४ कात्तिक, काठमाडौं । गत असोज २६ गते संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुको बैंक खातामा चाडपर्व खर्च (दसैं भत्ता) सहित जोडेर असोज महिनाको तलब डिपोजिट ग¥यो । ‘यसवर्ष दसैं भत्ता आउँदैन होला’ भनेर बसेका सांसदहरु झसंग भए । किनभने, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा तलब बाहेकका सबै प्रकारका भत्ताहरु कटौती गर्ने सुनाएको थियो ।
सांसदहरुको खातामा दसैं भत्ता वापतको रकम गयो । सञ्चारमाध्यममा समाचार आए । असोज २९ गतेसम्म यो विषय खासै चर्चामा थिएन । तर, मिडियाले निरन्तर उठाइरहेपछि केही क्रान्त्रीकारी सांसदहरुले भत्ता फिर्ताको घोषणा गर्न थाले । माहौल यस्तो बन्यो कि एकपछि अर्को गर्दै सांसदहरुले व्यक्तिगतरुपमा दसैं भत्ता फिर्ताको निर्णय लिन बाध्य भए ।
सांसदहरुको दसैं भत्ताको विषयमा बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दसैं भत्ता लिने निर्णय गरिसकेका थिए । तर, अब आफूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले हतार–हतार सोमबार आफ्नो दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बाहिर आएको छ ।
