कोरोनाकै कारण सरकारले करिब छ महिना बढी लकडाउन गर्यो। त्यो अवधिमा उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द भए। त्यसपछि लकडाउन खुल्यो। उद्योगीका समस्या सुरु भए।
घरबेटीले घरभाडा माग्न थाल्यो। बैंकले ब्याज माग्न थाल्यो। साहुले पुरानो बाँकी रकम माग्न थाल्यो। उद्योग चलेको छैन। अब पैसा कसरी र कहाँबाट निकाल्ने ?
यो समस्याले अहिले साना उद्योगीलाई धेरै समस्या परेको छ। यही समस्याका कारण कतिपय उद्योग बन्द भए। कतिपय बन्द हुने हुने अवस्थामा छन्। हामीले यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखी विभिन्न पहलकदमी गरेको छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहल थालेका छौं।
राष्ट्र बैकसँग पनि पहल गर्यौँ। हाम्रो पहलपछि बैंकले दुई प्रतिशत ब्याज घटायो। अनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको दायरा पछि सार्यौँ। हाम्रो आवाज सुनेर राज्यले पुनर्कर्जाको व्यवस्था लागू गरेको छ। त्यसका लागि सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले १५ लाखसम्म बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। राज्यले प्याकेजस्वरुप पुनर्कर्जा दिने कुरा पनि ल्याएको छ।
यसभित्र केही अप्ठ्यारा छन्। ती अप्ठ्यारा पार गर्दागर्दै व्यवसाय बन्द हुने अवस्था हुन्छ। त्यो हुन नदिन र बिचौलियाको प्रवेश नगराएरै ऋण प्रदान गर्न हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौं।
स्वदेशी उत्पादनलाई हेलाँ ?
साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुले अहिले देशमा २८ लाखका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
यस क्षेत्रको योगदानलाई हेरर र हाम्रा आवाज सुनेर भनौँ, राज्यले २०७२ मा एउटा निर्देशिका जारी गर्यो। २०७२ सालमा बनेको निर्देशिका अहिलेसम्म अलपत्र छ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने, आयात घटाउने र हाम्रातर्फबाट निर्यातलाई बढाउनेलगायतका कुरा छन्। यो लक्ष्य हासिल गर्न यो निर्देशिकाले मुख्य भूमिका खेल्ने कुरा नीति निर्माताले पनि बुझेकै छन् तर पनि २०७२ सालमा जारी निर्देशिका अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।
बिचौलियाहरु निर्यातलाई बढाउन चाहँदैनन्। बरु निर्यात घटाएर आयातलाई बढाउने चलखेलमा लागेका छन्। त्यसैले बिचौलियाहरुले हाम्रा उत्पादनलाई बजारमा जान बाधा हालेका छन्। उनीहरुकै चलखेलका कारण उक्त निर्देशिका अलपत्र परेको छ।
राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोग गर्ने ग्यारेण्टी गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसो गरिएन। यसका कारण निर्देशिका कागजमै सीमित रह्यो। उदाहरणका लागि, हाम्रो स्वदेशी ढाकाको कपडा निकै लोकप्रिय छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य ढाकाको सर्ट अथवा गलबन्दी
प्रयोग गरौँ भनेको भए के हुन्थ्यो ?
हेटौंडा कपडा कारखानालाई प्रयोगमा ल्याएर कपडा उत्पादन गर्ने र त्यसलाई मात्र सुरक्षा निकाय र निजामति कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गराएको भए के हुन्थ्यो ? हामीसँग विश्वका धनाढ्यले लगाउने स्थानीय उत्पादन अल्लोको कपडा हुन्छ। त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? तर, यसो गरिँदैन। बजारमा छ्यापछप्ती आयातित वस्तुको बर्चस्व छ। खाली विदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ। राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीसँग भएका उत्पादनले आज बजार पाएका छैनन्।
किसानले भोगेको बिडम्बना
कृषि क्षेत्रको कुरा गराैं। गरिबको छोरो खाडीमा पसिना बगाउँछ। स्वदेश फर्कन्छ। देशमै केही गरौँ भन्दै २–४ जना मिलेर तरकारी खेती गर्छन्। त्यसले बजार पाउँदैन। उसको तरकारी खेतमै जोतिन्छ। अनि भारतीय विषादीयुक्त तरकारीले हाम्रो बजार कब्जा गर्छ।
किसानले दूध उत्पादन गर्छ। त्यसले बजार पाउँदैन। अनि सडकमा पोख्नुपर्ने हुन्छ। विचौलियाले बजार कब्जा गरेका कारण यो सबै भएको हो। राज्यले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाई राख्न र समस्या समाधान गर्न हामीले जिम्मेवार निकायसँग पहल थालेका छौँ। हाम्रो सुझावलाई सुनेर उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले केही योजना बनाउन थालेको छ। हेरौँ, भोलिका दिनमा केही सुधार होला कि ?
देशमा भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। करिब छ महिनासम्म उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द भए। लकडाउन खुलेयता ३० देखि ४० प्रतिशत साना घरेलु उद्योग चलेको छ तर तिनीहरुको अवस्था भने निकै दुःखदायी छ।
उद्योग त जेनतेन चलाइएको छ तर समस्याहरु धेरै छन्। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तथ्याङ्कअनुसार चार लाख १८ हजार उद्योगहरु दर्ता भएका थिए। त्यसमा तीन लाख ५२ हजारको हाराहारीमा नवीकरण भएका छन्। हामीले बुझ्ने कुरा उनीहरु चलेका छन् भन्ने हो तर भित्री कथा त्यस्तो छैन।
कोरोना यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै दुःखद छ। देशमा घरेलु तथा साना उद्योगले करिब २८ लाखको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। स्वदेशमै २८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको लागि ठूलो योगदान हो, तर अहिले दुःखमा परेका बेला राज्यले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन।
एउटा सानो परिवार अथवा समूह मिलेर उद्योग चलाएको हुन्छ। ऊसँग धेरै पूँजी हुँदैन। यत्रो समय भयो, उनीहरुले कसरी धानेका होलान ?
सरकारले लकडाउन खुलायो। उद्योगहरु चलाऊ त भन्यो तर त्यसभित्रका समस्यालाई हेरेको छैन। जस्तैः एउटा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी अल्लोको कपडा उत्पादन गर्ने समुह हुन्छ। त्यसको कच्चा पदार्थ दूरदराजबाट आउने हो। अहिलेको अवस्थामा कसरी ल्याउने ? यातायात चलाउनसक्ने अवस्था छैन। सहज रुपमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन।
महासंघले आफैँ पहल गरी केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्म उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ ल्याउनेलैजाने पासको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसमा पनि विभिन्न समस्याहरु आए। किसान तथा साना उद्योगीले उत्पादन गरेका वस्तुमा विचौलियाको हात हुन्छ। उत्पादित वस्तुले बजार पाएको छैन।
उत्पादनले सहजै बजार पाएको भए आज साना व्यवसायीले मर्नुपर्ने दिन आउँदैनथ्यो। अहिले किसानले उत्पादन गरेका गोलभेडा गाड्नुपरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेको दूध पोख्नुपरेको छ तर भारतबाट आएका वस्तुले सहजै बजार पाउनेगरेका छन्।
साना उद्योगीको समस्याबारे धेरै पहल गर्यौँ। सरकारले पनि हाम्रो पहलपछि नीतिगत तहमा केही गरेजस्तो त गरेको छ तर त्यो नीतिअनुसार, राज्यले दिने राहत अथवा सहुलियत उद्योगसम्म पुग्दा कि त उद्योग बन्द भइसकेको हुनेछ कि त उद्योगी भाग्ने अवस्था बनिसकेको हुन्छ।
स्वदेशी उद्योगलाई सुचारु राख्न नीतिगत रुपमा बहस चलाएका छौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहल थालेका छौँ। पर्याप्त छलफल गरेका छौं। अहिले दिनैपिच्छे उद्योगीका गुनासै गुनासा आउने गरेका छन्। घरबेटीले भाडा मागेको माग्यै छ। बैंकले ब्याज मागेको माग्यै छ। काम गर्ने मजदुर छैनन्। भएको उत्पादनले पनि बजार पाउँदैन।
यस्तो अवस्थामा राज्यले साना व्यवसायलाई सुचारु राख्न तत्काल राहतको केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर गरेको छैन। अझै यही अवस्था रहने हो भने भोलिको दिन झन् भयावह हुने संभावना देखिन्छ।
(रेग्मी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव हुन्।)
