगै किसानका अन्य समस्या समाधानको बाटो पनि खुल्दै गएको बताए।
उनले भने, 'धान किन्न सबैलाई खुल्ला छ तर यसपटक हामीले सहकारीमार्फत किन्ने शुरूआत गरेका छौैँ, यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै लागौँ।' उहाँले किसानका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिँचाई, बजार, उचित मूल्यलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाएको पनि जानकारी दिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा.हरिबहादुर केसीले अन्य बजार, सीमावर्ती बजार, मुद्रास्फितिको आँकलन र किसानको कूल लागतमा २० प्रतिशत नाफा राखेर धानको समर्थन मूल्य तोकिएको बताए।
राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका उपाध्यक्ष पन्तकाजी श्रेष्ठले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम् मूल्य किसानलाई थाहा नहुने र बीचमा व्यापारीले बढी मूल्य लिन सक्ने आशङ्का गरे। नेपाल कृषि सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले राज्यले समर्थन मूल्य शुरुमै तोकेपनि धान किन्नमा ढिलाइ भएको गुनासो गरे।
यसवर्ष ९५ हजार मेट्रिक टन धान कृषि सहकारी सङ्घले किन्ने अपेक्षा गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले धान खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम राख्न आग्रह गर्दे धानमा १८ देखि २२ प्रतिशत चिस्यान हुने भएकाले त्यसको भण्डारणमा ध्यान दिन सुझाव दिए। रासस
.jpg)
