सत्ताको आत्मघाती अहङ्कार र दम्भले सरकारलाई सत्याग्रहीसँग वार्ता गर्न रोकेको हुनसक्छ
सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले देखाएको उपेक्षाबाट सिंगो मुलुक स्तब्ध बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर जुम्लामा सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसीको अनशन २३ दिन भइसक्ता पनि सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । सरकारका प्रवक्ताले प्रसंगवश अनशन स्थगित गर्न गरेको आग्रह र अनशनको २२ औं दिन शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अनौपचारिक टोली पठाउनेबाहेक सरकारले माग पूरा गर्नु त परै रहोस् वार्ताको पहलसम्म गरेको छैन । उता डा. केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त खराब भइसकेको र कुनै पनि बेला उनको जीवन जोखिममा पर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । सरकार भने सत्याग्रही डाक्टर केसीलाई ‘‘गलाउने र हराउने’ षड्यन्त्रमा लागेकोे देखिन्छ । सरकारको आपत्तिजनक र रहस्यपूर्ण उपेक्षाले ठूलो अनिष्ट ल्याउनसक्ने देखेर नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्छ ।
यसअघि नै काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा डा. केसीको समर्थनमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ । डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन सुरु गर्न दिएको ७२ घन्टाको समय बुधवार सकिँदैछ । यसबीच सरकारले औपचारिक वार्ता टोलीसम्म पनि गठन गरेन । विभिन्न अस्पतालका डाक्टरहरूले अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गरी उनको जीवन रक्षामा सरकारले देखाएको उपेक्षाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले समेत डा. केसीसँग वार्ता गरेर उनको जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अरू विपक्षी दलहरूले त संस्थागतरूपमै डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विडम्बना, केपी ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भने सत्या
