पर्वतमा सडक कालोपत्र गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरका कारण जिल्लाका सडकहरूमा कालोपत्र गर्ने काम रोकिएको हो । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरी जिल्लामा ४३ वटा सडक कालोपत्रको चरणमा छन् । लकडाउन शुरू भएसँगै भारतीय कामदार घर फर्किएपछि जिल्लाका ती सडकको काम रोकिएको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ । 

गत चैत ११ गतदेखि भएको लामो लकडाउनका कारण भारत तथा तराईबाट आएका सबै कामदार घर फर्किएपछि कालोपत्र गर्ने काम ठप्प बनेको निर्माण व्यवासायीहरुको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी सम्झौता भएका आठ वटा सडक कालोपत्र हुन नपाएर रोकिएका छन् । तीमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएका चिसापानी–हुवास (१० किलोमिटर), कुश्मा–दुर्लुङ (पाँच किलोमिटर), सिल्मी–कार्कीनेटा (साढे पाँच किलोमिटर) सडकको कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । व्यवसायीले यी सबै सडक कालोपत्र गर्न तयारी अवस्थामा राखेका थिए । स्थिति सहज भएको भए सबैजसो सडक ठेक्का सम्झौता भन्दा झण्डै दुई महिनाअगावै सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

'लकडाउन नभएको भए सबै काम जेठभित्रै सकिन्थ्यो', कुश्माको मुख्य सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएका व्यवसायी दीपक श्रेष्ठले भने, 'उतिबेला तयारी अवस्थामा राखेका धेरैजसो सामान कामै नलाग्ने भए । अब कामदार ल्याउन पनि मुस्किल छ ।' जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न अघिल्लो वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कालोपत्रको चरणमा मात्रै ४३ वटा सडक छन् । ती सडकका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको करीब रु एक अर्ब ५० करोड भन्दा बढी बजेट छ । यो बजेट अघिल्लो र यो वर्ष निर्माणाधीन सडकमा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट खर्च भइरहेको छ । सडक कालोपत्रका लागि मात्रै विनियोजित यो बजेटको मुख्य काम नभएकै कारण उपलब्धिविहीन हुने देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी गौरवदास बैरागीले अरु सबै काम तीब्र रुपमै भए पनि कालोपत्र मात्रै रोकिएको बताए । 'कालोपत्र गर्न भारतवाटै मान्छे ल्याउनुपर्छ, उनले भने, 'अहिले त्यसैले रोकिनुप¥यो ।' 'कालोपत्रेको काम नेपाली मजदूरहरूले गर्दैनन्' उनले भने, 'सीप भएका भारतीय कामदार नहुँदा काम रोकिएको हो ।' सबै काम सकिएका सडक कालोपत्र गर्न नपाउँदा वर्षाको बाढीले धेरै क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिम बढिरहेको भए पनि सुरक्षित तवरले मजदूर ल्याएर काम गर्न अवरोध नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका डिभिजन प्रमुख कृष्ण आचार्यले यस विषयमा धेरैतिर समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । 'यहाँका स्थानीय प्रशासन र भारतका सम्बन्धित पालिकासँग विवरण मागेर कामदार ल्याउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गरिसकेका छौं' उनले भने, 'आउने कामदारको पीसीआर परीक्षण गरेर कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि काम अघि बढाउन धेरैजसो व्यवसायी सहमत छन् ।' अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सकिने सबैजसो योजनाको कम्तिमा ६ महिना म्याद थप गरिएको डिभिजन प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । 

मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्ड पनि कालोपत्रको लागि तयारी अवस्थामा छ । लामा कन्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द भुसालका अनुसार कामदार अभाव हुँदा आयोजनाको काम अलपत्र बनेको छ ।