नवलपरासी पश्चिमस्थित बर्दघाटका महिलाले चिसापानी सामुदायिक वनमा जडीबुटी खेती गरी त्यसबाट उत्पादन गरेको तेल युरोपका बजार पुग्न थालेको छ।
नवलपरासीको बर्दघाटस्थित चिसापानी सामुदायिक वनका महिला उपभोक्ताको समय वनमा नै बित्छ। उनीहरु घाँस दाउराका लागि नभइ जडीबुटीको स्याहारका लागि त्यता जाने गरेका हुन्।
चिसापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय महिलाले सामुदायिक वनको ४० हेक्टर जग्गामा जडीबुटी लगाएका छन्। त्यहाँ लेमन ग्रास, सिटोनेलालगायत रोपिएका छन्। उनीहरुले हरेक तीन महीनामा त्यसबाट उत्पादन लिन्छन्।
स्थानीय महिलाले ‘लालीगुराँस महिला जडीबुटी कृषक समूह’ बनाएका छन्। समूहमा ८७ जना महिलाको आबद्ध छन्। घरमा यत्तिकै समय खेर फाल्नुभन्दा वनले उपलब्ध गराएको जग्गामा जडीबुटी खेती गर्न थालेको समूहकी सचिव मनकुमारी खत्री बताउँछिन्। “जूठोभाँडो सकिएपछि दिदीबहिनी जम्मा भएर कुरा गरेर समय खेर जान्थ्यो, अहिले बचेको समय जंगल जान्छौं” उनी भन्छिन् “थोरै धेरै पैसा भएको छ, हामी व्यस्त पनि भएका छौं।”
बर्दघाटस्थित चिसापानी सामुदायिक वनमा लगाएकाे जडीबुटी ।
उनका अनुसार जडीबुटी बिक्रीबाट प्राप्त भएको केही रकम समूहमा बचत गरेका छन् भने बाँकी बाँड्छन्। अहिले समूहमा रु.२ लाख बचत छ। उक्त वनमा २०६९ सालदेखि जडीबुटी खेती गर्न थालेका हुन्।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार महिलाले गरेको सिटौनेला र लेमनग्रासबाट वर्षमा २०० लिटर तेल उत्पादन हुन्छ। लेमनग्रासको प्रतिलिटर रु.२ हजार २०० र सिटौनेलाको प्रतिलिटर रु.१ हजार ९०० मा बिक्री हुन्छ।
महिलाहरुले वनमा मात्र नभइ निजी जग्गा भाडामा लिएर समेत जडीबुटी खेती गरेका छन्। सचिव खत्रीका अनुसार उनीहरुले एक हेक्टर जग्गामा मेन्था लगाएका छन्। त्यसबाट वर्षमा १०० लिटर तेल उत्पादन हुन्छ। मेन्थाको तेल प्रतिलिटर रु.४ हजारमा बिक्री हुन्छ।
अहिले जडीबुटी खेती गरिएको क्षेत्र पहिला खुला चउर थियो। त्यहाँ चरिचरन हुन्थ्यो। बोटविरुवा थिएनन्। उक्त सामुदायिक वनका उपभोक्ता सदस्य समेत रहेका सामुदायिक वन नवलपरासी पश्चिमका अध्यक्ष कमल परियारका अनुसार तारबार गरेर जडीबुटी खेती गरेपछि नयाँ सालका बिरुवा उम्रेका छन्। उक्त क्षेत्रमा हरियाली छाएको छ।
“वनमा नयाँ बोटबिरुवाहरु पलाए। जडीबुटी खेती गर्दा महिलाहरुको लागि आर्थिक उपार्जन पनि भयो” परियार भन्छन् “महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने उद्देश्य अनुरुप नै सामुदायिक वनले जडीबुटी खेतीका लागि जग्गा दिएको हो।”
खेती गरेवापत सामुदायिक वनले महिलाहरुसँग कुनै शुल्क लिंदैन। बरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर महिलाहरुले उत्पादन गरेको प्रशोधित तेललाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको छ। त्यति मात्र नभइ प्रशोधनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। सामुदायिक वन परिसरमै प्रशोधन उपकरण जडान गरिएको छ।
