कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरुले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशको राजनीतिमा एकाएक हुरी आएको छ। यसरी हुरी ल्याउन नेकपाकै बहुमत सांसदहरु लागेका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा नेकपाका १८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। पार्टी एउटै भए पनि पूर्व एमालेहरु मुख्यमन्त्रीको धोलो रिटाउँदै छन्। यसमा बल लगाउँनेहरु पूर्व माओवादीका सांसदहरु पनि छन्।
आफ्नै पार्टीको सरकार विरूद्ध एक हुनेमा १५ जना एमालेका सांसद छन् भने पूर्वमाओवादीका तीन जना। पूर्व एमालेमा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुबै खेमाका सांसदहरू छन्।
पूर्वएमालेका १५ जना मध्ये ओली पक्षका ७ जना यामलाल कँडेल, मिना सिंह रखाल, राजु नेपाली, बद्मी क्वारी बोहोरा, कौशिलावति खत्री, दानसिंह परियार, खड्क बहादुर खत्री छन् भने नेपाल पक्षका चन्द्रबहादुर शाही, सुशीलकुमार थापा, करविर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मर बहादुर थापा, पदम बहादुर रोकाया, पद्मा खड्का र देवी वली छन्।
त्यस्तै पूर्वमाओवादीका ठम्मरबहादुर विष्ट, धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घर्ती बिष्ट रहेका छन्। पुष्पा प्रदेशसभाकी उपसभामुख हुन्।
यी सबैको नेतृत्व यमलाल कँडेलले गरेका छन्। उनी सुरूमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकट भएपनि हाल प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्।
लामो समय एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका र मन्त्री समेत भइसकेका उनी मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए। ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्व एमालेबाट २० सांसदको प्रतिनिधित्व भएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। दुई पार्टी एक हुँदा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भाग परेपछि कँडेलको मुखैको आर खोसिएको थियो।
१३ जना सांसद मात्र हुँदा पनि भाग लाग्दा पूर्वमाओवादीका महेन्द्र बहादुर शाहीले कँडेलको आर खोसेका थिए।
कँडेल लगायतका सांसदहरुको असन्तुष्टि भए पनि पार्टी केन्द्रको निर्णय भएकाले खुलेर विरोध गर्ने आँट कसैले गरेन। पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली- प्रचण्डबीच केन्द्र सरकारका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल चलिरहेका बेला कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलका सचेतक गुलावजंग शाहले अब संसदीय दलको बैठक बोलाउनेछन्। उनी पनि अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरुको पक्षमा रहेको नेकपाका एक नेताले बताए।
‘सचेतकले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले उहाँले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले २४ घण्टाभित्र बैठक राख्न माग गरेका छौं। त्यति नभएर मंगलबारसम्म बसेर यसबारे निर्णय हुन्छ।’
सचेतक शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाएमा त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाएर कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने लगभग पक्का भएको पूर्व एमालेका एक सांसदले बताए। जसले कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ।
‘संसदीय दलमा हाम्रो बहुमत छ। सचेतक शाह र मन्त्री रहनुभएका कमरेडहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढा सहित हामी एकै खेमामा छौं, उनले भने, ‘सबै एक हुँदा मुख्यमन्त्री फेर्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।’
तथापि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शाहले भने दलभित्र सल्लाह गरेर मात्र बैठक बोलाउने बताए। ‘कुन दिन बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सल्लाह गरेर मात्र बैठकको मिति तय हुनेछ।’
यसैबीच हालका आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका पूर्व एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले पनि संसदीय दलको नेता दाबी गर्नसक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको नेपाल खेमाका केही सांसद बताउँछन्। तथापि आफू मन्त्री भएको सरकार हटाउने पक्षमा नलागेका ज्वाला नयाँ मुख्यमन्त्री हुने दौडमा पनि नरहेको एक नेताले बताए।
उनी नेपाल पक्षधर मानिन्छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षका सांसदको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीसँग छ, पार्टीको समिकरणअनुसार आफूहरुलाई नसमेटेको गुनासो छ।
पूर्वएमालेका सांसद खड्गबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री थिए। ठेकेदारसमेत रहेका उनीमाथि बैंकिङ कसुरको आरोप लागेपछि गत वर्ष साउनमा उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरे।
खाली रहेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने नेपाल पक्षका सांसदको अपेक्षा थियो। त्यसो गर्दा सरकारमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २-२ जना मन्त्री हुनेवाला थिए। तर शाहीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाएनन्। बरु धेरै बजेट हुने भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखे।
मुख्यमन्त्रीले शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगरेकाले पनि नेपाल समूहका सांसदहरू चिडिएको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक रामसिंह रावल बताउँछन्।
‘झट्ट हेर्दा प्रदेश राजनीति जस्तो देखिए पनि यसले केन्द्रीय राजनीतिलाई उत्तिकै तरंगित पारेको छ। कारण देशमा संघीयताको ढ्वाङ जति फुके पनि राजनीति घुमाइफिराई केन्द्रका नेताहरुको वरिपरि घुमिरहेको छ,’ उनले भने।
यसले पनि कर्णालीमा विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रको प्रभाव पर्ने अड्कलबाजी सुरू भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर नेताहरु सुरूमा केन्द्रको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्री को बन्ने तय भएकाले अहिले पनि केन्द्र नै हावी हुने सम्भावना प्रवाल देखिन्छ।
यस्तो देखिएता पनि प्रदेशका संसादहरुले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन्। पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद ठम्मर विष्टले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा केन्द्रको कुनै प्रभाव नरहेको बताए।
‘यो प्रदेशको मामला हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा रहने नेतृत्वसँग यो विषयमा कुनै सरोकार छैन। हाम्रो अधिकार प्राप्त संसदीय दल भएकाले पहिला मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने पनि यही दलले हो। अब के गर्ने भन्ने कुरा पनि यसैको तजबीज भित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रक्रिया सुरू भयो। सरकार त्यसलाई कसरी लिन्छ र छलफल कसरी जान्छ भन्ने कुरा पछि थाहा होला।’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा केन्द्रको भूमिका नरहेको बताए पनि निर्णयको क्रममा भने समन्वय हुन सक्ने संकेत उनले गरे।
पूर्वएमालेका सांसद दानसिंह परियार अधिकार सम्पन्न प्रदेशको संसदीय दल भएकाले आफूहरूले अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको बताउँछन्।
‘पहिलो कुरा हामी निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं। तथापि निर्णयमा समन्वय र सहजीकरण केन्द्रबाट हुन भने सक्छ,’ उनले भने, ‘जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्नु अर्को कारण हो। हामीले जुन उद्देश्यका साथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं, त्यसलाई पूरा गर्नु हाम्रो धर्म हुनेछ। शीर्ष नेताहरुले सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा राम्रो, नत्र हामी हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्छौं।’
पूर्व एमालेकै अर्का सांसद सुशील विष्टले आफूहरुले चालेको कदम नरोकिने बताएका छन्। ‘हामीले चालेको कदम बीचमा रोकिनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले समन्वय गर्ने भन्ने कुरा अलग हो। सकेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्नेतिर जोड हुनेछ।’
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने धेरैजसो सांसदहरुले पनि यो मामिला केन्द्रको नभई प्रदेशको भएको अडान लिएर मुख्यमन्त्रीको पद खोस्ने मनसायमा देखिए पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही भने ढुक्क देखिएका छन्। उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या छलफलबाटै हल हुने प्रतिक्रिया दिए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि यस्ता कुरा आएकै हुन्। यो दलको आन्तरिक कुरा हो। संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारविरुद्ध प्रस्ताव आएको भए राजीनामा दिने या प्रस्ताव फेस गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब पार्टीभित्रै छलफल गरेर समस्या समाधान हुन्छ।’
