घोराही उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण नीति लागु गरेपछि जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। 

अहिले कम्तीमा आठ मिटर मोहडा र आठ धुर जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरेपछि जथाभावी खण्डीकरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो। 

उपमहानगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेपछि जथाभावी जग्गा टुक्रयाउने काम रोकिएको  उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए। 'हाम्रो निर्णयलाई नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा सहयोग भएकाले साना टुक्रामा कित्ताकाट हुन ेकाम रोकिएको छ', प्रमुख चौधरीले भने।
 
उपमहानगर कार्यपालिका बैठकले राजीनामा भई कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम आठ मिटर मोहडा र आठ धुर क्षेत्रफल कायम हुनुपर्ने र कित्ताकाट भई बाँकी कित्ताको पनि सोही परिमाणमा क्षेत्रफल कायम हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरको निर्णयले सानो क्षेत्रफलमा आवास निर्माण गर्ने परम्पराको अन्त्य गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी बताए। 'यसले भूकम्पीय जोखिमलाई पनि कम गर्ने भएकाले आवास निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ', केसीले भने। 

उपमहानगरले नयाँ बाटो कायम गर्दा सात मिटर निकाससहित नेपाल सरकारका नाममा लगत कट्टा गर्नुपर्ने नियमसमेत बनाएको छ। 

उपमहानगरले जग्गा उपयोग विश्लेषण प्राविधिक समितिमार्फत बृहत् छलफल गरी भविष्यमा नगरको कृषि क्षेत्रलाई जग्गा खण्डीकरण हुनबाट सकेसम्म जोगाउने गरी मापदण्ड तयार पारेको केसी बताए। 

उपमहानगरले वडा नं १४ र १५ को भूभागलाई बसोबास क्षेत्र तोकेको छ। त्यसैगरी लमही–तुलसीपुर सडकखण्डको पाँच सय मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र तथा वडा नं १०, ११ र १६ को लमही–तुलसीपुर सडकखण्डमा एक हजार मिटरसम्म दायाँबायाा क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ।
 
उपमहानगरपालिकाको शहीद मार्गको २५० मिटर दायाँबायाँ, साविक गाउँ ब्लक क्षेत्र र नगर विकासको आयोजनाले बस्ती विकास गरेको क्षेत्रलाई पनि आवास क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ। लामो समयदेखि बासबोस गरेका क्षेत्र, आधारभूत सेवा पुगेका नयाँ बस्ती, उपमहानगरको मापदण्डभित्र बनेका पक्की सडकखण्डको एक सय मिटर दायाँबायाँ र बाँकी अन्य ग्राभेल तथा भित्री सडकका हकमा ५० मिटर दायाँबायाँलाई बसोबास क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। 

नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था गरिए पनि बाढीपहिराको जोखिमयुक्त, वन, सिमसार, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक र अन्य संरक्षित क्षेत्रलाई बसोबास क्षेत्रका रुपमा नलिइने उपमहानगरले जनाएको छ।