विसं २०६५ अघि पक्की घर भएका कोशी गाउँपालिका–३ स्थित नहरचोकका नुर अन्सारी अहिले फुसको छानाको घरमा बस्नुहुन्छ। बाढीका कारण घरघडेरी र जग्गाजमिन गुमाएपछि उन नहरचोकमा फुसको छाना लगाएर बस्दै आएका छन्।
   
सप्तकोशीको बाँध फुटेको १२ वर्ष बित्दा सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँबाहेक राहतका नाममा अरू केही नपाएको उनको गुनासो छ। सरकामा आफ्ना मान्छे र पहुँच हुनेहरुले राहत पाए तर पहुँच नपुग्ने वर्ग अझै पनि राहत पाइन्छ कि भन्ने आशामै छन्, अस्थायी टहरामा रात बिताइरहेका छन्। प्रभावितमध्ये अधिकांश एक वर्ष शिविरमा बसेर घर फर्किएका थिए। 

यो समयमा श्रीपुर, जग्दी कुसाहालगायतका स्थानमा २०६५ सालको बाढीअघि धानका बाला लहलह हुन्थ्यो। तर यसबेला कोशीपीडितको जग्गामा बालुवा छ। कोशी गाउँपालिका–३ पश्चिम कुसाहाका हकिम अन्सारीको खेतमा यतिबेला धान हुन्थ्यो। एक बिगाहा जमिनमा उब्जाएको धानले उनको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्थ्यो। तर उनलाई यति बेला खान लाउनको समस्या छ। 

विसं २०६५ भदौ २ गते सप्तकोशी नदिले सुनसरीको पश्चिम कुसाहाको पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पुग्दा सात हजार ५७२ घरपरिवारका ४२ हजार ८०० नागरिक विस्थापित भएका थिए। नुर अन्सारी पनि तीमध्येका एक पीडित हुन्। सुनसरीको खेतीयोग्य पाँच हजार ५०० हेक्टर जमिन बालुवामा परिणत भएको थियो।

सप्तकोशी नदीले १२ किमी कालोपत्र सडक र १३ किमी कच्ची सडक बगाउँदा लामो समयसम्म यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै दर्जनाँैं विद्युत्का पोल क्षतिग्रस्त भएको थियो। त्यसबेला देशको पूर्वी क्षेत्र छुट्टै राज्य जस्तो भएको थियो भने सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा सप्तकोशी पूर्व र पश्चिम आवतजावत गर्न भारतको बाटो भएर जानु पर्दथ्यो। अथवा ज्यान जोखिममा पारेर डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्दथ्यो। सप्तकोशी नदीले त्यसबेला भारतको विहार राज्यको १८ वटा जिल्लालाई डुबाएको थियो र बाढीबाट ३३ लाख मानिस प्रभावित भएका थिए। सप्तकोशी भदौ २ गते दिउँसो १२ बजेर ४४ मिनेटमा मानवबस्तीमा प्रवेश गरेको थियो। त्यस दिनदेखि माघ १३ गतेसम्म मानवबस्तीमा बगेको थियो। यही दिनलाई बाढीपीडितले कालो दिन भन्दै आएका छन्। 

उनीहरुलाई राहत तथा उद्धार गर्न पूर्वकृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो। सोहीअनुसार एक अर्ब ६६ करोड पीडितका लागि आए पनि सबै पैसा पीडितले नपाएको कोशी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए। 

 केही कोशी प्रभावितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको मण्डल बताउनछन्। बाढी आएर बस्ती सखाप पारेको १२ वर्ष बित्दासमेत पीडितका लागि भनेर आएको रकम पाएका छैनन्।

मण्डलका अनुसार २०६५ चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३६ सय बिगाह जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने, घर निर्माण गर्न प्रत्येकलाई ३० क्युफिट साँखुको काठ, ५७८ घरपरिवारलाई घर मर्मत गर्न २० हजारको दरले रकम र एक हजार ४२२ जना सुकुम्बासीलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि एक अर्ब ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो। तर आफैँ मुआब्जा नपाएको मण्डलले बताए। 

करिब एक हजार ९०० पीडितलाई काठ वितरण गरेर बाँकीलाई नदिएको पीडितले बताएका छन्। पीडितप्रति परिवार ३० क्युफिट साँखुको काठ दिने भनेर मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय भएको मण्डलको भनाइ छ। 'पीडितलाई राहतका लागि हामी स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका धेरै निकाय धायौँ तर राहत पाइएन', अध्यक्ष मण्डलले भने, 'हामी आफ्नो सम्पत्ति भएर पनि सुकुम्बासी भयौँ तर राज्य जनता सुकुम्वासी भएको हेरेर बस्यो।' 

कोशीपीडित आज १२ वर्षसम्म पनि राज्यविहीनताको अनुभव गरेर टहरोमा दिन गुजार्दै छन्। प्रदेश नं १ का वनमन्त्री जगदिश कुसियतलाई पीडितले कोशी कटान क्षेत्रमै ल्याएर कार्यक्रम गर्दा पनि उनले काठ नदिलाएको गुनासो गरे। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट विजयी कुसियत हाल मन्त्री छन्। 

यता सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेलले प्रक्रिया पूरा गरेकाले राहत पाएको र नपुर्‍याउनेले नपाएको हुनसक्ने बताउनछन्। दैैविप्रकोप राहत कोषमा उनहरुलाई उपलब्ध गराउन पर्याप्त रकम नरहेको उनले बताए।  

सप्तकोशी नदीले गरेको महाविनाशले त्यसबेलाको सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाह गाविसस्थित तटबन्ध भत्काएर हरिपुर, श्रीपुर र पश्चिम कुशाह पूर्णरुपमा क्षति पुर्‍याएको थियोे। लौकही, मधुवन, वसन्तपुर र घुस्कीकाकेशी स्थानमा आंशिक क्षति पुर्‍याएको थियो।