वीरगञ्ज महानगरको इजलास कक्ष अदालत जस्तै सुविधा सम्पन्न छ। कर्मचारीको पनि अभाव छैन। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर शान्ती कार्की शिक्षीत छिन् तर मेयर, उपमेयर तथा न्यायीक समितिका सदस्यको आपसी तालमेल नमिल्दा बेला बेलामा यहाँको न्यायीक समिति भङ्ग भइरहेको अवस्था छ।

महानगरमा न्यायीक समिति गठन भएको पहिलो वर्ष विवाद मै बित्यो। उप–मेयर तथा न्यायीक समितिकी संयोजक कार्की र समितिका दुई सदस्य बिच तालमेल नमिल्दा सुरूको वर्षमै न्यायीक समिति भङ्ग भएको उजुरी प्रशासक धन बहादुर थापाले जानकारी दिए।

‘सुरूको वर्षमा संयोजकसहित परिषदबाट चयन भएका अरबिन्द गुप्ता र बैजन्तीमाला दुई जना सदस्य थिए। उप–मेयर कार्कीसँग दुई सदस्य बिच विवाद हुँदा न्यायिक समिति गठन भएको पहिलो वर्षमै संयोजकले मैले न्यायीक समिति भंङ्ग गरेँ, भनेर मौखिक जानकारी गराइन्,’ थापाले भने।

यसरी महानगरको न्यायीक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्दाहरू दर्ता भइरहे पनि समितिका सदस्य नबसेकाले किनारा लगाउने काम सुरूको केही महिना मात्र भएर वर्षभरि काम बन्द रह्यो।

आव २०७५/७६ मा नगरपरिषदबाट फेरि बैजन्ती माला र वडा नं. ३ का सदस्य तुफैल अख्तर निर्वाचित भएर न्यायीक समितिमा आए। समितिमा नयाँ सदस्य आउँदा पनि संयोजक र उनीहरू बिच तालमेल मिलेन। सोही कारण यहीँ असार १० गतेको नगरसभा पछि न्यायीक समिति स्थगित भएको संयोजक कार्कीले मौखीक जानकारी गराएकी हुन्।

‘संयोजकले पहिले पनि मौखीक रूपमै न्यायीक समितिको काम स्थगीत गरेको जनाएकी थिइन् र अहिले पनि मौखिक रूपमा सम्पूर्ण काम स्थगित गर्न निर्देशन दिएकी छन्’,

उजुरी प्रशासक थापाले भने, ‘अहिले न्यायीक समितिमा कोही पीडित आए मुद्दा मात्र दर्ता गर्ने भए पनि किनारा लगाउने काम रोकिएको छ।’

कतिपय मुद्दाहरूको इजलास बसिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। तर आपसी विवादले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए।

संयोजक शान्ति कार्की न्यायीक समितिमा पनि मेयरदेखि अन्य सदस्यकै मनपरी हुने भएकाले समितिमा आफ्नो कुनै भूमिकानै नरहेको जस्तो हुने बताउँछिन्।

‘समितिका सदस्यमा एउटै व्यक्ति लामो समससम्म भइरहँदा काम गर्न कठिनाइ हुने र आफू समितिको अध्यक्ष भएर पनि कुनै कुरा भन्दा आलटाल गर्ने, समयमा नआइदिने जस्ता कारणले समिति पुनः भङ्ग गरेर म चुनाव गराउन चाहन्छु,’ कार्कीले भनिन्।

महानगरले न्यायीक समिति सञ्चालनका लागि ३५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। तर चुवानी प्रक्रियाबाट आउने सदस्यको कामप्रति आफैं सन्तुष्ट नभएको उनले बताइन्।

‘सदस्यहरू जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि आफू अनुकुल हुनुपर्‍यो, यसका लागि नगरसभाबाट चुनाव गर्ने कुरा थियो तर भएको छैन, यदि फेरि सदस्यको चुनाव हुँदैन भने मलाई न्यायीक समिति नै चाहिँदैन,’ उनले भनिन्।

महानगरका न्यायीक समिति सदस्य अख्तरले आफूहरूले इमान्दारपूर्वक काम गरिरहे पनि संयोजकको कुरा बुझ्न नसकेको तर्क गरे। ‘हामीहरू बहुमतबाट आएका हौ। संयोजकले निलम्बित गर्न एक तिहाइ बहुमत चाहिन्छ तर पुग्दैन। न्यायीक समितिको लागी यति इमान्दार भएर काम गरिरहे पनि संयोजकजीको कुरा बुझ्न गाह्रो छ,’ उनले भने।

न्यायिक समिति सञ्चालको ३ वर्षमा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन हुन सकेन

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ अनुसार स्थानीय विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने प्रावधान छ। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा न्यायीक समिति गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै मेलमिलाप केन्द्र गठन हुन सकेको छैन।

मेलमिलाप केन्द्र गठन नहुँदा महानगरको न्यायीक समितिमा दर्ता भएका कुनै मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउन नसकिएको उजुरी प्रशासक धन बहादुर थापाले भने। ‘मेलमिलाप केन्द्र गठनका लागि यहाँबाट महानगर अन्तर्गत रहेको ३२ वटा वडामा सूचना पठाएका हौं’, उनले भने, ‘मेलमिलाप केन्द्र गर्न प्रत्येक वडाबाट ३ जना हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचिकृत हुन बारम्बार भन्दा पनि वडा नं. १२ बाट एक जना मात्र आए। यस्तो अवस्थामा दुःखका साथ भन्नुपर्छ महानगरमा अहिलेसम्म मेलमिलाप केन्द्र गठन हुन सकेको छैन।’

स्थानीय तहको न्यायीक समितिमा मुद्दाको चाप कम गर्न र सानासाना विवाद वडास्तरमै मिलाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्रको परिकल्पना गरेको हो।

महानगरको ३२ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता नहुँदा अहिले मुद्दा फर्छौटमा समेत समस्या भइरहेको उजुरी प्रशासक थापाले भने । 

महानगरको न्यायीक सिमितिमा मुद्दाको संख्या घट्दो

वीरगञ्ज महानगरपालिमा ३२ वटा वडा छन्। न्यायीक समिति गठन भएको वर्ष २०७४ माघ देखि आ.व २०७६/०७७ सम्म क्रमशः मुद्दाको उजुरीमा कमि आउँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सुरूको आव २०७४/०७५ मा लेनदेन सम्बन्धि २७ वटा , जग्गा विवादको ३० वटा, सम्बन्ध विच्छेदका ८ वटा, नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ताका ५ वटा, निर्माण कार्य रोक्काको ११ वटा, शान्ति सुरक्षाका १९ वटा, बहाल घर कोठा सम्बन्धि ८ वटा , पति पत्नी विवाद ३ वटा, अंश सम्बन्धी २ वटा, बाटो विवाद ३ वटा, वातावरण प्रदुषण सम्बन्धि २ वटा, ज्याला मजदुरी सम्बन्धि १ वटा, बाली नाली सम्बन्धि १ वटा, आवश्यक कारवाहीका ६ वटा जग्गा धितो फिर्ताका लागि १ वटा, ई रिक्सा नामसारी १ वटा, जबरजस्ती लिखत गराएको १ वटा, क्षतिपूर्ति दिलाइ पाँउ १ वटा, कारखाना बन्द गराइ पाउँ १ वटा गरि जम्मा १३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

यस्तै २०७५/०७६ मा सोही शीर्षकका ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी आव २०७६/०७७ को असार १५ गते सम्ममा जम्मा ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

सुरूको वर्षदेखिको मुद्दा संख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने दर्ता भएका मुद्दाको फर्छौटमा पनि कमी हुँदै गएको देखिन्छ।

आव २०७४/०७५ मा  १३१ वटा मुद्दामा ५३ वटा फर्छौट भए। २०७५/०७६ मा ७९ वटा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ३५ वटा फर्छौट भए। त्यसैगरी चालु आवको ५५ वटा दर्ता भएका मुद्धा मध्ये जम्मा ७ वटाको किनारा लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

महानगरका पीडितहरू न्यायीक समितिमा पुगे पनि मुद्दा फर्छौट हुन नसक्दा अहिले यहाँका नागरिकको न्यायीक समितिप्रति विश्वास र भरोसा घट्दो छ।

बेला बेलामा न्यायको कार्यसँग खेलवाड गर्दै मन लागेको बेला काम सुचारू गर्ने र आन्तरीक विवाद हुँदा अनौपचारीक ढङ्गले न्यायीक समिति नै भङ्ग गरीदिने प्रवृतिले अहिले न्यायीक समिति कमजोर बन्दै गएको छ।

पछिल्लो समय समितिकै काममाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। यसले न्यायको काम माथि असर पर्न थालेको छ।