संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सर्वेक्षणले बताएको छ कि नेपाल रेमिट्यान्समा भरपर्ने राष्ट्रमध्ये संसारमा नै पहिलो नम्बरमा पर्छ।
नेपालको कूल जनसंख्याको ७.५ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त जनसंख्याको आम्दानी (वार्षिक ७ खर्बसम्म) रहेको थियो। यो रेमिट्यान्सको पहिलो खम्बा मलेसिया जहाँ २७ हजार नेपालीको श्रम बेचिएको छ। गत आव २०७४-७५ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा नेपाली युवाहरूमध्ये ६५ हजार म्यानपावरमार्फत र ५९ हजार विभिन्न तरिकाबाट विदेश पलायन भएको देखिन्छ।
नेपालको कूल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत (१६ देखि ४० वर्षसम्म) युवामध्ये करिब १ लाख ५० हजार युवा अनेकन मार्ग हुँदै वैदेशिक यात्राका लागि पलायन भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको आँकलन गर्ने हो भने विदेशबाट नेपालमा ५ खर्ब, ८० अर्ब ९५ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सवापत ६ खर्ब, ९५ अर्ब आम्दानी नेपाललाई भएको छ।
विगत नेपालबाट करिब १५ सय युवा दैनिकजसो वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन भइरहेका थिए। देशको बजेटमा समेत ठूलै प्रभाव पार्ने गरेर वार्षिक न्युनतम ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहेको थियो। अवस्था फेरिएको छ। विदेश पलायनको सम्भावना पनि सहज छैन। वैदेशिक रोजगारी गरिरहेकाको पनि अवस्था राम्रो छैन। विदेशको पीडाको लेखनी यहाँ गरिरहनु नपर्ला। राज्यका उच्च प्रशासक र नेताज्यूहरूको मागीखाने भाँडो नै उनीहरूको भावनामाथिको निर्मम प्रहार हो।
