कुनै बेला पाकिस्तानको सबैभन्दा सहयोगी छिमेकीको उपमा पाएको साउदी अरबले विस्तारै भारततर्फ झुकाव बढाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको समिकरण परिवर्तन भएसँगै साउदीको पाकिस्तानसँग मोह भंग भएको हो।
साउदीले आउँदो महिना आफ्नो देशमा आयोजना हुने विश्वका २० बलिया राष्ट्रहरूको सम्मेलन जी–२० को नयाँ नक्सामा विवादास्पद काश्मिरलाई पाकिस्तानको अभिन्न अंक मान्न अस्विकार गरेको छ। उसले हालै जारी गरेको एउटा विशेष नोटमा काश्मिर, गिलगिट र बाल्तिस्तानलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा ब्याख्या गरेको छ।
यसलाई यहाँका मिडिया तथा बुद्धिजीविहरूले साउदीको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक परिवर्तन मानेका छन्। साउदीमा रहेको मक्का–मदिना विश्वभरिका मुसलमानहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो धार्मिक स्थल हो भने सन् १९४७ मा भारतबाट टुक्रिएर पाकिस्तान मुस्लिमहरूको आवादीको आधारमा निर्माण भएको थियो।
यसअघि साउदीले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग गर्दै आइरहेको थियो। साउदीको पछिल्लो रणनीतिको विषयमा हालसम्म पाकिस्तानले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
जी–२० शिखर सम्मेलन २१–२२ नोभेम्बरमा रियादमा आयोजना हुदैछ। शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता त्यहाँका राजकुमार सलमानले गर्दैछन्।
साउदी सरकारले यो अवसरलाई सम्झनायोग्य बनाउन २४ अक्टुबरमा २० रियालको एउटा नोट जारी गरेको थियो। जसको अघिल्लो पन्नामा साउदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजीजको फोटो र एउटा नारा समावेश गरिएको छ भने पछाडि पन्नामा विश्वको नक्सा सार्वजनिक भएको छ। जसमा जी–२० मा सहभागी देशलाई फरक रंगले देखाउने प्रयास गरिएको छ।
युरेसियन टाइम्सले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा अमेरिकी निर्वाचनपछि इजरायल र साउदीलगायत अन्य देशको कुटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ लाग्ने छ। युरेसियन टाइम्सले इजरायलको जासुसी संस्था मोसादका प्रमुख योसी कोहेनको भनाई उध्रृत गर्दै लेखेको छ, ‘हामीले अमेरिकाको चुनाव कुरेर बसेका छौं। यसपछि अन्य अरब राष्ट्रसँग पनि हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध सामान्य हुनेछ।’
पाकिस्तानले पहिलेदेखि नै इजरायललाई आफूले मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानले इजरायलसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। रिपोर्टमा भनिएको छ, प्यालिस्टाइन र काश्मिर नीतिमा पाकिस्तानको समान विचार छ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साउदीसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको पनि यहाँको अखबारले लेखेका छन्। यही कारण गत अगस्टमा साउदी सरकारले पाकिस्तानलाई दिएको कर्जा तुरुन्त मागेको थियो।
