मुनिगुन्ठबारे जुम्लामा प्रचलित भनाई यस्तो छ: 'काम गरप भाउव मुनिगुन्ठ, सक्तैन आमै नानो मान्ठ। कति रोटा खालाई मुनिगुन्ठ? आठ रोटा खाउँना ठूलो मान्ठ। (काम गर भन्दा मुनिगुन्ठ सक्दैन भन्छ आफूलाई सानो मान्छे अर्थात् बच्चा छु भन्छ आमालाई, तर रोटी खाने बेलामा आफू जवान भएको र बढी रोटी चाहिन्छ भन्छ।) यो जुम्लामा खासगरी बच्चाहरूले काम नटेरेमा आमाले भन्ने गर्छन्।

यस्तै मुनिगुन्ठे प्रवृक्ति अहिले शासनसक्तामा बस्ने देखि गाउँ तहसम्म उपभोक्ता समिति वा अन्य नाममा 'लुट्ने' हरूसम्म देखिन्छ 'निर्दोष' सर्वसाधारण बाहेक।

कोभिड १९ ले संसारलाई सताएको छ। रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता मानिसहरुमा व्याप्त छ।

कोभिड १९ पछि कर्णालीबाट फेरि 'कालापहाड' फर्कने मानिसहरु बढिरहेको पाइन्छ। खासगरी कृषिमा व्यावसायिकरण नहुनु, श्रमप्रतिको सम्मानमा कमी, सरकारी बजेट पनि समयमै निकासा भएर रोजगारमूलक कामहरु घरगाउँमै उपलब्ध नहुनुले मानिसहरुमा निरासा छाएको पाइन्छ। तत्कालको लागि राहतको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा मानिसहरुमा निराशा छाएको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरे अनुसार कार्यान्वयनमा आएको हो। सो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो। रोजगार कार्यक्रमबाट कोभिड १९ पछिको परिस्थितिमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सृजना गरे पनि थुप्रै मानिसहरु गाउँमा देश विदेशबाट आएर बेरोजगार भएर बसिरहेको बेलामा आशातीत रोजगारी सृजना गर्न सकेको पाइदैन।

तथापि सम्पूर्ण रोजगार कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा संयोजन गरी वास्तविक विपन्न र बेरोजगारलाई समेटी दिगो र प्रतिफलमुखी आयोजना संचालन गरी रोजगारी प्रदान गर्न सकेमा रोजगार कार्यक्रमले कोभिड १९ पछिको परिस्थितिमा बेरोजगारहरुलाई मल्हमको काम मात्र नगरी रोजगारीको हकलाई वास्तविकतामा सफल बनाउन सक्ने देखिन्छ। 

नेपालमा सर्वप्रथम डिसेम्बर २६, १९९४ मा ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई रु. १००। भक्ता दिने गरी कार्यक्रम घोषणा भयो। त्यस्तै, आ.व. २०६५/०६६ बाट नेपाल सरकारले एकल महिला, लोपोन्मुख जातिलाई पनि भक्ता दिने कार्यक्रम शुरूवात गर्‍यो साथै दलित र कर्णालीका नागरिकको हकमा भक्ता पाउने उमेर हद घटायो (राष्ट्रिय योजना आयोग, सामाजिक सुरक्षा भक्ता कार्यक्रमको मूल्याकंन, २०१२)।

सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारको खर्च हेर्दा आ.व. २०७५/०७६ मा कुल बजेटको ११.७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ।
नेपालको संविधानले धारा ३३ मा मौलिक हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रावधान राखेको छ। त्यस्तै, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

अझ सो ऐनको दफा २२ (१) मा नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यनतम् पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। 

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा २ (ङ) अनुसार 'बेरोजगार व्यक्ति' भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्षदेखि उनान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ भनी बेरोजगार व्यक्तिको परिभाषा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ (प्रथम संशोधन, २०७७) का अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाहरुमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन भएको हो। 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ (प्रथम संशोधन, २०७७) को प्रस्तावनामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ: 

कर्णाली प्रदेशभित्र कामको सृजना, रोजगारीको अवसर र ज्यालामा सुधार गरी श्रमप्रति सम्मान गर्दे समृद्ध प्रदेश निर्माणमा युवाको ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग र विकास गरी सार्वजनिक विकास निर्माण, जीवन्त आयोजना तथा मानवीय कार्यमा संलग्न गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ।

साथै गत आवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतबाट कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई पनि यस कार्यक्रमबाट रोजगारी उपलब्ध गराउन मार्गनिर्देशन दिएको थियो।
 
सँगसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने आव २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको उल्लिखित छ। यो कार्यक्रम मार्फत् थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु. ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको थियो (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य: १७)।

त्यस्तै, सो बजेटले रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम् दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिना सम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब व्यवस्था गरेको थियो। यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने सरकारले अपेक्षा गरेको थियो (आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्य: १८)।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशमा देशभर झैं सक्दो रोजगारी सृजना गर्न सफल भएको पाइन्छ।

यस आवबाट अझ अघि बढ्दै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यसै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि संचालन गरेको छ जस अन्तरगत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई  १०० दिनसम्म रोजगारी सृजना गर्ने गरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु. ५१७। को दरले १०० जनालाई १०० दिनसम्मको गरी जम्मा रु. ५१ लाख ७० हजार। देशभरका पालिकाहरुलाई  भएको छ। यसबाट केही दिनमात्र रोजगारी पाउने विगतको समस्याबाट कम्तीमा प्रत्येक पालिकाको १०० जना 'विपन्न' व्यक्तिहरुले ऋण पाउने देखिन्छ। जसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय पालिकाहरू भर्खर लागिरहेको पाइन्छ।

रोजगार कार्यक्रमबाट गुणस्तरीय र दिगो सार्वजनिक पूर्वाधारको पक्ष उठिरहँदा छिमेकी देश भारतमा संचालित महात्मा गान्धी नेशनल रुरल इम्पोलोएमेण्ट ग्यारेण्टी एक्ट (एमजिनरेगा) मा पनि ६०ः४० को ज्याला: सामग्रीको अनुपातमा ज्यादा सामग्रीले ज्यादा पूर्वाधार गुणस्तरीय र दिगो बन्छ भने खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको छ। (द इण्डियन एक्सप्रेस, एमजीनरेगा इन निड, जुन ४, २०२०)।

त्यसैले नेपालमा पनि रोजगार कार्यक्रममा देखिएको ७०ः२५ को ज्याला: सामग्री अनुपातमा पुर्नर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२ लाखको योजनामा असी नब्बे हजारको सामान कुलो, खानेपानी जस्ता योजनामा खर्च गरेको पाइएको छ। साथै 'कडा' कार्यविधिले गर्दा २५ प्रतिशतको अनुपात नकट्नाले धेरैजसो रकम सडकमा हाली परिमाण नपुग्ने र ज्याला दैनिक रु. २५०। मात्र पर्ने समस्या स्थानीय पालिकाहरुमा देखिएको छ।
 
दिनभरी खनेको बाटो राती पानीले बगाउने गर्दा काम पनि नदेखिने समस्या देखिएको छ वर्षान्तमा योजना कार्यान्वयन गर्दा।
 
त्यस्तै, भारतमा झैं नेपालमा पनि मानिसहरु शहर, छिमेकी देश भारत साथै खाडी मुलुकहरुबाट नेपालमा फर्केको अवस्था छ। जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरु काममा लगाउने कार्यविधिमा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि थाम्न नसक्ने गरी बेरोजगारहरु गाउँमा हुँदा, बन्दाबन्दीले गर्दा विद्यार्थी लगायत घरमै थन्किएर बस्दा स्थानीय पालिकाहरूमा रोजगार कार्यक्रमका परियोजनाहरुमा बेरोजगार मानिसहरुको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको अवस्था थियो। यस्तै अवस्था छिमेकी भारतमा पनि देखिएको पाइन्छ।

यसरी देश विदेशबाट व्यक्तिहरु स्थानीय पालिकाहरुमा आउँदा रोजगार कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ तर रोजगार कार्यक्रममा थोरै रकम स्थानीय तहहरुमा आउनु अनि बेरोजगार व्यक्तिहरु रोजगारको लागि तछाडमछाड गर्नुले गर्दा बेरोजगारहरुको छनौट र व्यवस्थापनमा सकस सृजना गरको पाइन्छ।

छिमेकी भारतमा एमजिनरेगा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भा.रु. १९७.७८। प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ज्याला पर्न गएको देखिन्छ। नेपालमा भने स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक रु. ५१७। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ज्याला तोके पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा २७ (१) ले श्रमिकहरुको कामबापतको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ भन्ने  उल्लेख गरे अनुसार कुनै स्थानीय तहहरुले आफूले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको पाइन्छ भने कुनैले सरकालले तोकको रु. ५१७। मात्र।

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट २०२० का अनुसार अंग्रेजी आव २०१३/१४ मा ५ लाख भन्दा बढी श्रम स्वीकृति भएकोमा त्यो घटेर आव २०१८/०१९ मा त्यो संख्या २,३६,२०८ भएको थियो। जसमा प्रदेश १ र २ बाट सबैभन्दा बढी २४ प्रतिशत भन्दा ज्यादा कामदारहरुले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ भने  कर्णाली प्रदेशबाट ३.२ र सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट २.६ प्रतिशत कामदारहरुले श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ। मानिसहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खाडी भन्दा पनि छिमेकी भारतमै ज्यादा जाने गरेको पाइन्छ। कम लागत, मौसमी काम, विना भिसा कागजी प्रकृया विना जान पाइने हुनाले, संस्कृति मिल्ने हुनाले, परिवार, आफन्तको लर्को सहित जान पाइने र वर्षोदेखिको चलनले गर्दा मानिसहरू भारततिर जाने गरेको पाइन्छ। त्यसैले त प्रदेश १ र २ बाट ५७००० भन्दा ज्यादा व्यक्तिहरु खाडी मुलुकमा जाँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६००० भन्दा अलि ज्यादा व्यक्ति मात्र आव २०१८/१९ मा खाडी मुलुकमा गएको पाइन्छ।

विकसित भनिएका देशहरुमा पनि रोजगारी वा अध्ययन वा अन्य कामका लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कमै जाने गरेको पाइन्छ। यसमा त्यस क्षेत्रमा देशका अन्य क्षेत्रमा झैं गतिलो सडक सञ्जाल नहुनु मात्र होइन, कर्णाली प्रतिको राज्य र विदेशीहरुको 'ठाउँ नदिने प्रवृक्ति' ले पनि काम गरेको पाइन्छ। एकीकरणको क्रममा सजिलै तत्कालीन गोरखाली राज्यसँग एकीकृत हुन नमान्नुले गर्दा सो क्षेत्र भौतिक, मानवीय विकासमा पछि परिरह्यो।

त्यस्तै, देशमा आफ्नो उत्पादन र बजार विकास नहुँदा सीमित मात्रामा सृजना भएको राज्य र गैरराज्यको अवसरहरुमा सम्भ्रान्त वर्गकै हारालुछ हुँदा दुर्गम कर्णाली र सुदूरपश्चिमका व्यक्तिहरु जसको शक्तिकेन्द्रमा पहुँच छैन उनीहरु पछि पर्ने नै भए। शक्तिशाली नेता, प्रशासक लगायतकहाँ टावर लगायतमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदा कर्णाली जस्ता क्षेत्रबाट सुत्केरीको मृत्यु वा ५ किलो चामलको लागि सकसपूर्ण अवस्था आउने खबरहरु नियमित झैं भएको छ।
 
कर्णालीमा निर्माण व्यवसायीहरुको बदमासी, प्रशासकहरुमा अख्तियार लगायतको त्रास, कर्मचारीको कमी, निमिक्तबाट कार्यालय संचालन हुनु, स्थानीय तहमा किचलो लगायत कारणले वर्षेनी थुप्रै रकम फ्रिज पनि जाने गरेको छ। जुम्लास्थित सडक डिभिजन जुम्ला कार्यालयको गत आवमा ८६ करोड भन्दा ज्यादा रकममध्ये ३९ करोड भन्दा ज्यादा फ्रिज गएको छ जसबाट थुप्रै मानिसहरुले रोजगारी पाउन सक्थे।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन बाट मुक्त गरी गतिलो रुपमा र विश्वसनीय रुपमा संचालन गर्ने, 'इतिहास' बोकेको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई सक्षम रुपमा अघि बढाउने, भरपर्दो, सुलभ र सुरक्षित रुपमा कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने, त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेमा मात्र सो क्षेत्र चिसो पेय पदार्थ, जाँडरक्सी वा चाउचाउबाट मुक्त हुने थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याकं अनुसार नेपालमा खासगरी आव २०५४/०५५ देखि वैदेशिक रोजगारी बढ्न थालेको हो। 

रोजगार कार्यक्रमको केही पालिकाहरुले आफै पनि गतिलो सुरुवात गरेको पाइन्छ। कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले सो नगरपालिकाभित्रका १८ देखि ४० वर्ष ननाघेका युवाहरुलाई रोजगारी दिन र  नगरपालिकाको विकास गर्न नेपालकै पहिलो श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ (रास्कोट नगरपालिकाको श्रम रोजगार बैंक (संचालन तथा व्यवस्थित गर्ने) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५)। जसबाट आव २०७५÷०७६ मा २६० जनाले रोजगारी पाएका थिए। साथसाथै प्रत्येक कामदारको रु. १० लाख बराबरको दुर्घटना बीमा नगरपालिकाले गरेको थियो।

त्यस्तै, गतिलो शुरुवात ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि गरेको छ। सो नगरपालिकाले कोभिड १९ पछि बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन श्रम बैंक संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याई पोखरी, राजकुलो, सडक, ढल मर्मत, सफाई जस्ता कार्यहरु सफलतापूर्वक संचालन गरेको छ (नुनुता राई, हिमालखबरडटकम २२ भदौ, २०७७)। जसमा १५०० मजदूर जोडिएको र जसले २,३ काम गरेपछि एउटा ३० किलोको चामल पाउने गर्छन्।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हकमा जिल्ला स्थित सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरुबीच पर्याप्त समन्वयको अभाव तथा सबै रोजगार कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा कोभिड १९ को कारणले गर्दा बेरोजगारहरुको अत्यधिक चाप, वर्षान्तमा रकम आउने र कार्यान्वयन हुनुले आशातित काम हुन सकेको पाइदैन।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनिवार्य बनाइएको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(इएमआईएस) मा इन्टरनेटको अपर्याप्तता, दोहोरो संचार र आवश्यक निर्देशनको अभाव लगायत कारणले गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

त्यस्तै, सुगम देखि दुर्गम पालिकासम्म बैंक खाताको अनिवार्यता, इएमआईएसको अनिवार्यताले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यवधानहरु देखिएको छ। 

स्थानीय तहहरुमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकोमा कामदारहरुको पहुँच नहुनु, बैंक खाता खोल्दा बैंकहरुले शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न नमान्नु जस्ता कारणहरुले रोजगार कार्यक्रममा असमझदारीहरु उत्पन्न भएको पाइन्छ।

त्यस्तै खालको धारणा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको मूल्याकंनमा पनि व्यक्त भएको पाइएको छ। सन् २०१२ मा भएको मूल्याकंनमा अनुसन्धान तथ्याकंमा संलग्न मध्ये ६१ प्रतिशत गाउँ विकास समितिहरु र ८३ प्रतिशत नगरपालिकाहरुले बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण सम्भव नभएको बताएका थिए। 

नेपाल सरकारले १० वटा स्थानीय निकायहरुमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको भनिरहँदा पालिकाहरूको केन्द्रमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुनु त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवधान, उपभोक्ताहरु कामदारहरुले झन्झट र खर्चिलो रुपमा लिनेजस्ता कारणले शून्य मौज्दातमा खाता खोली बैंक मार्फत् रकम वितरण गर्न सहज र सुलभ हुन सकेको छैन।

त्यस्तै समस्या बेरोजगार भक्ताको हकमा पनि छ। 

रोजगारीको हक सम्बन्धी  ऐन, २०७५ को दफा २२ (१) मा नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। 

तथापि हालसम्म नेपाल सरकारले निर्वाह भक्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छैन। बेरोजगार व्यक्तिको अत्यधिक चाप, बेरोजगार व्यक्ति छनौटमा कठिनाई हुनुले निर्वाह भक्ता वितरणमा कठिनाई हुने देखिन्छ। 

त्यस्तै, प्राविधिक मूल्याकंन र दैनिक ज्यालादरबीच पनि तालमेल हुन सकेको पाइदैन। इष्टिमेट, प्राविधिक मूल्याकंन, स्थानीय तहमा जेसिबि मेसिनले काम गर्दा चाँडो काम हुन जाने र श्रमिकले काम गर्दा ढिलो काम हुन जाँदा कम मूल्याकंन भई श्रमिकको यो वर्ष रु. २५०। सम्म ज्याला पर्न गएको देखिन्छ।

सँगसँगै रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्यस्थल सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस्ता अनुभवहरुको कुरा गर्दा २०७३ जेठ असारमा कालिकोटमा कर्णाली रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा एकजना व्यक्तिको कोटबाडा, कालिकोटमा कार्यस्थलमा भीरबाट लडेर ज्यान गयो। त्यस्तै, कालिकोटकै अर्को त्यही वर्षको घटनामा कार्यस्थलमा एकजना दलित महिलाको माथिबाट बाख्राले खसाएको ढुंगा छातीमा लागि उहाँ काम गर्न नसक्ने हुनुभयो। त्यो दुई घटनामा एकजनाको ज्यान गयो भने अर्को महिला जसको घरमा श्रीमान् पनि भारततिर गएर उतै हराउनु भएको थियो र घरमा केटाकेटी हेर्ने जिम्मा उहाँको नै थियो चोट पछि गह्रुंगो वस्तु उचाल्न नसक्ने हुनुभयो त्यो घटनामा सो कार्यक्रममा संलग्न स्थानीय तह, विकास साझेदार कोही पनि बीमाको अभावमा न्यूनतम् मानवीय जिम्मेवारी पनि लिन अग्रसर भएनन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आ.व. २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्येबाट एक सय दिनको न्यूनतम् रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरुका लागि सामूहिक कार्यस्थल सुरक्षा बीमा जसको प्रतिव्यक्ति बीमाकं रकम रु. सात लाख थियो। जसको अवधि २०७६ माघ १ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम रहेको थियो। त्यस बीमा कार्यक्रम अन्तरगत उक्त अवधिमा न्यूनतम् रोजगारीमा खटिने कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा रु. सात लाख, अशक्त भएमा शारीरिक अशक्तताको अवस्था अनुसारको सुविधा रकम तथा दुर्घटना भई उपचार गराउनु परेमा अधिकतम रु. एक लाख सम्म औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस बीमा कार्यक्रमबाट रोजगारीमा खटिने सबै श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने भएकोले उनीहरुले सुरक्षित कार्य वातावरणमा रोजगारमा संलग्न हुने व्यवस्था गरेको थियो। 

यस्तो व्यवस्था कामदार लगायत रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक लगायत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न कामदार, प्राविधिक, कर्मचारीहरुको पनि हुन जरुरी देखिन्छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौं संशोधन (२०७६) पछि नियम १४९ (क) ले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। भनी उल्लिखित छ तर सोको व्यावहारिक कार्यान्वयन एकदम फितलो छ जसले गर्दा पनि बेरोजगार व्यक्तिहरुले भरेको बेरोजगार फारामको उचित कदर भएको पाइदैन।

त्यस्तै, गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ को बुँदा १३ मा गरिब परिवारको वर्गीकरण र प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलित तथ्याकं विश्लेषण तथा स्वीकृत परिमार्जित सूची समेतको आधारमा गरिब परिवारलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोगमा परिचयपत्र जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिहरु प्राथमिकीकरण गर्दा कृषि उत्पादनले वर्षमा ३ महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य,  बसोबासका लागि आफ्नै घर नभएको परिवारको सदस्य, एकल महिला घरमूली भएको परिवारको सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायको परिवारको सदस्य, वार्षिक एक सय दिनको रोजगारी बापत एक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने न्यूनतम् पारिश्रमिक (नेपाल सरकारले तोकेको) भन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, कोही पनि सदस्य स्वरोजगार नभएको, सामाजिक सुरक्षा लगायतको सरकारी कोषबाट सुविधा नलिएको परिवारको सदस्य, शहिद परिवार वा बेपक्ता परिवारको सदस्य, महिला बेरोजगार व्यक्ति, निवेदक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको वा श्रम स्वीकृती लिई  वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको व्यक्ति भएकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
 
त्यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा गरिब परिवार पहिचानमा पनि मापदण्डहरू रहेका छन्। तसर्थ यी सबै मापदण्डहरूलाई एकीकृत र नदोहोरिने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट लागू तथा कार्यान्वयन हुन जरुरी देखिन्छ।

त्यस्तै गरिबीको परिभाषा गर्दा 'निरपेक्ष गरिबी' भन्नाले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य भएको स्थितिलाई जनाउनेछ। यस अन्तरगत खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाई सम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वास्थ्य, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा र आधारभूत सूचनाको उपलब्धता आदि पर्दछन् भनी गरिबी निवारण नीति, २०७६ मा परिभाषा गरिएको छ।

त्यस्तै, 'उपभोगका आधारमा गरिबी' भन्नाले आव २०६६/०६७ को मूल्यमा वार्षिक रु. १९,२६१। भन्दा कम उपभोग गर्ने अवस्थालाई जनाउनेछ। भनी उल्लेख छ। यसरी भिन्नभिन्न परिभाषा र छरिएर रहेका विभिन्न परिभाषा, कार्यक्रम, बजेटले टाठाबाठालाई मात्र समेट्ने, सरकार, विकास साझेदारको रकमको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउँछ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत रोजगार कार्यक्रमहरु एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न वास्तविक विपन्न र बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने देखिन्छ। सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाई, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु सेवा, वन लगायत क्षेत्रमा दिगो सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी रोजगारी सृजना गर्ने भने तापनि ७० प्रतिशत अनिवार्य ज्यालामा र २५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा निर्माण सामग्री खरिद गर्न नपाउने हुँदा स्थानीय तहहरुका ज्यादा योजनाहरु सडक मर्मतमा गएको देखिन्छ।

यदि रोजगार कार्यक्रमलाई दिगो र वास्तविक बेरोजगारमुखी बनाउन वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिहरु कामदारको रूपमा छनौट गर्न सकेमा यो कार्यक्रम उपलब्धीमूलक हुने देखिन्छ।

त्यस्तै जेसिबि जस्ता मेशिनबाट काम लगाउँदा चाँडो काम हुने र 'क्वान्टिटी' उठ्ने सोचबाट उपभोक्ता, प्राविधिक, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी मुक्त भएमा रोजगार कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता बढ्ने देखिन्छ।

सँगसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शून्य मौज्दातमा कामदारहरुको विना झन्झट खाता खोल्ने, ज्याला रकम भुक्तानी लगायतको काम गरिदिएमा बैंक मार्फत् रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजता आउने देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौं संशोधन (२०७६) पछि नियम १४९ (क) ले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। जस्ता कानूनी व्यवस्थाहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन भएमा र वास्तविक गरिब र बेरोजगारहरुले रोजगार पाएमा, श्रमको देशभित्रै सम्मान गर्ने वातावरण भएमा मात्र हामी विदेशमा निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य व्यक्तिहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिन सक्षम हुनेछाैं।
इन्डियाका गल्ली गल्ली नेपालीका छोरा।
कोही गर्छन् चौकीदारी कोही बोक्छन् बोरा।।

जुम्लामा सानोमा सुनेको गीत अहिलेसम्म यथार्थ हुनु हामी नेपालीहरुले वर्षेनी गर्ने योजना, भाषण, नीति निर्माण, कार्यान्वयन, देशभित्रै रोजगारी सृजनालाई गिज्याउनु युक्तिसँगत कति पनि छैन।

हो यस अवधिमा केही 'सम्भ्रान्त' हरुको जीवनस्तरले शिखर चुमेको छ। सबै समाजवादी भने पनि स्थानीय सम्भ्रान्तहरुको जीवनशैली, डोजर आतकं, स्थानीय उत्पादन घट्दै जानु, आयात बढ्दै, मौलिक संस्कृतिमा भएको ह्रास, बढेको भ्रष्टाचारले गर्दा स्थानीय तहमा रोजगारी घट्दै गएको छ। त्यस्तै राज्य संयन्त्र र विकास साझेदार लगायतले त्यहाँ उपलब्ध रोजगारीमा त्यहीको स्थानीय व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिनु पनि जरुरी देखिन्छ नत्र त केही वर्ष पहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दे हुम्ला पुगेका शेर बहादुर देउवाले अब कर्णालीकै व्यक्तिहरु स्थानीय जागिरमा प्राथमिकता दिने भाषण गर्ने तर काठमाडौं गएर त्यो कार्यान्वयन गर्न ठोस पहल नगर्ने जस्तो काम मात्र हुन पुग्छ।

सन् २०१७ को तथ्याकं अनुसार नेपालबाट भारतमा रु.३.०१६ अरब विप्रेषण प्रवाह भएको थियो भने भारतबाट नेपालमा रु. १.०२१ अर्ब रकम विप्रेषण प्राप्त भएको देखिन्छ। नेपालका श्रमिकहरुको टेलरिङ्ग जस्ता बढी भैसकेको मा जनशक्ति उत्पादन गर्नुभन्दा हेयर कटिङ्ग, प्लम्बिङ्, इलेक्ट्रिशियन, सिकर्मी, डकर्मी जस्ता सम्भावना भएको र देशभित्रै खपत हुनसक्ने र देशको रकम बाहिर नजाने नीति तथा कार्यक्रम, क्षमता विस्तार गर्न सके हाम्रो जस्तो गरिब देशबाट भारतजस्तो धनी देशले बढी रेमिटेन्स लान पाउँदैन। त्यस्तै नेपाली नागरिकलाई नेपालमा रहेका भारतीय वा अन्य देशका उद्योगी वा व्यवसायीहरुका उद्योग वा व्यवसायमा प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा बैंकमा खाता खोल्न वा 'जब सेक्युरिटी' मा झमेला पार्ने तर भारतीय नागरिकहरुले नेपालमा उद्योग/व्यवसायमा प्राथमिकता पाउने असमान चलनको पनि सँगसँगै अन्त्य हुन जरुरी देखिन्छ।

त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रजस्ता गरिबले कमाएको भारतीय रुपैयाँ 'डिमोनिटाइजेशन' को नाममा भारतले नसाट्दा गरिबहरु मर्कामा परेका छन्, जसलाई नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट हल निकाली नेपालीहरुले दुख गरी कमाएका भारु ५००। र १०००। का नोटहरु साट्ने प्रबन्ध गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपाल सरकारले यसमा देखिने गरी पहल चाल्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र त नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको भनिएको अनुमानित भारु ९०० करोड नसाटेरै जाला जस्तो पनि देखिन थालेको छ त्यसले भारतीय पैसा प्रति मानिसहरुमा 'अविश्वास' पनि जगाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी पश्चात् ६१ प्रतिशत सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको पाइएको छ। त्यस्तै उद्योग/व्यवसायहरुले १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइन्छ भने २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइन्छ। त्यस्तै ती उद्योग/व्यवसायहरुले सामान्य अवस्थामा फर्कन ९ महिना लाग्ने साथै होटल/रेष्टुरेण्टलाई १३ महिनासम्म लाग्ने देखिएको छ। 

कर्णालीबाट हालसम्म एकजनाले मात्र फुलब्राइट छात्रवृक्ति पाउनु तथा देशभित्र वा बाहिर चाहे त्यो राजनीतिक दल होस्, प्रशासनतन्त्र, सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालय, संस्थान, निजी क्षेत्र वा विदेशी नियोगका छात्रवृक्ति, विकास साझेदारमा रोजगारी, 'प्रपोजल' स्वीकृति, वृक्ति विकासका अवसर वा सहयोग नै किन नहोस् कर्णाली जस्ता पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रका लागि त्यो आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तो हुने गर्छ। 

साथै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत् जाने रकमबाट पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरु जहाँ सांसद कम छन् कम रकम पाउने नै भए।

सामाजिक सन्जालमा आएको एउटा भिडियो डा. बाबुराम भट्टराई त्यस्तै गरिब, बेरोजगार युवाहरुलाई जनयुद्धकालमा 'मर्न'लाई तयार पार्ने भनेको भेटिन्छ तर उनीजस्ता नेताहरुका सन्तानहरु उनीहरुजस्ता नेताहरुलाई 'सेल्टर' दिएको देशको सम्भ्रान्त शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्छन्। हाल पनि पहुँचवालाका सन्तानहरुलाई छात्रवृक्ति, उपचार वा पहुँचवालाहरुको प्रपोजल स्वीकृति वा अन्य सहयोग चाहे त्यो महँगो रक्सी नै किन नहोस् आएकै छ। 

त्यस्तै नेपालमा मानवअधिकारको नाममा 'नाजायज फाइदा' लिने २ जना व्यक्तिहरुको नाम गंगामाया अधिकारीले 'धमिल्याए'की छन् जसले नेपालमा 'द्वन्द्व उद्योग' संचालनमा फाइदा लिने स्वदेशी, विदेशीको कुकृत्य 'आधिकारिक' आवाजका साथ बाहिर आएको छ। त्यसैले त एमनेष्टी इन्टरनेशनललाई युके इन्टरनेशनल र ह्युमान राइट्स वाचलाई अमेरिकन वाच त्यसै भनिएको होइन मानवअधिकारको नाममा शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने र गरिब देशमा पूँजीवाद, स्ट्रक्चरलर एडजस्टमेण्ट प्रोगाम, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, 'सहयोग' का नाममा नव उदारवादी परियोजना मार्फत् गरीबहरुको जीविकोपार्जन माथि धावा बोली मानवअधिकार हनन् गर्ने र शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने र नेपाली सेनाका अधिकारीलाई विदेशमा 'युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन' को नाममा मुद्दा लगाउने गरिन्छ। 

त्यस्तै अन्य विकास साझेदार झैं चिनियाँ पक्षबाट चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्ने भनिएको परियोजनाहरुबाट उक्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमबाट चीनसँग सीमा जोडिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताले केही भए पनि राहत, रोजगारी पाउने थिए ठोस रुपमा र ठूलो बजेट सहित यथार्थमा संचालन भएमा। नत्र त भूकम्प पछि चीन र भारतले विभिन्न बहाना वा आफैं संचालन गर्ने नाममा विद्यालय र अन्य पूर्वाधारमा प्रतिबद्धता अनुरुप रकम दिन आलटाल वा अन्य दाता झैैं विकासे संसारमा आलोचित 'सफ्टवेयर' मा मात्र रकम खर्च गरी कम रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ।

त्यसैले शक्तिमा बस्नेहरुले मुनिगुन्ठे प्रवृक्ति त्यागेमा देशभित्रै सम्मानित रोजगारी सृजना गर्न कठिन नहुने देखिन्छ।

(लेखमा व्यक्त विचारहरु लेखकका व्यक्तिगत हुन्)