संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। तर, हालसम्म संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। राज्यको सेवा–सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएर पछाडि परेका समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका यस्ता संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगले काम गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये १० वटा आयोग अपूर्ण छन्। हालसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा ३९ जना पदाधिकारी छैनन्। जसका कारण आयोगहरूले संविधान लक्षित काम गर्न पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ। परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, कानुनमन्त्री, उपसभामुखलगायत हुन्छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूमात्रै भएकाले परिषद नै राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको कानुनविदहरू बताउँछन्।
पदाधिकारी नहुँदा आयोग औचित्यहीन हुँदैछन् : ज्ञवाली
सरकारले मनलाग्दी गर्न पनि संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको संविधानविद चद्रप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन्।
‘संवैधानिक आयोग भनेका सरकारका पहरेदार हुन्, सरकारका दैनिक कामकारबाहीलाई पहरेदारको भूमिका खेल्छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर, आयोग भरिपूर्ण हुँदा सरकार सीमाभित्र बस्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको हुनुपर्छ।’
संविधानअनुसार आयोग गठन भएको एक महिनाभित्रै परिषदले पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको वा कसैको मृत्यु भई रिक्त रहेको खण्डमा पनि एक महिनाभित्र सिफारिस हुनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। साथै कुनै पदाधिकारीको पदावधि सकिने अवस्था आए परिषदले एक महिनाअघि नै पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्छ।
‘परिषदलाई मन लागे गर्ने वा मन नलागे नगर्ने भन्ने हुँदैन, यो बाध्यात्मक हो,’ ज्ञवाली थप्छन्, ‘तर, परिषद नै राजनीतिक दलको पद तानातान गर्ने वा बार्गेनिङ गर्ने थलो बनेको छ। जसका कारण पाँच वर्ष हुँदा पनि आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।’
