२०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै जेठो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका हो। विद्यार्थी संख्याका हिसाबले विश्वका ठूला विश्वविद्यालयमा पर्ने त्रिविमा १५ हजार शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्। हाल माहामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड -१९ का कारण यी सबै विभाग, क्याम्पस बन्द अवस्थामा छन्।

बन्दको प्रभावले कैयौं प्राध्यापक कर्मचारी विद्यार्थी र आंशिक प्राध्यापक ठूलो मारमा परेका छन्। विशेष गरि आंशिक प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई यो पीडा सही नसक्नु छ। पदाधिकारी र पूर्णकलिन प्राध्यापकलाई त अहिले बन्दको प्रभावले आंशिक प्रभाव पारेको छ भने आंशिक प्राध्यापक मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छन्।

मैले एक जना सौतेनी आमा देखेको थिएँ। उनी आफूबाट जन्मेका सन्तानलाई गर्ने व्यवहार र सौता पट्टिका सन्तानलाई गरेको व्यवहारमा फरक पाइन्थ्यो। आफ्नो सन्तानलाई मिठो, मसिनो खानपिन उचित रेखदेख, पालनपोषण, नम्र स्वाभाव देखाउने गर्थिन् भने सौताका सन्तानलाई आफ्नै श्रीमानबाट जन्मिएका होइनन् जस्तो गरि बासितियासी खाना, चुटाइ, कुटपिट, रूखो वचन आदि जस्ता विविध नराम्रो व्यवहार देखाउँथिन्।

ठिक त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आंशिक प्राध्यापकमाथि सौतेनी आमाको व्यवहार देखाएको स्पष्ट हुन आउँछ। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के नै हुनसक्छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले हालै अतिरिक्त कक्षा भारका नाममा एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यो निर्देशिकामा सौतेनी आमाले देखाएको जस्तो व्यवहार स्पष्ट हुन आउँछ।

त्यस्तै एउटा आंशिक प्राध्यापकलाई विभाग, क्याम्पसमा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि उपेक्षित व्यवहार  देखाउने र आंशिक प्राध्यापक को नै हुन र? भन्ने भाव देखाउनुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक प्राध्यापकलाई हेप्ने प्रवृत्ति कति माथिल्लो स्तरको छ भन्ने कुरामा दुई मत।

सम्पूर्ण कक्षाको ७० प्रतिशत कक्षाभार सम्हालेका आंशिक प्राध्यापकलाई गरेको त्यो व्यवहारदेखि बिरक्त लाग्दोछ।

स्नातकोत्तर, एमफील, पिएचडी हासिल गरेका कतिपय आंशिक प्राध्यापक कसरी अयोग्य भए? यहाँ अयोग्यको बिल्ला भिराइएको छ।

विश्वविद्यालयले समयमा सेवा आयोग नखुलाउने खुलाएमा ४/५ वर्षको ४/५ कोटा मात्र विज्ञापन गर्नुले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने स्थिति हाम्रा अगाडि खडा भएको छ। देशभरिका ६२ वटा आंगिक क्याम्पसमा त्यो सीमित जनशक्तिले कसरी धान्न सकिन्छ?

हामी आंशिक प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग लड्न तयार छौं। आयोग खुलाउने र आफ्नो मान्छेलाई भर्ति दिने परम्परा कुनै नौलो होइन। यस्तो परम्पराका कारण कोही घरको छतबाट हाम फालेर वा कोहीले रूखमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेको प्रमाण हामीकहाँ ताजै छन्। यहाँ बौद्धिक र जेहेन्दारलाई पाखा लगाउने प्रवृतिले विश्वविद्यालयको गरिमालाई माथि उठ्न दिएको छैन।

यस्तो नराम्रो प्रवृतिको विकासमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र राजनीनिक दलका भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ता नै अगाडि देखिनु अस्वाभाविक भएन।

आंशिक प्राध्यापकलाई लामो समयसम्म बधुवा मजदुर बनाएर विश्वविद्यालयले कहिलेसम्म चरम शोषण गरिरहन्छ?

आंशिक प्राध्यापकले पनि विश्वविद्यालयको विधि र पद्धतिबाट क्याम्पस पढाउने अनुमति पाएका हुन्। आंशिकबाट नै पूर्णकालीन  भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, प्राध्यापक पदमा आसिन भएको पृष्ठभूमि भुलेर हामीमाथि अन्याय गरिँदैछ।

पूर्णकालिन प्राध्यापक जतिकै कक्षा भार थामेका आंशिक प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको साखलाई उच्च पार्न सफल भएका छन्। आंशिक प्राध्यापकले समान कामको समान ज्याला माग्नु कुनै अपराध होइन। जो १४ वर्षसम्म आंशिक प्राध्यापकको नाममा गरिएको चरम शोषणको अन्याय नै अपराध हो। अत्याचार हो।

एउटा विद्यालयको शिक्षकले कुनै एउटा संस्थाको कर्मचारीले मसिक तलब सुविधा पाउने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने लमो समयदेखि प्रध्यापनरतलाई बधुवा मजदुरका रुपमा प्रति घण्टी २६० रुपैयाँ तोकेर श्रम शोषण गर्न भन्दा लज्जास्पद विषय अरू के नै छ र?

ILO को नियम अनुसार २४० दिन काम गरेकोले त्यसलाई स्वत: मासिक ज्याला दिने, विश्वविद्यालय आफैंले बनाएको नियममा १ वर्ष काम गरेकोलाई करार गर्ने भन्ने कुरामा उदासीन देखिन्छ र कानमा तेल हालेर चुपचापले बसेको छन्।

आंशिक प्राध्यापकका मागले आकाश नै खसेको जस्तो गर्ने समान कामको समान ज्याला माग्दा धर्ती फाटेजस्तो मान्नु सही मानसिकताको उपज होइन।

यहाँ अर्वौ, खर्वौ घोटाला गर्न पल्केकाले आंशिकलाई दिने ज्याला दिँदा देशको ढुकुटी नै रित्तो हुने धारणा पाल्नु संकीर्ण सोचाई हो। श्रम गारेर जिविका चलाउने श्रमजीवी वर्गलाई मासिक ज्याला दिँदा पाप लाग्दैन।

यो अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकहरू प्रशव पीडामा छन्। भोको पेटले कसरी कक्षा धान्ने? कसरी जीवन चलाउने भन्ने पीडाले सताएको छ। तर पनि काँचको सिसा अगाडि उभिएर विद्यार्थीको माया, ममताले मन्द मुस्कान दिएर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति वर्तमान सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सिर्जना गरेका छन्।

उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको अन्तरवार्तामा आंशिकलाई वेवास्ता गरि ‘मन भए कक्षा लिनुहोस्, नभए छोड्नुहोस्,’ भन्नु विडम्बना हो।

म जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस जुम्लामा प्राध्यापनरत छु। यस क्याम्पसमा जम्मा २५ जनाको  दरबन्दी भएकोमा हाल ८ जना पूर्णकलिन र १७ जना आंशिक प्राध्यापक प्राध्यपनरत हुनुहुन्छ। २५ जनाले नै कक्षा भार थामेर जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसको छवि उच्च भएको छ।

सेवा सुविधाको खोजीमा भएकोले हिमाली दुर्गम जिल्ला जुम्लाबाट कुनै पनि शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक सरूवा भै बाहिर  जाने  नयाँ कुरा होइन। तसर्थ यहीँ परिस्थितिले गर्दा कि त क्याम्पस बन्द गर्नु पर्‍यो कि त आंशिकबाट कक्षा सुरु गर्नुपर्‍यो। त्यस कारण १७ जना आंशिक राख्नु परेको हो।

हिउँदमा चिसो, तुसारो, हिउँ र वर्षामा झरी, वादल, वर्षा केही नभनी निरन्तर रुपमा हप्तामा ३०/३५ घण्टी लिन हामी  बाध्य छौं। तर हामी माथि सौतेनी व्यवहार कहिलेसम्म? आफ्नो हक माग्दा विश्वविद्यालय र क्याम्पसले आफ्नो सबै सम्पत्ति नै खान लागे जस्तो गर्नु कदापि राम्रो होइन।    

प्राध्यापक विनोद पराजुलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई लत्याई प्रा.ओम बरालले पिएन क्याम्पस र धौलागिरी क्याम्पसमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो आंशिकको हक, हित विपरीत आएको निर्देशिकाले अपमान गरेको छ। यस्तो अपमानले नकारात्मक रूप लिएमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वयं यसको भागेदारी हुनेछन्।

आंशिक प्राध्यापक कति छन् भन्ने तथ्यांक दिन नसक्नु अर्को कमजोरी हो। विश्वविद्यालयले केका आधारमा ज्याला दिएको छ? केका आधारमा जुम आइडी दिएको छ? आफ्नो जनशक्ति कति छ? के छ भनी नजान्नुले विश्वविद्यालयमाथि धब्बा लागेको महसुस हुन्छ।

आंशिक प्राध्यापकको हक र हितमा विभिन्न प्राध्यापक संगठनले विज्ञप्ति निकाले यसको कुनै सुनुवाइ भएन। ठोस निर्णय र कार्यान्वयनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मुखदर्शक भएका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा आन्तरिक दरबन्दी सिर्जना गरि आंशिकलाई करार गरेको नजीर हाम्रो अगाडि ताजै छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा सिर्जना गरेको १४२० दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्नु अर्को धोका हो।

वर्तमान सन्दर्भमा १४२० र त्योभन्दा पछि हालसम्मकै आंशिकलाई करार गरि यो भन्दा पछाडि आंशिक नराख्ने गरि ऐन, नियम निर्माण गरियोस्।

विद्वानवर्गले कहिलेसम्म यस्ता मजदुर वर्गबाट खुन, पसिना चुसिरहने? र आंशिक प्राध्यापकलाई कहिलेसम्म सौतेनी व्यवहार गर्ने हो?