७५ प्रतिशत भने अस्पतालको बिलको आधारमा भुक्तानी, निजी प्रयोगशालामा परिक्षणपछि दाबी माग गर्नेको भुक्तानी अन्योलता कायमै
अब कोरोना बिमा गर्नेले कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनसाथ कुल बिमांक रकमको २५ प्रतिशत मात्रै पाउने भएको छन् । बिमा समितिले आइतबार कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गर्दै कोरोना पुष्टि भएपछि राहत खर्चवापत कुल बिमांक रकममा २५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।
बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम भने कोरोना संक्रमित हस्पिटल भर्ना भएर बस्नपर्ने भएमा हस्पिटलको बिल बमोजिम हुने बिमा समितिले जनाएको छ । कोरोना संक्रमितिले अस्पतालको बिल पेश गरेपछि बिल बमोजिम कुल बिमांक रकमको ७५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुने बिमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन हुनुअघिका बिमितले भने कोरोना पुष्टि हुनासाथ शतप्रतिशत रकम पाउने उनले बताए ।
“कोरोना बिमा मापदण्ड हिजो संशोधन भएर आजबाट लागु भएको छ, हिजोसम्म बिमा गर्नेले पुरा मापण्ड अनुसार नै कोरोना पुष्टि हुनासाथ बिमांक रकम बराबरको दाबी पाउनेछन्,” उनले भने, “आजबाट बिमा गर्नेहरुको हकमा भने कोरोना पुष्टी हुनासाथ बिमांक रकमको २५ प्रतिशत राहत खर्च स्वरुप पाउनेछन् भने अस्पताल भर्ना हुनेपर्ने अवस्थामा अस्पतालको बिल बमोजिम बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनेछ ।”
समितिको उक्त व्यवस्थासँगै बिमा समितिले सुरु गरेदेखि नै विवादित र अन्योल बन्दै आएको कोरोना बिमा फेरि विवादित बन्ने अवस्था आएको छ । बिमा समितिले कोरोना बिमा सुरु गरेको ५ महिना नबित्दै कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा तेस्रो पटक संशोधन गरिसकेको छ ।
वैशाख पहिलो साताबाट सुरु भएको कोरोना बिमा जेठ १५ मा सरकारले बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निशुल्क र आम नागरीकको ५० प्रतिशत छुटमा कोरोना बिमा गर्ने बताएसँगै बिमा कम्पनीहरुले दायित्व बहन गर्न नसक्ने भनेर पछि हटेका थिए । तर बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुले १० हजारको मात्रै दाबी भुक्तानी गर्दा हुनेगरी मापदण्ड परिमार्जन गरेपछि बिमा कम्पनी कोरोना बिमा गर्न तयार भएका थिए ।
त्यसपछि समितिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निशुल्क कोरोना बिमा र आम नागरिकलाई दिन ५० प्रतिशत अनुदानको लागि कोरोना बिमाको यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ साउन अन्तिम साताबाट लागु गरेको थियो । तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बिमा समितिले भदौको मध्यतिर आएपछि सरकारी प्रयोशालाबाट परीक्षण गर्नेलाई मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको उक्त निर्देशनको तिव्र आलोचना भए पनि समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गर्ने भन्दै समिति गठन गर्यो । समितिले मापदण्ड संशोधन गरेर निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्नेको कारोना बिमा दाबी भुक्तानी हुने बताए पनि अब कोरोना पुष्टि हुनासाथ बिमांक रकमको २५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हुने र ७५ प्रतिशत भने अस्पतालको बिलको आधारमा हुने बताएसँगै अर्को विवादमा बिमा समिति फस्ने संकेत देखिएको छ । बिमा समितिको उक्त व्यवस्थाको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बिमा समितिलाई आफैंले सुरु गरेको कारोना बिमा अहिले बन्द गर्नु न अगाडि बढाउनु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बिमा समितिले पहिलोको पोलीसी नै परिवर्तन गरेर पुर्णरुपमा नयाँ पोलीसी बनाएको समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीको दाबी छ । अब समितिले सामुहिक कोरोना बिमा मात्रै गर्ने गरी पोलीसी बनाएको उनले बताए । “नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार आम नागरिकको सामुहिक कोरोना बिमा गर्दा अनुदान दिने भनेकोले अब एकल पोलीसी खारेज गरेर सामुहिक पोलीसी मात्रै अगाडि बढाउने निणर्य भएको छ” अधिकारीले भने ।
अहिले कतिपय संक्रमित अफ्नै खर्चमा निजी अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेकोले त्यस्तो संक्रमितले हस्पिटलको बिलका आधारमा बिमांक रकमको ७५ प्रतिशत नबढ्ने गरी दाबी भुक्तानी हुने उनले बताए । होम आइसोलेसनमा बसेका र सरकारी खर्चमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेकाले भने राहत खर्चवापतको कुल बिमांक रकमको २५ प्रतिशत रकम मात्रै पाउने उनले बताए ।
यता बिमा समितिले मापदण्ड संशोधन गर्दै बिमांक रकमको २५ प्रतिशत रकम मात्रै कोरोना पुष्टि हुनासाथ भुक्तानी हुने र निजी प्रयोगशालाको परीक्षण पनि मान्य हुने बताए पनि यसअघि निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर दाबी भुक्तानी नपाएकाको के हुने भन्ने अझै स्पष्ट पारेको छैन । निजी प्रयोगशालाबाट भएको परीक्षण रिपोर्टमा फ्रड भएको भन्दै बिमा समिति र बिमा कम्पनीमा पनि उजुरी परेकोले त्यसको अध्ययन भइरहेको समितिको सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् ।
उक्त अध्ययन समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राविधिक पनि रहेकोले सत्यतथ्य जाँचेर मात्रै दाबी भुक्तानी हुने-नहुने सिफारिस हुने उनले बताए ।
