सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश कमिटी (प्रदेश नम्बर २) सदस्य हुन्,  हरि उप्रेती, ५६ । उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा सर्लाहीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थिए । 

कोरोना महामारीका कारण सिंहदरबार सुनसान थियो, मंगलबार उनी एक्लै पैदल उद्योग मन्त्रालय जाँदै थिए । रेडियो नेपालको ढोकामा भेट भएका उनले भने, ‘उखु किसानको पैसा भुक्तानी भएको छैन, मन्त्रीजीलाई भेट्न हिँडेको ।’ उनी उद्योग मन्त्रालय गए, मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव दुवै निस्किसकेका थिए । गृह मन्त्रालय गए, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा कोरोनाको डरले मन्त्रालय नआएको जवाफ पाए । 

सरकारको रोहबरमा चिनी मिल सञ्चालक र उखु–किसानबीच भएको सम्झौताको म्याद गुज्रेको नौ महिनापछि पनि सर्लाहीका किसानले उखुको पैसा पाएका छैनन् । उप्रेती कोरोनाको कहर छिचोलेर सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका हुन् ।

सर्लाहीको धनकौल (बरहथवा) स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले मात्र किसानलाई करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यहाँ किसानको पैसा तिर्नुको साटो गोदाममा रहेको चिनीसमेत बेचेर मिल मालिक सम्पर्कमा नआएपछि उप्रेती काठमाडौं आएका हुन् ।
उप्रेती आफू पनि बरहथवाका उखु किसान हुन् । गत वर्ष पुसमा उखु किसानले काठमाडौंको माइतीघरमा आएर गरेको विरोध प्रदर्शनपछि भएको सम्झौताका एक जना हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् । अनि सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश नम्बर २ का एक जना नेता पनि हुन् । उखु किसानले भोग्दै आएको मारबारे पूर्व सांसद् हरि उप्रेतीसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद : 

उखु किसानले चार वर्षदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् । किसान–मजदुरको पार्टी भनिने नेकपा दुईतिहाई बहुमतसहित सरकारमा छ । उखु किसानका मुद्दा बारम्बार धेरै उठे । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो । सरकारसमेत रहेर सम्झौता पनि भयो तर उखु किसानले अझै पैसा पाएनन् । तपाईं उखु किसानका एक जना अगुवा हुनुहुन्छ । किसानले किन अझै उखु बेचेको पैसा नपाएका ?

म आफैँ किसानको छोरा हुँ । किसानहरुको उखु रोप्दा श्रमिक लगाउनेदेखि वर्षभरिको अधिकांश लगानी उधारोमा हुन्छ । मलखाद उधारोमै ल्याएको हुन्छ– फल्छ, बेचेर तिरौँला भनेर । बालबच्चा पढाउने, चाडवाड मनाउने सबै उधारोमै हुन्छ । वर्षमा एक बाली उखु फल्छ तर चिनी मिलले समयमा पैसा दिँदैन । 

एक त नेपाली किसानको लागत धेरै गाह्रो छ । छिमेकी भारतमा अनुदान नै अनुदानमा किसानले उत्पादन गर्छ । त्यहाँ सरकारले सबै व्यवस्था गरेको छ । यहाँ सबै किसान आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो पनि ऋणमा । भारतमा अनुदानमा उत्पादन हुन्छ भने यहाँ ऋणमा उत्पादन हुन्छ । उहाँको खर्च सरकारले व्यहोर्छ । यहाँ गरिब किसान आफैँले व्यहोर्छन् । 

यो स्थितिमा यहाँ मिल मालिकले किसानबाट उखु लिन्छन् । चिनी उत्पादन गर्छन् । बेच्छन् अथवा गोदाममा राखेर त्यसबाट पैसा निकालेर चलाइरहेको हुन्छ । किसानलाई चाहिँ उखुको पैसा दिँँदैन । अन्य ठाउँमा लगानी गर्छ ।

 

चिनी मिलका मालिकले किसानकै पैसा दुरुपयोग गरेर उद्योग चलाइरहेका हुन् त ?

अधिकांश चिनी मिलहरुमा जति सरकारले लगानी गरेको छ, त्यसको आधामा मात्र चिनी मिल स्थापना गरेका हुन्छन् । त्यस कारण दलाल उद्योगपतिहरुले किसानहरुलाई मारेका हुन्छन् । 

अब किसानहरुले आफ्नो खेतमा श्रम गर्ने कि आन्दोलनतिर लाग्ने ? यो वर्षेनीको समस्या हो । फेरि यो पटक–पटक निर्णय भएको छ । चिनीको मूल्य जुन अनुपातमा बढ्यो, त्यही अनुपातमा उखुको पनि बढाउने, क्यालेण्डर सिस्टममा भुक्तानी दिने भन्ने सबै कुरा भएको छ । 

मिल–मालिकले चिनी बेच्न पाएनन्,  ऋणमा उत्पादन गरेका छन् भने किसानले पनि त ऋणमै उत्पादन गरेको छ ! चिनी साल्ट ट्रेडिङमार्फत् सरकारले लिइदिने र किसानको पैसा निश्चित मूल्य राखेर भुक्तानी गरिदिने गर्नुपर्छ । चिनी उद्यमीको चिनीबाहेक पनि धेरै वस्तु उत्पादन हुन्छ । खुँदो उत्पादन हुन्छ । मलासिसलगायत धेरै ‘बाइ–प्रोडक्ट’ निस्कन्छ । त्यो उत्पादनको पनि हिसाब हुनुपर्‍यो । किसानलाई निश्चित दर दिनुपर्‍यो । 

देश चिनीमा झण्डै–झण्डै आत्मनिर्भर हुन थालिसकेको थियो । थोरै मात्र बाँकी थियो । एउटा वस्तुमा मात्र पनि देश आत्मनिर्भर हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । अब उखु किसानले चार वर्षअघिदेखिको पैसा पनि पाइरहेका छैनन् । किसानले राम्रो दरमा उखु बेच्न पाएनन् भने त लगाउँदैनन् । 

हामीले पटक–पटक आन्दोलन गर्‍यौँ । गत वर्षअघि पुसमा काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन भयो । जिल्लामा आन्दोलन भए । केही मिलहरुले चाहिँ भुक्तानी गरे । सर्लाहीको धनकौलमा रहेको एउटा मिल– अन्नपूर्ण सुगर मिल । त्यसले चार वर्षदेखि किसानको पैसा तिरेको छैन । त्यो किसानको हालत के होला ?

तपाईं काठमाडौं आएर उद्योग मन्त्रालय धाउँदै हुनुहुन्छ । अन्नपूर्ण चिनी मिलले मिलले किसानको पैसा नदिएकैले आउनुभएको हो ? 
हो । 

यो उद्योगले किसानलाई जम्मा कति पैसा तिर्न बाँकी छ ?

दिन बाँकी २४–२५ करोड रुपैयाँ थियो । चार–पाँच करोड दियो । अझै २० करोड जति दिन बाँकी छ । 

मैले नै नेतृत्व गरेको थिएँ– माइतीघर मण्डलामा । बिचरा तराईका किसानहरु (गत पुसमा) काठमाडौंको जाडोमा कठ्याङ्ग्रिदै आन्दोलन गर्दै यहाँसम्म आइपुगे । 

१५ दिनको आन्दोलनपछि उनीहरु बिरामी पर्न थाले । एक किसिमको सम्झैता भयो । मैले पनि त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छु । सम्झौता गर्दा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, उद्योगमन्त्री, उद्योग सचिव, कृषि मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।

उद्योगतिहरुलाई पनि राखेर सम्झौता गरिएको थियो– माघ ७ (२०७६ साल) भित्र पैसा दिने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । 
त्यसपछि चिनी मिलले गोदामको चिनी बेच्न थालेछ । किसानहरुले थाहा पाए । राति नै लोड गरेर राति नै लान लागिएको थियो । चिनी लोड गरेको ट्रक घेरियो– सात वटा ट्रक । 

किसानले ट्रक घेरेपछि त्यो चिनी १५ दिनसम्म ट्रकमै बस्यो । दशौँ हजार किसानहरू सडकमा निस्के । अनसन बसे– ‘हाम्रो पैसा दे, अनि चिनी लैजा !’ भनेर । चिनी पनि बिग्रने भो । किसानले उखुको पैसा पनि पाएको छैन । 

त्यो बेला पनि हामीले किसानहरुलाई सम्झाई–बुझाई गरी सम्झौता गर्‍यौँ– यो चिनी बेचेर पैसा दिनू भनेर । किसानको सामुन्नेमा हामी नै जमानत बस्यौँ– ‘चूप लाग्नुस्, यो पैसा आउँछ । भुक्तानी गराउँछौँ, यो चिनी बिगारेर फाइदा छैन भनेर मनायाैँ ।’ 

बार–बार सम्झौता गर्नुभयो तर पालना चाहिँ भएन ?

त्यहाँ पनि सम्झौता गर्‍यौँ । पालना गरेको छैन । उसले चिनी बेच्यो । अलिकति पैसा आयो । त्यसपछि फेरि सुुनुवाइ छैन । अहिले म पटक–पटक सिंहदरबार धाइरहेको छु । उद्योगमन्त्रीले भन्नुहुन्छ– ‘गृहलाई चिठी दिइसकेको छ  । अब त्यसलाई पक्राउ हुन्छ ।’ 

गृहमा जाँदा खेरी कुनै पत्राचारै भएको छैन । मन्त्रालयहरुलाई पनि त्यो उद्योगपतिहरुले किनिदिएको पो हो कि ? हामी एकदम आश्चर्यमा परिरहेका छौँ । 

हामीले त किसान र उद्योगपतिको सम्बन्ध राम्रो होस् भनेर बीचमा बसेर सम्झौता गरिदियौँ । मिल पनि बसोस्, किसान पनि बाँचोस् भनेर । त्यो स्थितिमा हामीले आन्दोलन पनि गर्‍यौँ, सम्झौता पनि गर्‍यौँ । उद्योगपति र किसान दुवैको भलो होस् भनेर हामी बीचमा बसिदिन्छौँ । 

अहिले किसानले ‘तपाईं जमानत बसेर कागज गरेको, खोइ हाम्रो पैसा ?’ भनेर सोध्छन् । त्यस कारण म बारम्बार काठमाडौं आउँछु । पैसा अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन । उद्योगपतिलाई फोन गर्दा फोन उठाउँदैनन् । 

उद्योग मन्त्रालय जाँदा क–कसलाई भेट भयो ?

म उद्योग मन्त्रालय गएँ । मन्त्रीजीहरु कोही पनि रहेनछन् । त्यसपछि गृह मन्त्रालय गएँ । गृहमा पनि भर्खरै सचिवजी निस्कनुभएको रहेछ । मन्त्री पनि हुनुहुन्नथ्यो, शायद् कोरोनाको डरले होला । 

उहाँ त्यत्रो आन्दोलनमा पनि हामी किसानसँगै थियौँ । हामीलाई कोरोनाको डर छैन । हामीलाई किसानको डर छ । त्यत्रो पीडित किसानहरुले न चाडपर्व मनाउन पाएको छ, न ऋण तिर्न पाएको छ । 

किसानका पीडाबारे भनिदिनुस् न ?

किसानले दिनभरि मेहनत गर्छ । ऋण लिएर लगानी गरेर उत्पादन गरेको हुन्छ । उसको श्रमको मूल्य जोड्ने हो भने उत्पादनले लागत उठ्दैन । १०० लागत हुँदा मूल्य ८० रुपैयाँ मात्र हुन्छ । चार–चार, पाँच–पाँच वर्षदेखि पैसा भुक्तानी नगर्दा पनि हेरेर बसिरहेका छन् । यो कति बिडम्बनापूर्ण छ । 

यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार को त ? मिलवाला त बेइमान भइहाले, त्यसबाहेक हाम्रा मन्त्री, मन्त्रालय लगायतका नीति–निर्माण तह कति जिम्मेवार ? सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी त फेरि सरकारकै होइन ?

मन्त्रालयमा बसेर सम्झौता गरेपछि मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन ? उद्योग मन्त्रालय भनेको त सम्बन्धित मन्त्रालय हो नि ! मन्त्रालयमै बसेर त्यो कागज गरिएको छ । अनि मन्त्री आफैँ रोहबरमा बस्नुभएको छ, सम्झौता गर्दा । माघ ७ गते दिने भनेको किसानको पैसा आजसम्म भुक्तानी भएको छैन । यो स्थितिमा किन भुक्तानी भएन ? भुक्तानी नदिने पक्षलाई किन कारवाही भएन ?

मन्त्री र माननीयको तलब–भत्ता महिना लाग्नेबित्तिकै भुक्तानी हुन्छ तर गरीब किसानले चाहिँ चार वर्षदेखि उखु बेचेको पैसा छैन ......

मन्त्री र माननीयको तलब महिना मरेपछि होइन, लाग्नेबित्तिकै भुक्तानी हुन्छ । त्यतिले नपुगेर पेश्की पनि लिइराखेका हुन्छन् । किसानले के खाएर बाँचेका होलान्, सोच्नुपर्दैन ? 

हामीले किसानलाई भन्याैँ– कोरोनाको बेलामा जुलुश ननिकाल्नुस् भनेर । किसानले भने, ‘हामीलाई कोरोनाको डर छैन । कोरोनाले मर्‍यो भने त झन् सजिलो ।’ २० हजारको जुलुश निस्क्यो किसानको । सात दिनसम्म नखाईकन ट्रक घेरेर बसे– उखु किसान । त्यो स्थिति छ । किसानले मृत्युलाई नै सहज रुपमा स्वीकार गरिसके– त्यो पीडाले गर्दा । जीवनको पीडाले गर्दा मृत्युलाई सहज रुपमा स्वीकार गरिसके । यहाँ .(मन्त्रालयमा) कुनै महसुसै छैन । 

फेरि त्यो किसान काठमाडौँ आए भने धेरै नराम्रो स्थिति हुन्छ । माइतीघरमा आन्दोलन गरेर पुसमा बिरामी भएर गएका हुन् । उनीहरुसँग काठमाडौँ आउने पनि खर्च छैन ।  

सम्झौतापछि मिल मालिकले केही किसानलाई पैसा दियो– त्यो पनि ठूलाबडा किसानलाई । ठूला किसान जसको बोलबाला हुन्छ, उनीहरुलाई दियो । तल्लो जो सोझासीधा गरीबले पाएकै छैनन् । सोझासीधा र गरिब किसानको प्रतिनिधित्व गरेर हामी काठमाडौं आएका हौँ ।

सरकारले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ ?
चिनीमिलको मालिकले बारम्बार सम्झौता गरेर किसानको पैसा नदिनुको कारण के हो ? नदिने हो भने त सरकारले कारवाही गर्नुपर्‍यो नि त ! राज्य त्यसैका लागि हो । मन्त्रालयमा सम्झौता भएको छ । गरीब किसानको पैसा नतिरी उद्योग चलाउन दिन्नौँ भन्नुपर्‍यो । यदि उसले चलाउन सक्दैन भने सरकारले मालिकबाट लिएर किसानलाई शेयरहोल्डर बनाएर सहकारी मोडलबाट लैजान सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा त्यसरी पनि चलाएको छ । 

भनेपछि अहिलेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य देख्नुहुन्छ ?

हस्तक्षेप अनिवार्य भइसक्यो । कृषिप्रधान देशमा किसानहरुलाई बारम्बार शोषण र ठगी भइराखेको छ । सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु त राम्रो भएन । कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई बहुमतको सरकार यसरी बस्न मिल्छ ? हामीलाई पनि लाजमर्दो भइसक्यो । 
म त्यही पार्टीको सांसद् पनि भइसकेको मान्छे हुँ । त्यो लाजले पनि हामी प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ । 

म महिनामा दुई–तीन पटक काठमाडौँ आउँछु । गाउँमा बस्यो– बिहानैदेखि किसानले घेर्छन् । हामीले खान पाएनौँ, लगाउन पाएनौँ भन्छन् । चाड आयो, छोरीको बिहे गर्नुपर्‍यो, छोराको फी तिर्न सकिनँ भनेर घरमा जम्मा भएर गुनासो गर्छन् । त्यो पीडाले त हामीलाई पोल्छ नि ! पटक–पटकको सम्झौतामा हामी छौँ । 

त्यसो भए सम्झौता उठेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न गरिएजस्तो मात्र भो ?

मन्त्रालयमा बसेर गरेको सम्झौता त्यो किसिमको हुनु भएन । मिल– मालिकको जायजेथा केबाट असुल गर्ने हो, असुलउपर गरेर जनताको पैसा तिर्नुपर्‍यो । 

किसानले उखु खेती नै छाड्नु त पक्कै समाधान होइन ? यसको स्थायी समाधान के ?

यदि किसानले उखु खेती गरेनन् भने ती मिलहरु खण्डहरमा परिणत हुन्छन् । लगानी पनि डुब्छ । सरकारसँग ऋण लिएको होला, सरकार डुब्छ । बैंक डुब्छ । त्यो त देशै डुब्ने भो । 

त्यसैले दुवैलाई जोगाउन हिजोको सम्झौता पालना हुनुपर्‍यो । भोलिका लागि वैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण हुनुपर्‍यो । किसानहरुको पसिनाको पनि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुुनुपर्‍यो । 

चिनी मिलको पनि उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन हुनुपर्‍यो । उत्पादन भएका सम्पूर्ण उपउत्पादन समेतको जस्तै स्पिरिटदेखि मलासिसदेखि सिट्ठीहरुसम्मको मूल्याङ्कन हुनुपर्‍यो । किसान र उद्योगपति दुवैको वैज्ञानिक आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्‍यो । 

किसानलाई खेती गर्दाभन्दा खेत बाँझो राख्दा फाइदा हुने अवस्था छ । किसानका छोराछोरी बाँझो खेता साहुकहाँ बन्धकी राखेर ऋण निकाले खाडीमा काम गर्न गइरहेका छन् । जुन मुलुक मरुभूमि हो । 

किसान २४ घन्टामा २० घण्टा खेतमा हुन्छ । उसलाई राजनीति भन्ने थाहा हुँदैन । किसान जसले लगानी र  प्रतिफलको हिसाब पनि गर्दैन । परिवारै खटिरहेको हुन्छ । श्रमको हिसाब कहिल्यै गर्दैन । नोक्सान होस् तर खेत बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने संस्कार सिकेको छ । 

हाम्रो उर्बराभूमि बाँझो राखेर खाडीको मरुभूमिलाई हराभरा बनाउन विदेश गइराखेको छ– किसान । त्यसको कारण के हो ? राज्यले के गर्‍यो ? अनि हाम्रो उर्वरा भूमि के भयो ? गर्ने के हो ? किसानले उर्बरा भूमि छाडेर किन मरुभूमिमा जानुपर्‍यो ? त्यत्ति कुरालाई बुझ्न नसक्ने मान्छे मन्त्री भएर कसको हित गर्ने ? 

तपाईं आफ्नै सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?

आफ्नो सरकार, अर्काको सरकार म केही जान्दिनँ । नेपाल सरकार हो । कृषि प्रधान देश हो । कृषिप्रधान देशमा किसानको हितमा काम हुनुपर्‍यो । किसानले रातदिन रुने स्थिति भयो भने देश उँभो लाग्दैन । 

किसानले हाँस्नुपर्‍यो । किसानलाई हँसाउने, त्यो अन्नभण्डारलाई हँसाउनुपर्‍यो । चाहे त्यो पाँच तारे होटलमा बसेर सुनको कचौरीमा सुनको चम्चाले खाओस् वा त्यही उत्पादन खाने हो । चाहे त्यो दुना र टपरीमा किन नखाओस्, बचाउने त किसान हो नि ! 
पहाड सबै पहिलो गइराखेको छ । अन्नको भण्डार त्यही छ । त्यसलाई पनि बाँझो बनाउने स्थितिले देश उँभो लाग्दैन । त्यस कारण ‘ग्रासरुट’मा गएर किसानले गरेको उत्पादनमा अनुदान दिने, किसानको संरक्षण गर्ने ठोस नीति हुनुपर्‍यो । वैज्ञानिक नीति ल्याउनुपर्‍यो । आधुनिकीकरण हुनुपर्‍यो । किसानको जीवनस्तर उठाउनुपर्‍यो । म यो सरकार, ऊ सरकार, कसको सरकार भन्ने जान्दिनँ ।